संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिले अघिल्लो दिन गरेको संशोधन पुनर्लेखन गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ।
शुक्रबारको समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै डा. गोविन्द केसीको अनसन तोड्ने बाटो खुलेको छ। केसी अनसनको आज १९ औं दिन हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शुक्रबार बिहानै बालुवाटार निवासमा भएको सहमतिअनुसार संशोधन पुनर्लेखन गरिएको हो। नयाँ विधेयकलाई अब संसदको पूर्ण बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिनेछ।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शुक्रबार बेलुकीसम्म डा. केसीको अनसन तोडिने समितिमा जानकारी दिए।
नयाँ विधेयकमा मुख्य तीन संशोधन गरिएका छन्।
पहिलो, मनसायपत्र लिइसकेका संस्थाका हकमा यो ऐन पारित भएपछि यसैमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको रहेछ भने सम्बन्धन दिन बाधा पुग्ने छैन भनी पुनर्लेखन गरिएको छ।
ऐनले मापदण्ड बनाउने काम चिकित्सा शिक्षा आयोगको हो भन्ने किटान गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनको निम्ति छुट्टै मापदण्ड तय गर्ने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयले पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न योग्य छ भनी अनुमति दिनुपर्नेछ।
दोस्रो, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन कम्तिमा दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ।
तेस्रो, कानुनको प्रस्तावनामै केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन– २०७२’ को कुरा उल्लेख गरिनेछ। केसीकै अनसनको बलमा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा गठन भएको यो कार्यदलले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका एजेन्डा र त्यसको समाधान लिपिबद्ध गरेको थियो।
यो पनि हेर्नुहोस्:
यसरी भयो सहमति
संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयकमा सबभन्दा पेचिलो मुद्दा सरकारबाट पहिले नै मनसायपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने थियो। प्रस्तावित विधेयकले १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने लगायत प्रावधान राखेको थियो। कार्यदलले भने ‘मनसायपत्र पाइसकेका कलेजका हकमा तोकिएको पूर्वाधार पूरा गरेको छ भने सम्बन्धन दिने’ भनी संशोधन गर्यो।
प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकपछि कार्यदलले थपेको यो बुँदा पुनर्लेखन गर्ने सहमति भएको हो। कार्यदलले गरेको संशोधन पारित हुँदा मनसायपत्र लिएर बसेका मनमोहन मेमोरियल, पिपल्स डेन्टल, नेपाल प्रहरी, नेसनल मेडिकल, झापाको बिएन्डसी लगायत करिब आधा दर्जन मेडिकल कलेजले तुरुन्तै सम्बन्धन पाउने अवस्था आउँथ्यो। नयाँ संशोधनअनुसार अब यी संस्थाले सम्बन्धन पाउन यही ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षा नियमन र नीति–नियम निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनेछ। यस्तो आयोगले भौगोलिक क्षेत्र र जनसंख्याअनुसार कुन जिल्लामा कतिवटा मेडिकल कलेज खोल्ने भनी नक्सांकन गर्नुका साथै मेडिकल कलेजले पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य मापदण्ड तय गर्नेछ।
