राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएको छ। वैशाख ७ गते ६ वटा पार्टीको एकता भएर राजपा गठन भएपछि पहिलो बृहत बैठक बसेको हो।
राजपा केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षमण्डलका ६ जनालाई बैठकको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्नेमा राजपाभित्र सहमति नजुटेपछि अध्यक्षमण्डलले नै निर्णय गर्ने तय भएको हो। यसबारे बुधबार बैठक बस्नुअघि अध्यक्षमण्डलका सदस्य महिन्द्राराय यादवसँग सेतोपाटीका
सन्जिब बगालेले गरेको कुराकानीको संक्षेपः
राजपाको पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएको छ? के म्यान्डेट पाउनुभएको छ?पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीका सुझाव हामीले ग्रहण गरेका छौं। विधान समिति, राजनीतिक समिति, घोषणा र नियमावली समिति बनाउने निर्णय भएको छ।
दोस्रो निर्णय तीनबुँदे माग पूरा गर्न पहल गर्ने भन्ने हो। यसबारे सरकारसँग यथाशीघ्र छलफल गर्नेछौं। हाम्रो माग पूरा भएपछि मात्र निर्वाचानको वातावरण बन्छ। सरकारले अहिलेसम्म निर्वाचनको वातावरण बनाएको छैन। बरु हामीलाई निर्वाचनबाट रोक्ने प्रयास भइरहेको छ। सरकारले छलकपट गरेर १२ महिनामा पनि हाम्रा माग पूरा गरेको छैन।
सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अविलम्ब सदनमा पेस गर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया अघि बढाएर टुंगो लगाओस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं। सरकारले गरेको छैन।
संशोधन विधेयक पारित नहुने अवस्थामा पेस गर्ने कि नगर्ने? यसमा तपाईंहरूको धारणा के छ?खेल खेलेपछि खेलाडीले नियम मान्नैपर्छ। हामी खेलको नियम मान्न तयार छौं। त्यसैले, भनिरहेका छौं, सरकारले हामीसँग भएको सम्झौता पालना गरोस्। यो सम्झौता कांग्रेस, माओवादी र हाम्रो दस्तावेज हो। तीन पार्टीको सामूहिक दस्तावेज भएकाले यसलाई संसदीय प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ। सरकार भने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ। यसैमा हामीलाई चिन्ता छ।
सरकारले संशोधन विधेयक जसरी पनि निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्यो?पर्यो नि। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी त पूरा गर्नुप¥यो। राजपालाई यो प्रक्रियामा सहयोग गर्छौं भनेर सरकारले भनेको छ। सरकारले यसलाई टुंगो लगाउनुपर्छ। यसले निर्वाचनको वातावरण बन्छ। सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाओस् भनेर हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौं। यसको निम्ति सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्ता लगायत माग पूरा गर्नुप¥यो। साथीहरू जेलमा छन् हामी कसरी निर्वाचनमा जाने? पहिला यो टुंगो लगाउनुपर्यो। ४१ जनाको राहतको कुरा पनि टुंग्याउनुपर्छ। सरकारले हाम्रो अनुकूल नभए पनि स्थानीय तहको संख्या वृद्धि त गरेको छ, तर यो पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। हामीले सर्वोच्चको फैसला कुरेका छौं।
स्थानीय तहको संख्या वृद्धि र संविधान संशोधन सरकारले चाहेर मात्र हुने देखिँदैन नि?हामीलाई विश्वास छ, संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन्छ। पहिला त विधेयक ‘टेबल’ हुनुपर्यो। सरकारले ‘टेबल’ गरेकै छैन।
तपाईंहरूले संविधान संशोधनका लागि अन्य दलसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ?सरकारसँग त हाम्रो परामर्श भइरहेकै छ। अन्य दलसँग पनि अनौपचारिक छलफल भएको छ। उनीहरूले पनि सहयोग गर्न सक्छन्। त्यसैले, सरकारले यसलाई अघि बढाउनुपर्छ।
संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या वृद्धि बाहेकका माग पूरा गर्ने विषयमा के भइरहेको छ?मुद्दा फिर्ता लगायत माग पूरा गर्न पनि ठोस पहल भएको छैन। जिल्ला प्रशासनमा पठाएका छौं, तर रिपोर्ट आएको छैन भनेर सरकारले भनिरहेको छ। बाह्र महिनासम्म त यो टुंग्याउनुपथ्र्यो, तर काम भएन। यसरी लामो समय लगाउनु भनेको राजपा निर्वाचनमा नजाओस् भन्ने नै हो। हामीले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाओस् भनेर भनिरहेका छौं।
तपाईंहरूको भनाइ सरकारले विधेयक निर्णयार्थ पनि पेस गर्न डराएको छ भन्ने हो?सरकारको व्यवहार त्यही छ। हामी छक्क परिरहेका छौं।
संशोधन विधेयक पारित होला/नहोला, त्यतिबेला राजपा के गर्छ ?पास भयो भने त सकिहाल्यो। हामीलाई आशा छ यो विधेयक फेल हुँदैन। हामी त्यसमा विस्वस्त छौं। सरकारले यो विश्वासलाई अघि बढाउनुपर्छ। त्यसपछि हामी परिणाम हेरेपछि निर्णय गर्छौं। सरकारले नै काम गरिरहेको छैन।
