पूर्वपञ्चहरूका दुई पार्टी मिलेर बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आठ महिनापछि फेरि विभाजन भएको छ।
गत मंसिरमा एकीकृत यो पार्टी नेता पशुपतिशमशेर राणाको नेतृत्वमा विभाजन भएको हो। नयाँ पार्टीको नाम राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) राखिएको छ। पार्टी दर्ताका लागि राणा पक्षले निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालय दुवैमा निवेदन दिइसकेको छ।
संसद सचिवालयमा १९ सांसदको नामसहित निवेदन दिएको स्रोतले जानकारी दियो। सचिवालयले 'निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको प्रमाण लिएर आउन' राणा पक्षलाई भनेको छ। राणा पक्षबाट ६४ जना केन्द्रीय सदस्यको नामसहित निवेदन दर्ता गरिएको निर्वाचन आयोग सम्बद्ध स्रोतले बतायो। तीमध्ये २२ जना सांसद रहेको राणा पक्षको दाबी छ।
ती १९ सांसद र ६४ केन्द्रीय सदस्यले आइतबारै निवेदन सनाखत गरेका छन्। आयोगले उनीहरुको नाम प्रमाणीकरण गर्न फेरि बोलाउनेछ। त्यतिबेला नागरिकतासहित प्रमाणीकरणको निम्ति जानुपर्नेछ। राणा पक्षका २२ जना सांसदमध्ये रामकुमार सुब्बा, लीला श्रेष्ठ र राजेश्वरी सिंह भने राजधानीमा नरहेकाले निवेदन सनाखत गर्न गएनन्।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले राणा पक्षबाट दल दर्ताको निम्ति निवेदन दिइएको पुष्टि गरे।
'अहिले निवेदन दर्ता भएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यसमा उल्लेख भएका सबै केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको नाम प्रमाणीकरण गर्नेछौं। संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४०/४० प्रतिशत सदस्य राणाको पक्षमा रहेको प्रमाणीकरण भए नयाँ दल दर्ता हुन्छ।' नाम प्रमाणित गर्न ती सदस्य र सांसदहरुले आफैं आयोगमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।
राप्रपाका ३७ जना सांसद छन्। ४० प्रतिशत पुर्याउन राणालाई १५ सांसदको साथ चाहिन्छ। राणा पक्षका नेताहरूले २२ जना सांसदको नाम बुझाएको दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै, महाधिवेशनबाट राप्रपाको १ सय १७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनेको थियो। थापाले पछि मनोनयन गरेका ४२ गरी १ सय ५९ जनाको केन्द्रीय समिति निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ। तीमध्ये प्रतिभा राणा जापानकी राजदूत भएर गइन् भने अरु दुई जना पार्टीमा नरहेकाले जम्मा १ सय ५६ जना केन्द्रीय सदस्य कायम छन्। थापाले थप ५ जना नियुक्त गरेको भए पनि तिनको नाम आयोगमा नपठाएको राणा पक्षले बताएको छ। यस आधारमा नयाँ दल दर्ताको निम्ति १५६ को ४० प्रतिशतले कम्तीमा ६२ केन्द्रीय सदस्यले राणालाई साथ दिए नयाँ दल दर्ता हुन्छ।
राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले भने नयाँ पार्टी दर्ताको निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। उनी पार्टी विभाजन गर्न नहुने पक्षमा छन्। उनी यसअिघ राणासँगै थिए।
राणा नेतृत्वको तत्कालीन राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबीच गत मंसिर ५ गते एकता भएको थियो। एकतापछि थापा अध्यक्ष बनेका थिए भने राणा राष्ट्रिय अध्यक्ष। फागुन पहिलो साताको महाधिवेशनबाट थापा पुन: अध्यक्ष निर्वाचित भए। महाधिवेशनलगत्तै एकीकृत नयाँ पार्टीमा मनमुटाव सुरु भयो। चुनाव चिह्न हलो राख्ने र शीर्ष नेताहरूबीच समझदारीमा पार्टी चलाउने सहमति लत्याएको भन्दै प्रकाशचन्द्र लोहनीको नेतृत्वमा केही नेता अलग भए।
महाधिवेशनपछिको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेताहरू सम्मिलित नीति तथा निर्देशन समिति गठन गर्ने सहमति भयो। उक्त समितिमा वरिष्ठ नेताहरू लोहनी, राणा, चन्द लगायत रहने र त्यसले मुख्य विषयहरूमा पार्टीलाई निर्देशन दिने सहमति थियो। अध्यक्ष थापाले आजसम्म यस्तो समिति गठन नगरेको आरोप राणा पक्षका नेताहरूले लगाएका छन्।
राप्रपाभित्र देउवा सरकारमा सामेल हुने कि नहुने, संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने विषयमा मतभेद थियो। थापा उपप्रधानमन्त्री दिने भए मात्र सरकारमा जाने पक्षमा थिए। उनी आफैं पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान चाहन्थे। राणा भने उपप्रधानमन्त्री नपाए पनि अरू कुनै नेताको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा थिए।
विवाद चर्कँदै गएपछि बहुमत सांसद थापाको विपक्षमा उभिए। संसदीय दलमा अल्पमतमा परेपछि उनले हतारमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४२ जना मनोनीत गरे। यसले पार्टीभित्र विवाद थप चर्किएको थियो। यो मनोनयनपछि पार्टी विभाजनका लागि राणा पक्षले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याए पनि केन्द्रीय समितिमा भने पुर्याउन नसक्ने थापाको अनुमान थियो।
राणाले मनोनयन निर्णय फिर्ता गर्न अध्यक्ष थापासँग माग गर्दै आएका थिए। अन्यथा पार्टी फुटाउने उनको चेतावनी थियो। थापाले निर्णय फिर्ता लिन नमानेपछि विवाद बढ्दै अन्तत: पार्टी विभाजन भएको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधित ऐनअनुसार पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैका कम्तीमा ४०/४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर हुनु आवश्यक छ। पुरानो ऐनमा भने संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशतको हस्ताक्षर भए पुग्ने व्यवस्था थियो।
