मुलुकमा प्रजातन्त्र र जनताका राजनितिक अधिकारका निम्ति इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ऐतिहासिक क्रान्ति तथा आन्दोलन भए।
जनताको कठोर संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धीहरू जनताद्वारै निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा संविधानको रुपमा लिपिबद्ध भएर कार्यान्वयनको चरणमा समेत छ।
मुलुकलाई समृद्ध र अग्रगामी पथमा डोहोर्याउने संकल्पका साथ राजनीतिक दलहरूले निरंकुश र तानाशाही शासन व्यवस्था जनताकै सक्रिय सहभागितामा बिदाइ समेत गरे।
यद्यपि, डेढ दुई दशकभन्दा बढी प्राप्त उपलब्धीहरू टिक्न नसकेको यथार्थ हामिमाझ छर्लङ्गै छ। विश्व मानचित्रमा कान्छो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको देशमा अझै पनि वर्तमान व्यवस्था स्थिर र विधिको शासन लागू हुने संकेत देखा पर्न सकेको छैन।
कानुनी राज्य, विधिको शासन, राष्ट्रिय अखण्डता तथा आर्थिक समृद्धिजस्ता मुद्दाहरू थप पेचिलो बन्दै गइरहेका छन्। प्राकृतिक स्रोत तथा साधनका हिसाबले विश्वकै अब्बल मुलुक हाम्रो देश आर्थिक विकास र समृद्धिका हिसाबले किन संसारमै अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा पर्यो त?
अथवा सम्भावना र ऊर्जा भएका ८० लाखको हाराहारीमा रहेको नेपाली श्रम आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउन आखिर किन देश छोड्नुपर्ने बाध्यतामा छन् त? यतिका राजनीतिक उपलब्धी हासिल गरेर पनि मुलुकमा दण्डहीनता तथा शासकको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति किन हावी भइरहेको छ त?
इतिहासका कुनै पनि कालखण्डमा कुनै साम्राज्यवादी शक्तिको गुलाम नभएको मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामाथि किन प्रहार भइरहेको छ?
यी सबै प्रश्नहरू देशको भविष्यका दृष्टिकोणले अत्यन्त गम्भीर छन्। वास्तवमा हामीले देशभित्र उपलब्ध स्रोत तथा साधनको सही सदुपयोग गर्दै उत्पादनमा जोड दिएनौं।
आयातमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएर सदियौंदेखि शासक वर्ग आयातमा प्राप्त हुने चर्को राजस्व तथा दस्तुरमै रमायो।
पूरै दक्षिण एसियामा अन्धकारलाई जित्न सक्ने बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै छिमेकीलाई आफ्नो स्रोत साधनको रजाइँ गर्न दिनु नै देशलाई पछि धकेल्ने प्रयास हो।
यदि आज राज्य इमान्दार र जनताप्रति जिम्मेवार हुन्थ्यो भने विदेशिएका लाखौं नेपालीको लगानीबाटै मुलुकमा ठूला-ठूला पूर्वाधार विकास एवम् हजारौं मेगावाट बिजुली उत्पादन भई पूरै दक्षिण एसिया उज्यालो भइसक्थ्यो।
शासकलाई नागरिकस्तरबाट प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र उत्पादन बढाउन दबाब नदिनु पहिलो कमजोरी रह्यो।
आज लाखौं नेपाली आफ्नो देश बनाउन छोडेर जीवनकै सर्वाधिक उर्जाशील समयमा आफ्नो श्रम विदेशमा बेच्न बाध्य छन्।
हामी शासकका क्रान्तिकारी भाषण र आश्वासनमा अल्झियौं मुलुकमै रोजगारी सृजना गर्न र उत्पादनलाई बढावा दिन माग राखी कहिल्यै आन्दोलन गरेनौं। राज्यलाई दबाब दिएनौं। यसबाट आश्वासन र भाषणकै भरमा मुलुकमा शासन गरी आफ्नो ध्येय पूरा गर्ने परिपाटीले जरा गाड्यो।
जसको फलस्वरुप आज हामी सुनको कचौरामा भिख माग्ने काम गरिरहेका छौं। आज मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै मुलुकको खर्च अस्वभाविक रूपमा बढेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधामा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ।
यसका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेश तह हुँदै संघीय सरकारले समेत नागरिकलाई दोहोरो तेहरो चर्को कर लगाएकै छ। करको दरका हिसाबले संघीयता धान्न लागिप र्दा हामी दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा चर्को कर भएको देशमा गणना भएका छौं।
चर्को कर, ऊर्जा संकट, उच्च ब्याजदर र उद्योगमैत्री वातावरण नहुँदा पछिल्लो समय देशभर उद्योग खुल्ने दर घट्ने मात्र नभई सञ्चालनमै रहेका उद्योग समेत धमाधम बन्द हुने क्रममा छन्।
हामीले जिम्मेवारीबोध गर्दै चर्को कर असुली र शासक वर्गको फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन सकिरहेका छैनौं।
नागरिकको यो चरित्र पनि मुलुकको अग्रगामी र समृद्धिको बाधक हो। सुगौली सन्धिपश्चात नेपालले आफ्नो ठूलो क्षेत्रफल गुमाउनु पर्यो। राजनीतिक परिवर्तनपश्चात देशको सिमा दिनप्रतिदिन मिचिन क्रम अझै रोकिएन। छिमेकले हाम्रो भूमि समेत समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा समेत हामीले देशको शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने शासकलाई राष्ट्रिय अस्मिताको सुरक्षा गर्न पर्याप्त दबाब दिन सकेनौं।
हाम्रो मुलुकलाई सर्वथा गरिब, पिछडिएको र निरीह बनाइराख्न उल्लेखित कर्म गर्न हामी नेपालीले अभूतपूर्व एकता कायम गर्न सकेनौं।
राजनितिक विचारमा विभक्त भएर आफ्नै नेता र शासकका कमजोरी ढाकछोप गर्न र विपक्षी खुइल्याउन लागिपर्यौं।
देशलाई अग्रगमन र समृद्धिको पथमा डोर्याउँदै राष्ट्रिय अस्मिताको संरक्षण गर्न हामी सबै नागरिकले न्यूनतम् राष्ट्रिय हितका मामिलामा समान धारणा बनाई जागरण आन्दोलन गर्न आवश्यक छ।
