त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दस महिनादेखि खाली रहेको डिन पद पूर्ति गर्दै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा डा. केपी सिंहलाई नियुक्त गर्यो। सिंहको नियुक्तिले वरिष्ठता तोडेको भन्दै विरोधमात्र भएन, वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले यसैलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर दसौं सत्याग्रह थाले।
केसीले वरिष्ठताका आधारमा डा. जगदीश अग्रवाललाई डिन नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। उनको यो माग नयाँ पनि थिएन किनभने आफ्नो हरेक सत्याग्रहमा केसीले वरिष्ठताको मुद्दा उठाइरहेका थिए र सरकारसँग हुने सम्झौतामा यो लिपिबद्ध भइरहेको पनि हो। चार वर्षदेखि आइओएममा वरिष्ठताकै आधारमा डिन नियुक्त हुँदै आएका छन्।
सिंहको नियुक्तिसँगै चार पाँच वर्षयता कायम वरिष्ठता क्रम भंग भएको छ। केसीले डिन नियुक्तिमा संलग्न त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र सिंह दुबैको बर्खास्त माग्दै सत्याग्रह थालेको शुक्रबार तेह्र दिन पुगेको छ।
शिक्षण अस्पतालमा रहेका प्राध्यापकहरूमध्ये वरिष्ठ अग्रवालै थिए। तर, उनलाई उछिनेर सिंह डिन बनेपछि नियुक्ति विवादास्पद बन्यो। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा यतिबेला एउटा बहस चल्ने गरेको छ, अग्रवाल वरिष्ठ हुन् कि सिंह? आग्रवाल दक्ष हुन् कि सिंह?
प्राध्यापकहरूका अनुसार चार पाँच वर्षयता प्राध्यापनको हिसाबले वरिष्ठताबाट भइरहेको नियुक्ति यसपालि तोडिँदा शंकाहरू प्रशस्तै उब्जिएका छन्। वरिष्ठताको मुद्दा डा. केसीमात्रको हैन, सरकारले हरेक सम्झौतामा स्वीकार गरेको हो।
सिंहको नियुक्तिसँगै वरिष्ठताबाटै भएको हो भनी दाबी गरिने गरिएको छ। कतिपय प्राध्यापकले सेवा प्रवेशलाई वरिष्ठता मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्, जुन केसी र सरकारबीच भएका सम्झौताविपरीत छ।
केसीले आफ्नो चौथो अनसनका बखत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त गर्न माग गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा उनको माग पूरा भएको थियो, त्यो थिति अहिलेसम्म बसिरहेको थियो।
आइओएममा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डामा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्न त्यतिबेला सम्झौता भएको हो। वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त हुन थालेको त्यसपछिको निरन्तरता सिंह नियुक्त हुँदा तोडियो। जब राकेश श्रीवास्तवलाई राजीनामा दिए त्यसपछि आइओएममा ९–१० महिनासम्म डिन नियुक्ति भएन।
योबीचमा राजनीतिक भागबण्डाको चलखेल चलिरह्यो।
एउटा अस्पष्टता भने छ, त्यतिबेला सम्झौता हुँदा वरिष्ठता के लाई मान्ने भन्ने स्पष्ट खुलाइएन। त्यो अस्पष्टता अहिले विवादको रूपमा आएको हो। त्यो सम्झौतामा सेवाको आधारमा कि प्राध्यापक भइसकेपछिको अवधि हेरेर वरिष्ठता मान्ने भन्ने स्पष्ट खुलाइएको थिएन।
केसीले प्राध्यापक भइसकेपछिको अवधिलाई वरिष्ठता मान्ने बताउँदै आएका छन्। कतिपय प्राध्यापकको तर्क भने सेवा प्रवेशको हिसाबमा वरिष्ठता मान्नुपर्छ भन्ने छ।
यहाँनेरी केसीको तर्क र दाबी सही देखिन्छ छ। किनभने चार पाँच वर्षयता यही थिति बस्दै आएको हो। ‘प्राध्यापक भएर अध्यापन गराई खारिएको व्यक्ति वरिष्ठ हो, सेवा प्रवेशको हिसाबले त अरु पनि प्राध्यापक वरिष्ठ छन्,’ केसी भन्छन्, ‘सरकारसँग लिपिबद्ध भएको त्यो थिति मिचेर अहिले डिन नियुक्ति गरिएको छ, मेरो सरोकार विगतमा सम्झौता भएअनुसार किन भएन भन्नेमा हो, अहिले राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनाएर डिन नियुक्ति गरी चिकित्सा क्षेत्रमा अरु विकृति ल्याउन खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ। म त्यो हुन दिन्नँ।ʼ
सेवा प्रवेशको हिसाबले जनरल सर्जन सिंह अग्रवालभन्दा वरिष्ठ भने हुन्। उनले २०४५ सालमा सेवाप्रवेश गरेका थिए। शिक्षण कलेजका एक प्राध्यापकका अनुसार सिंहको नियुक्तिले वरिष्ठता मिचेकै हो। ‘डिन नियुक्त गर्ने विगत केही वर्षयताको मापदण्ड भत्काइएको छ,ʼ ती प्राध्यापकले सेतोपाटीसँग भने, ‘केही स्वार्थअनुकूल विगतमा बसेको थिति तोडेर आफैं मापदण्ड बनाई नियुक्ति गरिएको छ।ʼ
२०४७ सालमा सिंह नियुक्त भएका थिए। २०५० सालमा उप-प्राध्यापक, २०५६ सालमा सहायक प्राध्यापक र २०६२ सालमा प्राध्यापक नियुक्त भएका थिए।
अग्रवाल २०४६ सालमा करारमा सेवा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। २०४७ सालमा उनी नियुक्त भए। २०५० मा उप-प्राध्यापक भए। २०५४ सालमा सहायक प्राध्यापक भए।
२०५९ सालमा अग्रवाल प्राध्यापक भए। यहीँनेर सिंहलाई अग्रवालले उछिने। सिंह २०६२ मा मात्र प्राध्यापक भएका थिए। प्राध्यापक हुँदा उछिनेपछि अग्रवाललाई सिंहभन्दा वरिष्ठ मानिँदै आएको हो। डा. केसीले उठाएको एजेन्डा पनि त्यही नै हो।
सिंहको नियुक्तिमा कनिष्ठको विवाद मात्र हैन, चलखेल भयो भन्ने तर्क डा. केसीको छ। अवकाश हुन अब तीन महिनामात्र बाँकी रहेका सिंहलाई नै किन डिन बनाइयो भन्ने प्रश्न उनको छ।
यसमा केही कारणहरू छन्, जुन चिकित्सा शिक्षाको विकृतिसँग जोडिन्छन्।
पहिलो कारण, सिंह राजनीतिक दलको इच्छामा नियुक्त भएका डिन हुन्। उनले यही फागुन १० गते अवकाश पाउँदैछन्।
आइओएममा चार सहायक डिनको पद पूर्ति गर्नुपर्ने छ। यो तीन महिनामा सिंहले ती पद पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। उनी आफैं राजनीतिक दलको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुनाले सहायक डिन पनि भागबण्डामा नियुक्त हुन्छन् भन्ने केसीको दाबी छ। यसो हुँदा आइओएम पूर्णरुपमा राजनीतिक पार्टीको भागबण्डामा चल्छ र थिति बसाल्न केसीले थालेका सबै सत्याग्रहको औचित्य सकिन्छ। त्यसैले केसीले सिंह नियुक्त भएसँगै केसीले सत्याग्रह थालेका हुन्।
दोस्रो कारण, केसीको नवौं सत्याग्रहमा सम्झौता भएअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भइसकेको छैन। त्यो ऐन संसदबाट पारित भए सबै मेडिकल कलेजको सम्बन्धन स्वतः रोकिन्छ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक अहिले संसदमा विचाराधिन छ। ऐनलाई विचाराधिन राखेर राजनीतिक पार्टीहरू नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्रिय भएर लागेका छन्। सिंहलाई ल्याइएको त्यहीकारण हो भन्ने दाबी डा. केसीको छ। उनका अनुसार नेशनल मेडिकल कलेज र बि एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र सांसद लागिपरेका छन्।
तेस्रो कारण, अहिले देशभर एमबिबिएस भर्नाको सिजन चलिरहेको छ। मेरिटका आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालय आफैंको निर्णयविपरीत यो भर्नामा मेडिकल कलेजले मनपरी ढंगले शुल्क उठाइरहेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३५ लाख र बाहिर ३८.५ लाखमा एमबिबिएस भर्ना गर्न पाइन्छ। तर, अहिले एमबिबिएस भर्नामा मेडिकल कलेजहरूले ६८ लाखसम्म शुल्क उठाइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ।
साबिकको निर्णयअनुसार एमबिबिएस भर्ना नहुँदा मेडिकल कलेजले आफूखुसी शुल्क निर्धारण गर्न पाएका छन्। यो मुद्दामा आइओएम चुप बसेको छ। आइओएम चुप बस्दा देशभर सक्रिय मेडिकल माफियालाई फाइदा पुगेको छ। डा. केसी यसलाई असफल तुल्याउन चाहन्छन्, जेहेन्दार र गरिबका छोराछोरीले पनि कम शुल्कमा एमबिबिएस पढ्न पाउन् भन्ने उनको दृढता छ।
डा. केसीले दसौं सत्याग्रह थालेको तेह्र दिनसम्म सरकार यी सबै मुद्दामा चुप बसेको छ। केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गइरहे पनि उनीसँग संवाद गर्न सरकार अग्रसर छैन।
वरिष्ठताको विगतको अभ्यास तोडिनु, केसीलाई अनसनमै छोडिराख्नु र सक्रिय मेडिकल माफियालाई एमबिबिएस भर्नामा अनुकूलता प्रदान गर्ने पक्षमा अहिले वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यसले चिकित्सा क्षेत्रमा विगतझैं विकृतिलाई निरन्तरता दिने प्रयास भएको केसी सत्याग्रहमा साथ दिँदै आएका रेजिडेन्ट डाक्टरहरू बताउँछन्। ‘हामीले यो सब बुझेर आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम रोकी आजबाट आन्दोलन थालेका हौं,ʼ शिक्षण अस्पताल रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसनका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘डा. केसीको यो सत्याग्रहलाई फास्सफुस्स पार्न खोजिएको छ। एकातिर एजेन्डा छन् अर्कोतिर केसीको जीवनरक्षाको मुद्दा छ। हामीले दुबैलाई मध्यनजर गरी आन्दोलन थालेका हौं।ʼ