प्रदेश नम्बर दुईका १ सय ३६ स्थानीय तहको मेयर/अध्यक्षमा प्रमुख पाँच पार्टीले ६०० भन्दा बढी उम्मेदवार उठाएका छन्।
तर, तिमध्ये जम्मा १४ जना मात्र महिला उम्मेदवार छन्।
नगर/गाउँपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उठाउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ‘बाध्यता' छ। प्रमुख पार्टीहरूले महिलालाई उपप्रमुखमा सिमित राखेर पन्छाएपछि यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो।
दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा रहेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको गरी जम्मा १४ तहको प्रमुख पदमा मात्र महिला उम्मेदवार बनेका छन्।
महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाउनेमा नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि छ। प्रमुख पदमा माओवादीका पाँच जना उम्मेदवार महिला छन्।
यी १४ ठाँउमध्ये पनि धेरैमा आफू कमजोर भएकोले महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ। महिला प्रमुख उम्मेदवार बनेको स्थानीय तहमा उनीहरू निकै पछाडि छन्।
माओवादीले मेयर उम्मेदवार बनाएको मध्ये रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा रीनाकुमार शाहले मात्रै अग्रता लिएकी छन्। सर्लाहीको गडौता नगरपालिका, ब्रहमपुरी गाँउपालिका र रौतहटको गौर नगरपालिकामा उनीहरू अरु उम्मेदवार भन्दा निकै पछाडि छन्।
संघीय समाजवादी फोरमले चार स्थानीय तहमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। उसले उम्मेदवार बनाएका महिलाहरू एक स्थानमा पहिलो, दुई स्थानमा दोश्रो र अर्कोमा अरु उम्मेदवार भन्दा धेरै पछाडि परेका छन्।
पर्साको धोवीनी गाँउपालिकामा भने संघीय समाजवादी फोरमकी अध्यक्ष उम्मेदवार सुशीलादेवी चैहानले अहिलेसम्म अग्रता लिएकी छन्।
पर्साकै कालिकामाई गाउँपालिका र महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा समाजवादी फोरमका महिला उम्मेदवार दोश्रोमा छन्। सिरहाको मिर्चैयामा भने फोरम प्रतिस्पर्धामा पनि छैन।
नेपाली कांग्रेसले दुईजना महिलालाई प्रमुख पदमा उठाएको छ।
रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकामा कांग्रेस उम्मेदवार पराजित भइसकेकी छन्। यो नगरपालिकामा कांग्रेसकी कौसिल्या देवी लोकतान्त्रिक फोरमसँग ५ सय मतान्तरले पराजित भईन्।
कांग्रेसले महिला उम्मेदवार बनाएको सिरहाको भगवानपुर गाँउपालिकामा पनि संघीय समाजवादी फोरमले अग्रता लिएको छ।
एमालेले सर्लाहीको बरथहवा नगरपालिकामा मेयरमा उठाएको कल्पनाकुमारी महतो अहिले दोश्रोमा स्थानमा छिन्।
महोत्तरीको साम्पी गाउँपालिकाका एमाले महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा नै आइनन्।
राजपाले महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको गोलबजार नगरपालिकामा पनि उनी प्रतिस्पर्धामा नै छैनन्।
यसरी अहिलेसम्म पाँच प्रमुख पार्टीले उम्मेदवार बनाएका १४ महिलामध्ये दुई जनाले मात्रै मतगणनामा अग्रता लिएका छन्। यसको अर्थ यी दुवै उम्मेदवारले जिते भने पनि दुई नम्बर प्रदेशमा दुई प्रतिशत भन्दा कम महिला मात्र स्थानीय सरकारको प्रमुख पदमा आसिन हुनेछन्।
