भरतपुर महानगरको वडा नम्बर १९ मा पुन: निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा यो साताभरि बहस भयो। त्यहाँ मतगणना हुँदाहुँदै मतपत्र च्यातिएपछि उत्पन्न विवाद सर्वोच्च आइपुगेको हो।
रिट निवेदक पक्षका १५ वकिल र विपक्षका महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट ३, निर्वाचन आयोगबाट ३ र माओवादीकी मेयर उम्मेदवार रेणु दाहालका ५ भन्दा बढी वकिलले साताभरी आफ्ना कुरा राखे।
बिहीबार भएको बहसमा निर्वाचन आयोग र दाहालका वकिलको बहस गर्ने पालो थियो। दाहालका प्रतिनिधि र उनको पार्टीले योजनाबद्ध र बद्नियतका साथ गणनाकै क्रममा मतपत्र च्यातेको रिट निवेदकको दाबी थियो। त्यहाँ पुनः मतदान हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग थियो।
निर्वाचन आयोगले पनि उनीहरुकै पक्षमा उभिएर पुनः निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै रिट निवेदक र विपक्षी वकिलले न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा आफ्ना कुरा राखेर गएका थिए। आफूले हार्ने निश्चित भएपछि पुनः मतदान गराउने नियतका साथ मतपत्र च्यातिएको रिट निवेदक र उनका वकिलको आरोप थियो।
दाहालका वकिलले यी आरोपको खण्डन कसरी गर्छन् भन्ने सबैको चासो थियो। दिउँसो खाजा समयपछि ३ देखि ५ बजेसम्म उनका पाँचभन्दा बढी वकिलले बहस गरेका थिए।
आयोगले भरतपुर महानगरमा पुनः मतदान गर्ने निर्णयको समर्थन र बचाउ सबै वकिलले गरे। रेणु दाहाल र उनको पार्टीलाई लागेको गम्भीर आरोपको भने जिक्र गरेनन्।
दाहालका वकिल दिनमणि पोखरेलले बहस सुरु गर्दै भने, 'बेन्चलाई मेरो आग्रह छ, भोलिका दिनमा यो निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दाहरुका लागि जुरिसडिक्सन जुरिसप्रुडेन्स बन्ने गरी आदेश होस्। यो विवादमा आयोगको निर्णयमा कानुनी त्रुटि छन् कि छैनन् भन्ने पनि हेरियोस्।'
त्यसपछि उनले रिट निवेदकहरुले आयोगको निर्णयमा जुन कुरालाई लिएर कानुनी त्रुटि भनेका छन् त्यस्तो कतै नभएको तर्क गरे।
स्थानीय निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ४९ र ५० अनुसार आयोगले यस्तो निर्णय लिएको थियो। परिस्थिति र यी दुवै दफालाई एकैसाथ हेर्ने हो भने कानुनी त्रुटि नदेखिने उनले बताए।
दफा ४९ मा मतगणना पूरा हुनुअघि नै मतपत्र नोक्सान भएमा पुनः मतदान तोकेर सूचना जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। दफा ५० मा मतगणनास्थलको अनधिकृत कब्जा भएको कसरी मानिने भन्ने उल्लेख छ।
बल प्रयोग गरेर वा नगरेर मतगणना कब्जा हुन सक्ने र गणनास्थल कब्जा भएपछि पुनः मतदान हुने कुरा यी दुवै दफाले उल्लेख गरेकाले आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको पोखरेलको तर्क थियो।
'९० मत च्यात्ने काम भएको छ। त्यो अबरोध कब्जा भयो की भएन?' उनले भने, 'बल प्रयोग गरेर वा नगरेर मतगणनास्थल कब्जा भए पुनः मतदान हुन सक्ने भन्ने दफा ५० को व्यवस्थालाई आयोगले आफ्नो निर्णयआधार बनाएको छ। जसमा कानुनी त्रुटि देखिन्न।'
रिट निवेदक पक्षका धेरै वकिलले माओवादी प्रतिनिधिले बाँदर झैँ उफ्रेर मतपत्र च्यातेको भन्दै इजलासमा कटाक्ष गरेका थिए। अधिवक्ता पोखरेलले त्यसैको जवाफ दिदैं भने, 'बाँदर हिँडेको तरिकाले होस् या भैँसी, गणनामा असर हुने गरी मतपत्र च्यातिन्छ भने त्यो कब्जा भएको मानिन्छ।'
उनले यसमा थप भने, 'मतगणनास्थल कब्जा भएपछि फेरि मतदान गर्नुपर्छ। यो जनताको सम्मानको विषय हो।'
आयोगको निर्णयमा बद्नियत नभएको पनि उनले तर्क गरे।
'रिट निवेदकका साथीहरुले आयोगको निर्णयमा बद्नियत छ भन्नु भएको छ। बद्नियत कहाँ छ देखाउनु परेन?' उनले भने, 'मतपत्र च्यातिइसकेका छन्। अब कुन दलको कुन नियत थियो, कुन उम्मेदवारको के-के थियो भन्ने असान्दर्भिक कुरा हो।'
अर्का अधिवक्ता गुणराज घिमिरेले पनि आयोगको निर्णयकै बचाउ गरे। 'आयोगले गरेको निर्णयले संविधानवाद र कानुनी शासनलाई उल्लघंन गरेको छैन,' उनले भने 'सम्मानित बेन्चले हेर्न पर्ने ९० मतको नोक्सानबारे हो। जबरजस्ती च्यातिएको छ, त्यसैले पुनः मतदानबाटै त्यसको पूर्ति हुनुपर्छ।'
अधिवक्ता धर्म घिमिरेले जनताको मत महत्वपूर्ण हुने भन्दै पुनः निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरे।
त्यस्तै रिट निवेदन दिने उम्मेदवार नै आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 'जनता सार्वभौम हुन्छ। जनताले भोट मार्फत त्यसको एक्सरसाइज निर्वाचनमा गर्छ। सत्ताको हस्तान्तरण त्यही ब्यालेट बक्समा भैरहेको हुन्छ,' उनले भने, 'त्यही ब्यालेट बक्समा प्रश्न उठ्छ भने उम्मेदवार अदालत आउनुपर्ने हो, आउनुभएको छैन। त्यसैले यो रिट बदर भागी छ।'
बिहीबार भएको मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि आइतबारका लागि सारिएको हो।
