लामो राजनीतिक संक्रमणकालको बिट मार्दै संविधान जारी गरेको संविधानसभा-संसदको चार वर्षपछि शनिबार विधिवत् अन्त्य भएको छ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि बनेको यो दोस्रो संविधानसभा दुई वर्षअिघ असोजमा संविधान लेखेर व्यवस्थापिका-संसदमा रुपान्तरण भएको थियो। अब मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि देशले नयाँ संसद पाउनेछ।
२०७० माघ ८ देखि सुरु दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेको थियो। त्यसै दिनदेखि संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसदमा रुपान्तरित भएको हो।
शनिबार अपराह्न ३ बजेबाट सुरु संसदको अन्तिम बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले संसद अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरेकी हुन्। अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै सभामुख घर्तीले संसदको कार्यकालभरि ६ सय ६६ दिन बैठक बसेको र यसबीच ५६ विधेयक पारित भएको जानकारी दिइन्।
सदनको यस कार्यकालमा दुई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत लगायत जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुलुकी र फौजदारी कानुन पारित भएको उनले बताइन्। सदनका कार्य प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन, संसदको फजुल खर्च कटौती, प्रत्यक्ष प्रसारणलगायत काम भए पनि केही काम बाँकी रहेको उनले उल्लेख गरिन्। सभामुखका अनुसार ‘सरकारसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम, संसदको आफ्नो भवन बनाउने, सांसदका लागि आवास बनाउने लगायत काम बाँकी छन्। आगामी संसदले बाँकी कामलाई पूर्णता दिने उनले अपेक्षा गरिन्।
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत संसदको कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहने उल्लेख छ। त्यही धाराको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानमा भने त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने भए उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद कायम रहने प्रावधान छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आइतबार समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ।
यो संसदले चार वर्ष अवधिमा संविधान र केही महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुका साथै महाअभियोगको अनुभवसमेत गर्यो। संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखआयुक्त लोकमानसिंह कार्की र सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भए पनि त्यस सम्बन्धमा छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। संसदले अन्तिम समयमा दलहरुबीच सहमति नभएपछि ‘राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विधेयक’ र ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ भने पारित गर्न सकेन।
संविधान लेख्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेको यो संसदमा संविधानभित्रका असन्तुष्टिहरु पनि व्यक्त भए। तीमध्ये मधेसी दलहरुले उठाउँदै आएका कतिपय मुद्दा अझै थाती छन्।
संसदको अन्तिम बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानभित्रका असन्तुष्टिलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न पहल गर्ने बताएका छन्। नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउन २००७ सालदेखि देखेको सपना पूरा गरी संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु यसको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो।
संविधान जारी भएपछि विभिन्न कानुन बनेको, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी भएको उनले बताए। यसबीच मधेसी समुदायको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस हुन नसके पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु ठूलो उपलब्धि भएको उनले उल्लेख गरे। मुलुकी ऐनलाई समयानुकूल बनाउने देवानी संहितालगायत छवटा विधेयक संसदबाट पारित हुनुलाई पनि उनले युगान्तकारी परिवर्तनका रुपमा व्याख्या गरे।
'निर्वाचनपछि मुलुक समग्र आर्थिक विकासको बाटोमा लम्किनेछ, त्यसैले झिनामसिना विषयमा विवाद नगर्न म आग्रह गर्दछु,' प्रधानमन्त्री देउवाले भने।
अन्तिम बैठकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित गराउनु नै वर्तमान सरकारको एक मात्र काम भएको बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका हैसियतमा वक्तव्य दिँदै ओलीले संसदको अवधि सकिनु एक दिनअघि अन्य दललाई जानकारीबिना मन्त्रीमण्डलमा सदस्य थप्ने प्रयास गलत भएको टिप्पणी गरे। शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न एमालेले पूरै साथ दिने उनले बताए।
एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता एवं राष्ट्रियताको सम्वर्द्धनका लागि भएकाले यसबाट कोही तरंगित हुन नपर्ने उनले उल्लेख गरे। अनेक बाधा-अड्चनबीच नयाँ संविधान जारी हुन सकेको र यसमा धेरै दल र अन्य पक्षले भूमिका निर्वाह गरेको उनले स्मरण गरे।
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै शान्ति प्रक्रिया सफल भएको बताए। संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी संघर्ष र बलिदान आफ्नो दलले गरेको स्मरण गर्दै उनले अघिल्लो संविधानसभामा परिवर्तनकारीको बहुमत भए पनि संविधान जारी हुन नसकेको घटनाबाट चिन्तित र सचेत भएकाले संविधान जारीको विन्दुमा मुलुक पुगेको उल्लेख गरे।
यो पनिः
'संविधान जारी हुनुसँग शान्ति सम्झौताको सम्बन्ध छ,' उनले भने, 'शान्ति प्रक्रिया सफल हुने सुनिश्चितता नभइकन संविधान बन्ने स्थिति थिएन, त्यसका लागि हाम्रो पार्टी विभाजन हुने मूल्यमा पनि माओवादी सेनाका लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजनको जोखिमपूर्ण निर्णय मैले लिएँ।'
अध्यक्ष दाहालले गरिब, उत्पीडित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र महिलाको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गराउन हजारौंको बलिदान भए पनि सबै समुदायले चाहेजस्तो नभई सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा संविधान आएको स्मरण गराए।
'यो संविधानमा प्रगतिशील र रुपान्तरणका धेरै मुद्दा सम्बोधन भएको छ र मधेसी जनताका जायज मागलाई संशोधन प्रस्तावमार्फत अघि बढाउँदा संसदबाट पारित हुन नसकेपछि म ती समुदायप्रतिको आफ्नो इमानदारी कायम राख्न चाहन्छु,' उनले भने, 'आउने संसदले पनि संविधान संशोधन र परिमार्जनको क्रमलाई निरन्तरता दिई राष्ट्रिय एकता र समृद्धि अघि बढाउने प्रक्रिया जारी राख्ने विश्वास व्यक्त गर्छु।'
आशन्न निर्वाचनका लागि गरिएको वाम तालमेललाई अन्यथा अर्थमा नबुझ्न आग्रह गर्दै उनले यो गठबन्धन कसैविरुद्ध नभएको स्पष्ट पारे। 'यो तालमेल वैचारिक आदर्श र लामो समयदेखिको प्रयासको प्रतिफल हो,' दाहालले भने, 'हामी नेपाली कांग्रेससँग पनि एक प्रकारको सहकार्यमा रहनेछौं, तालमेल हुँदैमा सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिने छैन, निर्वाचन गराउने दायित्वमा हामी सँगै छौं।'
बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका महेन्द्र राय यादवले संविधान आदिवासी तथा मधेसीप्रति समावेशी र सन्तुलित हुन नसकेको भन्दै आफूहरुको मागबमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो मान्यतामा अडिग रहँदै पार्टीले संविधान निर्माणमा साथ दिएको स्मरण गर्दै सबै पार्टीबीच सहमतिका आधारमा संविधानको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने बताए।
अन्तिम बैठक बस्नुअघि सभामुख घर्तीसहित सांसदले सामूहिक तस्बिर खिचाएका थिए। समापन समारोहका लागि शनिबारै सभामुख घर्तीले संसद् परिसरमा रात्रिभोज आयोजना गरेकी छन्।
हेर्नुहोस्:
