संसद सचिवालयले संघीय संसद संचालनका लागि आवश्यक तयारी सुरू गरेको छ।
संविधान अनुसार शनिबारदेखि रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको अन्त्य भएपछि सचिवालयले संघीय संसद संचालनको लागि आवश्यक पूर्व तयारी सुरू गरेको हो।
एक सदनात्मक व्यवस्थापिका संचालन गर्दे आएको संसद सचिवालयले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा संचालनका लागि आवश्यक पर्ने सभाहलदेखि सचिवालयको तयारी सुरू गरेको हो। दुई सदन भएपछि त्यसको संचालनका लागि पनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा सचिवालय आवश्यक पर्ने भएकाले सोही अनुसारको तयारी सुरू गरिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर भरतराज गौतमले जानकारी दिए।
सचिवालयले दुई वटै सदनलाई अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै राख्नेगरी तयारी गरेको हो। चुनाव सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधि आउने बेलासम्म सोही भवनमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा रहने व्यवस्था गरी मिलाउने तयारी सचिवालयले गरेको छ। पुरानो व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको हलमा प्रतिनिधि सभा र नेप्से हलमा राष्ट्रिय सभा बैठक गर्ने गरि सचिवालयले तयारी सुरू गरेको हो।
विशेष गरेर प्रदेशको केन्द्र कहाँ हुन्छ? भन्ने विषय निर्क्यौल हुन नसक्दा सचिवालयले प्रदेशसभाका लागि आवश्यक तयारी गर्नुलाई मुख्य चुनौतीको रुपमा लिएको छ। केन्द्रीय संसद संचालनका लागि पुरानो अनुभवले समस्या नपारे पनि प्रदेशसभा संचालन नयाँ अभ्यास भएकाले केही समस्या हुन सक्ने तर्फ सचिवालय चनाखो छ।
प्रदेशको केन्द्रमा रहेको अन्यौलताले प्रदेशसभा संचालनका लागि आवश्यक सभाहल, सचिवालयका लागि भवन लगायत न्यूनतम रुपमा चाहिने विषयमा पनि तयारी गर्न नसकिएको प्रवक्ता गौतमले बताए। प्रदेश सभाका लागि सबै कर्मचारी केन्द्रीय संसद सचिवालयबाट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेकाले अन्य सेवाबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
संसदले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानून ल्याउन नसकेकाले तुरुन्तै सरकारले त्यससम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रवक्ता गौतमले दिए। राष्ट्रियसभा संचालनमा नआइकन संघीय संसद पूर्ण हुन नसक्ने भएकाले त्यसको निर्वाचन छिट्टै गराउनु आवश्यक रहेको गौतमको तर्क छ।
राजनीतिक दलहरूबीचको विवादका कारण राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन तथा त्यससम्बन्धी आवश्यक ऐन नल्याइकन संसदको आयु सकिएपछि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका सम्बन्धमा अन्यौल भएको हो। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभएसम्म केन्द्रीय संसदबाट मात्रै संघीय संसद पूर्ण नहुने भएकाले सचिवालयले अध्यादेशबाट भएपनि छ्टि्टै त्यससम्बन्धी कानून ल्याउन सरकारलाई सुझाएको छ ।
