नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पतालले २०७३ पुसदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार तथा मनोपरामर्श सेवा बन्द भएको छ । शान्ति मन्त्रालयले अस्पताललाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान सहयोगबाट २०७४ साउन १ गतेबाट नै एक वर्ष नै नपुग्दै सेवा बन्द भएको भेरी अंचल अस्पतालले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले द्वन्द्वका घाइतेहरुलाई निःशुल्क उपचार गराउने घोषणा गरे पनि शान्ति मन्त्रालयले अस्पतालका लागि दिँदै आएको अनुदान रोक दिएको हो ।
भेरी अंचल अस्पतालले गत पुसदेखि सञ्चालन गरेको निःशुल्क उपचार सेवा अन्तरगत द्वन्द्व पीडितहरूले शरिरमा रहेका गोलीका टुक्रा तथा छर्रा निकाल्ने, राम्रो उपचार नपाएका कारण हात खुटटा तथा नशा सम्बन्धी समस्या भएका, कृत्रिम खुटटाहरू जडान गरेका द्वन्द्व पीडितहरूले निःशुल्क उपचार सेवा पाउँदै आएका थिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, अछाम, कालिकोट दैलेख लगायत पश्चिम नेपालका २४ जिल्लाका बिरामीहरूले उपचार सेवा पाउँदै आएका थिए ।
निःशुल्क उपचार सेवा पाउने आशामा अस्पतालमा आएका बिरामीहरू उपचार सेवा बन्द भएका कारण समस्यामा परेको भेरी अंचल अस्पतालका अर्थाेपेडिक सर्जन डा प्रकाश थापाले बताए ।
नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै शान्ति मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरको मौखिक आदेशमा उपचार सेवा बन्द भएको हो । शान्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा आफैँले सम्हालेका छन् ।
माओवादी सरकारमा भएको माओवादीको जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर नै सरकारमा गृहमन्त्री भएका बेला समेत सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क सेवा बन्द हुँदा घाइतेहरू निराश भएका छन् । अस्पतालले संचालन गरेको निःशुल्क उपचार सेवा अन्तरगत ४० जना द्वन्द्व पीडित घाइतेको अस्पतालमा भर्ना गरेर, १२ जना द्वन्द्व पीडितको अप्रेशन गरेर र २१ जनालाई कृत्रिम खुटटा प्रदान गरेर उपचार सेवा प्रदान गरिएको थियो ।
अस्पतालले उपचार सेवा लिन आउने द्वन्द्व पीडितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार तथा औषधीहरु उपलब्ध गराउनुका साथै द्वन्द्व पीडित र उनका एक जना कुरुवालाई आउँदा जाँदा लाग्ने यातायात खर्च समेत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
शान्ति कोषको आर्थिक सहयोगमा २०७३ पुसदेखि शुरु भएको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन २ हजार घाइतेको उपचार तथा २ सय ५० जनाको अप्ररेशन गरेर उनीहरुको जीवनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
उक्त कोषको लागि ७ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेतापनि हाल २ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
