बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयको पार्किङमा एक जना चालक भेटिएका थिए।
‘यो गाडी कुन मन्त्रीको रहेछ?’
ती चालकले भने, ‘औंलाले चाहिँ नदेखाउनूस् न। तपाईंहरू को हो र यो गाडीबारे सोध्ने?’
परिचय खुलाएपछि उनी गाडीबारेको जिज्ञासा मेट्न सहयोगी बने। कुराकानीकै बीचमा दुई पटक अनुरोध गरे, ‘औंलाले नदेखाउनुस् है।'
‘भर्खरै नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट आएको गाडी यही त हो, ल्याउँदा अर्कै थियो, यहाँ आइपुगेपछि फेरियो,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट आउँदा निजी नम्बर प्लेट थियो, यहाँ आइपुग्दा सर्लक्क निजी नम्बर झिकेर मन्त्री चढ्ने सरकारी प्लेट राखियो।’
‘यस्तो पनि हुन्छ? निजी गाडीमा सिधै मन्त्री चढ्ने प्लेट र राष्ट्रिय झन्डा राख्न मिल्ला? निजी नम्बरको ठाउँमा रातो-नीलो नम्बर राख्न कानुनले मिल्छ?’
‘त्यस्ता कानुन के कुरा भयो र,’ ती चालकले मुख बंग्याउँदै भने, ‘यहाँ मन्त्रीले गाडी ल्याएर सरकारी नम्बर प्लेट आफूखुसी राख्छन्।’
‘गैरकानुनी नम्बर प्लेट हो भने कसरी गुड्छ त यो गाडी?’
‘झन्डा फहराएर मन्त्री लिएर हिँडेको गाडीको कागजपत्र देखाउनुस् भनेर सोध्न कुन ट्राफिक प्रहरी बहुलाएको छ र?,’ उनले भने।
यो महंगो प्राडो ऊर्जा मन्त्रालय भित्रिएको धेरै समय भएको छैन।
बा.२ झ. ५७९३ को यो गाडी न त मन्त्रीहरूलाई गाडीको बन्दोबस्त गर्ने गृह मन्त्रालयको रेकर्डमा छ, न त ऊर्जा मन्त्रालयको अभिलेख पल्टाउँदा कतै भेटिन्छ।
झन्डै तीन करोड पर्ने यो आकर्षक र सुविधासम्पन्न गाडीमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा चढ्छन्।
गृह मन्त्रालयले मन्त्री शर्मालाई गाडी बा.१झ. ५२२१ नम्बरको गाडी दिएको हो। मन्त्रालय आफैंले दिएको गाडी बा.२झ. १३७७ नम्बरको हो।
बहालवाला मन्त्रीलाई गृह र सम्बद्ध मन्त्रालयले एक–एक वटा गाडी दिने गर्छन्।
गृह स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले दिएको गाडी चालकसहित मन्त्री शर्माले फर्काएका थिए। मन्त्रालय आफैंले दिएको गाडीमा पनि मन्त्री चढ्दैनन्।
गृह मन्त्रालयले दिएको गाडी त्यतिधेरै सुविधासम्पन्न नभए पनि मन्त्रालय आफैंले दिएको गाडी त्यस्तो थिएन। दुई वर्षअघि मात्र मन्त्रालयले खरिद गरेको हुन्डाई कम्पनीको टक्सन गाडी आकर्षक र सुविधासम्पन्न गाडीकै दर्जामा पर्छ। त्यतिबेला खरिद गरिएका बा.२झ. १३७७ र १३७८ नम्बरका गाडी हुन्। एउटै कम्पनीका ती दुई गाडीमध्ये १३७८ ऊर्जा सचिवले चढ्छन्।
शर्माले आफू चढ्ने महँगो गाडीको चाँजो आफैं मिलाए।
उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हेटौडा–ढल्केवर प्रशारण लाईनको गाडी ल्याएका हुन्। उनले बा.१३ च. ५७९३ को निजी नम्बर प्लेटको यो गाडी कुनै कानुनी प्रक्रियाबिना बा.२झ. ५७९३ मा परिवर्तन गराए।
मन्त्री शर्माले ल्याउनेवित्तिकै यो गाडीमा त्यो प्लेट झिकियो, रातो नम्बर प्लेटमा रातो र नीलो रङ लगाइयो। गाडी नम्बरको अगाडि बा.१३च. मेटेर बा.२झ. राखियो।
गृहका अधिकारीहरू यो गाडीको वैधानिकताबारे सोध्दा अलमलमा परे। मन्त्रीले नै गाडी जसरी ल्याए पनि गैरकानुनी नम्बर प्लेट राखेको घटनाले उनीहरूलाई गम्भीर बनाएको छ।
ऊर्जाका कर्मचारी पनि अवाक छन्। ‘मन्त्रालयले किनेको गाडी दिएकै हो, उहाँ किन चढ्नुभएन भनेर हामीले सोध्ने कुरा भएन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उप–सचिवले सेतोपाटीसँग भने, ‘मन्त्री आफैंले बन्दोबस्त गरेको गाडी कहाँबाट आयो र कानुनी कुरा के छ भनेर केरकार गर्ने हैसियत हामी राख्दैनम्!’
मन्त्री वा राज्यमन्त्री जो नै भए पनि उनीहरूले कतैबाट ल्याएर त्यो गाडी चढ्न भने पाउँदैनन्, नम्बर साटफेर गर्न त धेरै परेको कुरा हो।
कुनै मन्त्रीका लागि गाडी खरिद गरिए वा ल्याइए पहिला यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सेतो नम्बर प्लेटमा नामसारी गरिनुपर्छ र उक्त गाडीमा मन्त्रीको प्लेट राख्न गृहसचिवस्तरको निर्णय चाहिन्छ।
ऊर्जा मन्त्री शर्माले चढेको गाडीले यो कानुनी प्रक्रिया त पूरा गरेको छैन नै, हाल राखिएको नम्बर प्लेटमा यो गाडीले सडकमा गुड्ने अधिकार राख्दैन।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना, ललितपुरका अनुसार यो गाडीमा मन्त्री चढेका हुन् भने ट्राफिक प्रहरीले समातेर कारबाही गर्न सक्छ। किनभने बा.२झ. ५७९३ नम्बरको सरकारी गाडी यातायातमा दर्ता छैन।
‘हाम्रोमा अहिलेसम्ममा बा.२झ. २२८२ नम्बरको गाडीमात्र दर्ता भएको देखिन्छ,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अबको दुई वर्षपछि मात्र पुग्ला ५७को लट।’
यातायात कार्यालय स्रोतका अनुसार यो गाडी कानुनी रुपमा बा.१३च. ५७९३ नम्बरमै दर्ता छ। यातायात कार्यालयमा पनि यो गाडी नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै नाममा दर्ता छ।
यही गाडी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नजरमा परेको थियो। तत्कालीन प्राधिकरण प्रमुख मुकेश शर्माले ‘इन्कार गरेपछि’ ओलीलाई यो गाडी चढ्ने सौभाग्य जुरेन।
दुई वर्षअघि मन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि अर्को कुनै राम्रो गाडी मागेकी थिइन्। तर, प्राधिकरणले नदिएपछि मन्त्रीका लागि भनेर ऊर्जाले टक्सन गाडी किनेको थियो।
‘मन्त्री आफ्नो गाडीमा गैरकानुनी नम्बर प्लेट राखेर हुइँकिन्छन् भनेर अब आश्चर्य मान्नुपरेन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘निजी नम्बर प्लेटधारी गाडी यहाँबाट मन्त्रालय पुग्नेवित्तिकै सरकारी त पक्कै हुन्न होला, नामसारी भइवरी पनि गृह मन्त्रालयले निर्णय नगरी मन्त्रीको नम्बर प्लेट राखेर राष्ट्रिय झन्डा फहराउन पाइन्न होला।’
गृह मन्त्रालय सवारी व्यवस्थापन शाखाका अनुसार गृह र मन्त्रीको सम्बद्ध मन्त्रालयको गाडी तथ्यांकमा हुन्छ। रेकर्डमा भएका गाडीको बिमा हुन्छ। बिग्रियो वा दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी गृह र सम्बद्ध मन्त्रालयले लिन्छ, क्षति व्यहोर्छ।
‘यो गाडी बिग्रियो, दुर्घटना भयो अथवा मान्छे किच्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यो निकै गम्भीर विषय भएर आयो,’ गृहको सवारी व्यवस्थापन शाखाले भन्यो, ‘मन्त्री चढ्ने गाडी गैरकानुनी नम्बर प्लेटको हो भन्ने त यो नै पहिलो घटना होला, मन्त्रीलाई गाडी व्यवस्थापन गर्ने हामीले हो, हामीलाई नै थाहा नभएको गाडी कसरी चलेको छ, अनौठै भयो।’
तपाइँको गाडीको नम्बर प्लेट त नक्कली रै'छ भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले भने ‘यो गाडी मभन्दा अगाडिकै मन्त्रीले चढिराख्नुभएको थियो, मैले कुन गाडीको प्लेट के भन्ने जान्ने कुरा भएन।’
यता पूर्व ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भने आफूले मन्त्रालयकै गाडी चढेको बताएका छन्। ‘मैले मन्त्रालयकै टक्सन गाडी चढेको हुँ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
गृहले दिएको गाडी बिग्रिएको हुनाले आफूले चालकसहित फिर्ता गरिदिएको शर्माले बताए।
‘गृहको गाडी बिग्रिएकाले साटेर ल्याउन भनेर पठाएको छु, आइपुगेको छैन,’ मन्त्री शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘विद्युत प्राधिकरणबाट पहिलेदेखि गाडी ल्याउने चलन रहेछ, यो गाडी त्यहीँबाट आएको हो, प्रयोगमै रहेकाले म चढ्न थालेँ। तर, मलाई यो गाडीको नम्बरबारे थाहा भएन, नम्बर साटफेर भएको पनि हुनसक्छ।’
ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगतले पनि प्राधिकरणबाट गाडी पाएका छन्। उस्तैगरी गैरकानुनी नम्बर प्लेट राखेर भगत हुइँकिन्छन्।
बा.१झ. १००९ नम्बर।
यो गाडी कानुनतः बा.६च. १००९ नम्बर प्लेटको हो। यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार यो गाडी नेपाल विद्युत प्राधिकरण चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको नाममा दर्ता छ।
यातायात कार्यालयका अनुसार बा.१झ. १००९ नम्बरको अर्को गाडी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा पनि छ।
फरक यति हो सेतो नम्बर प्लेटमा यही नम्बरको गाडी प्राधिकरणमा पनि चल्छ, यही नम्बर रातो र नीलो प्लेटमा राज्यमन्त्री भगत चढ्छन्।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यो गाडी दिँदा निजी नम्बर प्लेटमा दिइयो, मन्त्रालय आएपछि रातो र नीलो रङ पोतियो, बा.६च.को साटो बा.१झ. लेखियो।
यातायात कार्यालयका अनुसार बा.६च. १००९ नम्बरको गाडी चलाउन हैन नामसारी गर्न पनि रोक लगाइएको देखिन्छ। ‘सम्बन्धित आयोजनाले यो गाडी बिक्री र नामसारी गर्न रोक्का गरेको देखिन्छ,’ यातायात कार्यालय स्रोतले भन्यो।
गृह मन्त्रालयले भगतका लागि किनिदिएको बा.१झ. ८२३२ नम्बरको गाडी मन्त्री भगतले चालकसहित फिर्ता गरेको अभिलेख गृहमा छ।
ऊर्जा मन्त्रालय आफैंले भने राज्यमन्त्रीका लागि भनेर छुट्टै गाडीको बन्दोबस्त मिलाएको छैन। त्यसैले राज्यमन्त्री भगत आफैंले यो गाडी ल्याएका हुनसक्ने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रीले कहाँबाट गाडी ल्याए, कानुनसम्मत छ छैन गृह र ऊर्जा मन्त्रालयलाई जानकारी छैन।
संवेदनशील विषय भने एउटै नम्बर प्लेटको गाडी एउटा सरकारी कार्यालयले चलाउँछ, अर्को नीलो र रातो नम्बर प्लेटमा मन्त्रीले।
‘दुबै मन्त्रीको गाडीका निम्ति यहाँबाट तेल गएको देखिन्छ, तेल त प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि जान्छ,’ ऊर्जाका ती उप–सचिवले भने, ‘हामीले उपलब्ध गराएको गाडीबाहेक अरु गाडी मन्त्री र राज्यमन्त्रीले कहाँबाट ल्याउनुभयो, उतै सोध्नुहोस्।’
ऊर्जा राज्यमन्त्री भगतले यो गाडीबारे आफूलाई विस्तृतमा जानकारी नभएको बताए। ‘यो गाडी कहाँबाट आयो र नम्बर प्लेट के हो भन्ने मन्त्रीलाई जानकारी हुने विषय भएन,’ उनले भने, ‘जे दिइएको थियो मैले उपयोग मात्र गरिरहेको हुँ।’
गृहको सवारी व्यवस्थापन शाखाका अनुसार प्रायः सबै मन्त्रीलाई मन्त्रालयले गाडी उपलब्ध गराएको छ। ऊर्जा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुबैलाई दिएका गाडी अरु मन्त्रीलाई दिएसरह नै हुन्। गृहले दिएका साधारण गाडी मन्त्रीले खासै मन भने पराएका छैनन्।
‘त्यतिधेरै सुविधासम्पन्न गाडी त छैनन्, चढ्नै नहुने खालका पनि हैनन्,’ सवारी व्यवस्थापन शाखा स्रोतले भन्यो, ‘कुनै कुनै मन्त्रीले फिर्ता पठाउँछन्, हामी गाडीको अभिलेख अध्यावधिक गर्छौं।’
शाखाका अनुसार कतिपय मन्त्रीले सरकारी चालक राख्न रुचाउँदैनन् र गाडी फर्काउँछन्। गृहको नियमअनुसार चालक फर्काएपछि गाडी पनि फर्काउनुपर्ने हुन्छ। कतिपय गाडी चालक फर्काउँदा स्वतः फिर्ता भएका पनि छन्।
यातायात कार्यालयका अनुसार अधिकांश गाडी निजी कम्पनीबाट नै सरकारले खरिद गरेको हुन्छ। गाडी आउँदा सबै रातो नम्बर प्लेटमै आउँछन्। जसले खरिद गरेको हो सम्बद्ध कागजातसहित सेतो नम्बर प्लेट बनाउन आएको खण्डमा यातायातले नामसारी गरिदिने हो।
सेतो नम्बर प्लेटको गाडीलाई मन्त्री चढ्नको लागि (रातो–नीलो प्लेट) बनाउने नबनाउने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई छ। सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा गृहसचिले निर्णय गरेर नम्बर प्लेट र झन्डा राख्न स्वीकृति दिइन्छ।
शाखाका अनुसार हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयमा ३१ वटा गाडी गृहबाट गएका देखिन्छन्। तीमध्ये ऊर्जाबाट दुई, परराष्ट्र र कृषि मन्त्रालयबाट गाडी फर्किएका छन्।
कृषि मन्त्रालयलाई दिइएको बा.१झ. ८२१९ नम्बरको गाडी गृहमा फर्किएको छ। परराष्ट्रको बा.२झ.१०४६ नम्बरको गाडी फिर्ता गरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत मन्त्रालयकै बा.२झ. १९३८ नम्बरको गाडी चढ्छन्।
कृषि मन्त्री गौरीशंकर चौधरी चढ्ने बा.२झ. १५६२ नम्बरको गाडी बाहिरैबाट आएको हो। महंगो गाडी कृषि मन्त्रालय मातहत रहेको एक परियोजनाबाट ल्याइएको हो।
‘ठूला–ठूला आयोजना, परियोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीले हो यसरी गाडी गिफ्ट पाउने,’ सवारी व्यवस्थापन शाखा स्रोतले भन्यो, ‘अरू मन्त्रालयले कहाँबाट ल्याउँछन् र यस्ता महंगा गाडी?’
