अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै पाँच जना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका पूर्वमन्त्रीमा पोष्टबहादुर बोगटी, डा. रामशरण महत, भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ र दिपक अमात्य छन्।
यीमध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष आचार्यमाथि पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा के अभियोग लगाइएको छ त?
विशेष अदालतमा आइतबार दायर मुद्दाको अभियोगपत्र अनुसार मन्त्रिपरिषदले २०७० पुस ११ गते 'अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट केही गर्नु नपर्ने' भनी निर्णय भएको थियो।
यही निर्णयलाई आफू अनुकूल व्याख्या गराई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का स्वीकृति लगायत कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने भनी २०७० चैत २१ मा मन्त्रीको हैसियतले निर्णय गरेको देखिन्छ।
पूर्वमन्त्री आचार्यले सम्झौता रकम २१ करोड ५९ लाख डलर कायम गरी चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनिरियङसँग करार सम्झौता गर्न २०७१ जेठ ८ मा प्राधिकरणमा लेखी पठाउन अन्तिम स्वीकृति दिएको अभियोगपत्रमा छ।
त्यही स्वीकृतिका आधारमा करार सम्झौता भएपछि चाइना एक्जिम बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋण माग गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने भनी २०७१ असार ३ गते मन्त्रीको हैसियतमा निर्णय गरेको देखिन्छ।
यसरी प्रस्तुत मुद्दामा पूर्वमन्त्रीको कसुरका आधारमा बोलपत्र आह्वान गर्दाको स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढेर २४ करोड ४० लाख डलर कायम गरी खरिद सम्झौता गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
विशेष अदालतमा आइतबार दायर मुद्दामा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
