व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
समितिको बिहिबार बसेको बैठकले पीडितको उद्धार कार्यमा ढिलाई नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो । बैठकले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितहरुको उद्धार, राहत र पुनर्वासको व्यवस्थालाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन राष्ट्रिय विपत्ति घोषणा गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पीडितको राहत, उद्धार र पुनर्वासको कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन पनि सरकारालाई राष्ट्रिय विपत्ति घोषणा गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।
अर्थ समितिले बाढी, पहिरो र डुबानबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले राहत वितरणमा अनियमितता हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । उनीहरुले भारतले बाँधेको बाँधका कारण तराईमा डुबानको समस्याले गम्भिर रुप लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न पनि माग गरेका थिए ।
बाढी, पहिरो र डुबानले ठूलो जनधनको क्षति भएपनि पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिका सदस्यहरुले राहत वितरणको कामलाई एकद्धार प्रणालीबाटै अघि बढाउँदा पीडितले न्याय पाउने धारणा पनि राखेका छन् ।
