नेकपा एमाले ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको संघारमा छ। मिति नजिकिँदै जाँदा एमालेभित्र तीव्र ध्रुवीकरण सुरू भएको छ।
एमाले अध्यक्षमा केपी ओलीले यसपालि पनि आफै दोहोरिन खोजेका छन्। उनलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ लिएर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले चुनौती दिने तयारी गरेका छन्। केही दिनमै पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक उम्मेदवारी घोषणा गर्ने उनको तयारी छ। उनी समूहसहित मैदानमा आउँदैछन्।
यसैबीच उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ ओली कित्तामा अर्थपूर्ण ढंगले खुलेका छन्। यसले ओली र एमालेभित्रैको शक्ति सन्तुलनमा के फरक पार्ला भन्ने सबैको चासो छ।
यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर उपमहासचिव गुरूङसँग गरिएको भिडिओ कुराकानी –
यो महाधिवेशनले पार्टीको नीति र नेतृत्वमा के फेरबदल ल्याउला?
भदौ २२ गते हामीले नीति पास गरिसकेका थियौं, त्यसलगत्तै २३ र २४ गते यस्तो प्रतिगमनको घटना भयो। राजनीतिक परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भयो। विधान महाधिवेशनले पारित गरेका नीति–कार्यक्रमले यी सबै अवस्था र पछिल्लो परिघटना समेट्न सकेको छैन।
यसबीच हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गर्यौं। त्यो बैठकमा हामीले विशेष प्रस्ताव पेस गर्दै जेनजी आन्दोलनलाई कसरी हेर्ने, यो प्रतिगमनलाई कसरी सच्याउने, अबको दिनमा नेकपा एमालेको बाटो के हुन्छ, कार्यदिशा के हुन्छ भन्नेबारे एक खालको निर्णय गरेका छौं। महाधिवेशनमा यसैबारे छलफल हुन्छ। र, यसलाई पारित गर्ने काम पनि हुन्छ।
मूलतः यो राष्ट्रिय महाधिवेशनको काम नेतृत्व चयन गर्ने हो। त्यस्तै, दोस्रो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको पार्टीको कार्यदिशामा सुशासनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ। राज्य सञ्चालन गर्दा सुशासनका काममा हाम्रो कमी-कमजोरी भएको अनुभूति गरिएको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसमै हाम्रो जोड पनि हुनुपर्छ।
अहिलेसम्म शासकीय क्षमता वृद्धि गराउने कुनै पार्टीको कार्यसूची छैन। त्यस कारण हामीले के भन्यौं भने, सरकारमा गएर मात्र भएन। सरकारमा गइसकेपछि शासन प्रणालीमा यस्तो क्षमता देखाउनुपर्यो, जसले सुशासन कायम गरोस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त, दुरूस्त, पारदर्शी र सहज होस्, सरल पनि होस्, विकास निर्माणका काम तीव्र ढंगले अघि बढून्।
राज्यको अहिलेको क्षमिता हेर्नुस् त, पुँजीगत खर्च नै हुन सकेको छैन। यस्तो स्थिति अन्त्य गर्नुपर्यो। राजस्व वृद्धि नहुने जे समस्या छ, ती कुरामा ध्यान दिनुपर्यो, अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्यो। समाजवादका आधार तयार गर्नेबारे सोच्दा हाम्रो ध्यान ठुल्ठूला भौतिक पूर्वाधार, ठुल्ठूला परियोजना बनाउनेतिर मात्र गयो। हाम्रो विकासे अवधारणा नै त्यही भयो। त्यसैले यस पटक हामीले भन्यौं, समाजवादको आधार तयार गर्ने हो भने अब शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी रूपान्तरण हुनुपर्छ। यो नीति हामीले पास गरेका थियौं।
भदौ २३ र २४ गतेयता आउँदा जुन परिवर्तन भयो, त्यसले जस्तो परिस्थिति निम्त्यायो, तपाईंहरू यसलाई 'मुभमेन्ट' (आन्दोलन) भन्नुहोला, मेरो भाषामा भन्दा यो प्रतिक्रान्ति हो। सरल भाषामा भन्दा प्रतिगमन भयो। यस परिस्थितिबारे महाधिवेशनमा छलफल हुन्छ।
नवपुस्ताको आन्दोलनलाई पनि प्रतिक्रान्ति वा तपाईंकै भाषामा प्रतिगमन भन्न मिल्छ?
भदौ २३ र २४ गते प्रतिगमन नै भयो। हाम्रो सरकार, कार्यपालिकालाई सत्ताच्यूत गरियो। हाम्रो व्यवस्थापिकाको मूल अंग भनेकै प्रतिनिधिसभा हो, त्यसलाई विघटन गरियो। न्यायपालिकालाई एकदम निकम्मा बनाइदिए, निस्तेज तुल्याइदिए। कार्यपालिकाका विभिन्न अंगहरू; नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) जस्ता संगठनहरू या भनौं ब्युरोक्रेसी (कर्मचारी) लाई एकदम कमजोर बनाइयो।
यसबाट राज्यका तीनवटै अंगमा दख्खल पुगेको छ। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि खोसिएकाले यो प्रतिगमन हो, प्रतिक्रान्ति नै हो। यसबारे हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल गरेका छौं। यसलाई सच्याउने दुईवटा बाटो छ पनि भनेका छौं। पहिलो, तथाकथित असंवैधानिक सरकारले प्रायोजन गर्ने, आयोजना गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने चुनावको कुरा भयो। दोस्रो, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बाटो।
संसद पुनर्स्थापना भयो भने जननिर्वाचित संवैधानिक सरकार बन्ने बाटो खुल्छ। संविधान लिकमा आउँछ। संविधान लिकमा आएपछि जनप्रतिनिधिमार्फत् संसदीय सरकार बन्ने स्थिति पैदा हुन्छ। यो सुल्टो काम भयो। प्रतिगमन पनि सच्चियो।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएपछि मौजुदा संविधानमा कहाँ–कहाँ सुधार गर्नुपर्छ, कहाँ–कहाँ परिमार्जन गर्नुपर्छ, त्यसले यो काम गर्न सक्छ। कानुनमा कहाँ–कहाँ सुधार गर्नुपर्छ, ती काम प्रतिनिधिसभाले गर्न सक्छ। ती कामले न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन सहज हुन्छ भनेर हामीले संसद पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिएका हौं।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनको सन्दर्भमा पुनः चर्चा गरौंला, अहिले मेरो चासो चाहिँ केही दिनअघि अध्यक्षज्यूले यसपालि नीतिमा धेरै छलफल हुँदैन, म बोल्छु, त्यो निर्देशनात्मक मन्तव्य हुनेछ, मैले बोलेसँगै महाधिवेशन अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ अर्थात् नेतृत्व चयनतिर अगाडि बढ्छ भन्नुभयो। यहाँले बताउनुभएको यतिका विषयमाथि छलफल हुने वातावरण बन्ला त?
अहिले नेपालमा एउटा हावा चलेको छ — केपीले जे भन्नुहुन्छ, त्यसलाई बंग्याएर उल्टो व्याख्या गरिहाल्ने। ओलीले जे बोले पनि उल्टो प्रचार हुन्छ।
उहाँले त्यो कुन सन्दर्भमा भनेको हो भने, भदौ २२ गते नै हामीले अब पाँच वर्षका लागि गर्नुपर्ने कामहरू, नीतिहरूको फैसला भइसक्यो। त्यस कारण ती फैसलामा छलफल चलाइराख्न परेन।
त्यसपछि जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीति परिवर्तन भयो। त्यो परिवर्तनको सन्दर्भमा एमालेको आजको धारणा के हो? अहिलेको दृष्टिकोण के हो? अब लैजानुपर्ने कार्यदिशा के हो? यसबारे पनि तीन दिन केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर घनिभूत छलफल गरेर पारित गरिसकेकाले यो महाधिवेशनमा सामान्य छलफल गरेर पास गर्ने हो। त्यसैबारे उहाँले भाषण, सम्बोधन गर्ने हो। त्यसो पो भन्न खोजेको त!
त्यसैका लागि समूह बनाएर, तीन-चार दिन छलफल गर्ने काम हुँदैन। किनभने, यो छलफलको महाधिवेशन होइन। विशेष परिस्थितिमा विशेष प्रस्ताव आउँछ, राजनीतिक प्रस्तावका रूपमा, त्यसबारे सम्बोधन गर्ने, त्यसैबारे छलफल गरेर पास गर्ने हो। लामो, चार–पाँच दिन लगाउने गरी समूहगत छलफल यो महाधिवेशनमा हुँदैन। उहाँले त्यो भन्न खोज्नुभएको हो। तर त्यहाँ कुनै लोकतान्त्रिक अभ्यासै हुँदैन भन्ने ढंगले प्रचार भइरहेको छ।
नीतिबारे त छलफल हुने आसय रहेछ। नेतृत्वमा त केपी ओलीकै निरन्तरता त होला?
यसमा सबभन्दा पहिले मैले नै यो कुरा सार्वजनिक गरेको हुँ। अहिले पार्टीभित्र पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको कुरा उठिराखेको छ। यसबारे छलफल नै गर्नुपर्दैन। हाम्रो पार्टीमा नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण भइरहेकै छ। गरिरहेकै छ। कसैले उठाउनुपर्ने विषय नै थिएन।
तपाईंलाई भनौं, चौथो महाधिवेशनमा झलनाथ खनालको ठाउँमा मदन भण्डारी आउनुभयो। चौथोदेखि पाँचौंसम्म आउँदा उहाँकै नेतृत्वमा मुलुकमा जनक्रान्ति भयो। पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था आयो। पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मदन भण्डारी नै महासचिव चयन हुनुभयो। उहाँ त्यति बेला दोहोरिएको हो।
तर २०४९ माघमा महाधिवेशन भयो, २०५० जेठ ३ गते उहाँ बितिहाल्नुभयो। त्यसपछि माधव नेपाल महासचिव हुनुभयो। छैठौं महाधिवेशनबाट उहाँ नै महासचिव बन्नुभयो। सातौं महाधिवेशनले पनि उहाँलाई नै बनायो। आठौंमा आउँदा झलनाथ खनाल बन्नुभयो। नवौंमा केपी ओली चुनिनुभएको हो। दसौंमा उहाँ दोहोरिनुभएको हो।
यो प्रसंग किन सुनाएको भने, हामीकहाँ नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण भइरहेकै छ। नियमित रूपमा यसको अभ्यास गर्ने पार्टी एमाले मात्र हो।
दसौंपछि त अवरूद्ध भयो नि?
तपाईं हेर्नुस् न, मोहन विक्रमको पार्टीमा अहिलेसम्म नेतृत्व हस्तान्तरण भएको छैन। २०३१ सालमा चौथो महाधिवेशन गरेको हो क्यारे, त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म उहाँ नै महामन्त्री हुनुहुन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नेतृत्वमा नारायणमान बिजुक्छे कहिले आउनुभयो? कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ने क्रम सुरू भएपछि मजदुरहरू भेला गरेर उहाँ नेतृत्वमा चुनिनुभएको मलाई थाहा छ। कहिले चुनिनुभयो भन्ने पनि मानिसहरूलाई याद छैन। तर अहिलेसम्म उहाँ नै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ।
२०४५ सालको सेक्टर काण्डपछि प्रचण्ड त्यतिखेरको मोटो मशाल (नेकपा मशाल) को महामन्त्री बन्नुभयो। त्यहाँदेखि पार्टी विभिन्न नामको भयो। तर संयोजक प्रचण्ड नै हो। झन्डै ३७–३८ वर्ष भइसक्यो होला।
एमालेमा केपी ओली अध्यक्ष बनेको त दुई कार्यकाल त हो नि। दुई कार्यकाल भनेको १० वर्ष। १० वर्ष एउटा मान्छे अध्यक्ष हुँदा त्यसले राणा शासन नै कायम गरेजस्तो, वंश शासन कायम गरेजस्तो हल्ला मच्चाउने यो देशमा प्रचण्ड या अरू कुनै नेताबारे किन कोही बोल्दैन? किनभने, त्यसका पछाडि ठूलो राजनीतिक रहस्य छ।
यो परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीमा सत्ता हस्तान्तरण या पुस्तान्तरण केही पनि हुँदैन। अहिले हुँदै हुँदैन।
भदौ २३ र २४ पछि त पुराना राजनीतिक दलहरूको सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। राजनीतिक दल र दलको नेतृत्वको सान्दर्भिकतामा समेत प्रश्न उठेको छ। केपी ओलीलाई अध्यक्षमा निरन्तरता दिइरहँदा एमालेको सान्दर्भिकता बाँकी रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न छ नि?
हामी यो हल्लाको पछाडि दौड्नु हुँदैन। पार्टीहरूको सान्दर्भिकता सकिएको पनि होइन। पार्टीहरूको सान्दर्भिकता सकिएको त्यो बेला भन्न सकिन्छ, जब चुनावमा जाँदा पार्टीहरू हार्दै गए। कांग्रेस हार्यो, एमाले हार्यो। यस्तो भयो भने हाम्रो सान्दर्भिकता सकिँदै गएको, जनताले समर्थन गर्न छाडिसकेको, विश्वास पनि गर्न छाडिसकेको भन्ने अर्थ लगाउनुपर्छ। अहिले त्यस्तो हो र!
कांग्रेस, एमाले पहिलो र दोस्रो पार्टी थियो। हामी पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार चलिरहेको थियो। यिनीहरूलाई जनताको अभिमतबाट हटाएको हो कि बलात् कुनै ढंगले, षड्यन्त्रमूलक ढंगले हामीलाई हटाइएको हो?
शक्तिको प्रयोग गरेर भन्ने कि, शक्ति दुरूपयोग गरेर भन्ने कि, शक्तिलाई निकम्मा बनाएर भन्ने कि, राज्यको शक्ति निकम्मा बनाएर भन्ने? तर हामीलाई हटाए। यो त षड्यन्त्रका माध्यमबाट भएको हो नि!
नाम चाहिँ जेनजीको, माग सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निष्क्रिय भएको सामाजिक सञ्जाल सक्रिय बनाउनुपर्ने, अनि काम चाहिँ सत्तापलट गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने, मुलुकको सारा स्रोतसाधन, सम्पत्ति आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने, भयंकर अराजक स्थिति बन्यो भन्ने नाममा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने, अनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका ठाउँमा असंवैधानिक ढंगले असंवैधानिक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने र राज्यसत्ता पलट गर्ने। यस्तो कामका आधारमा तपाईंले दलहरूलाई असान्दर्भिक भन्न सक्नुहुन्न।
तपाईंले त्यति बेला पार्टीहरूलाई असान्दर्भिक हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, जुन बेला पार्टीहरूले चुनावमा भाग लिन्छन् र हामी धेरै तल जान्छौं। दलहरूले चुनाव हार्छन्।
अर्को कुरा, अहिले नेताहरू असान्दर्भिक भए भनेर भनिएको छ। त्यसभित्र पनि एउटा ठूलो डिजाइन छ। नेताहरू असान्दर्भिक भइसकेका भए यत्रो षड्यन्त्र, जालझेल, तिगडम गरेर नेताहरूलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्छ त!
हाम्रो सरकार ढल्ने अवस्थामा थिएन। जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू त्यही संसदमा थिए। उनीहरूको विश्वास हामीलाई थियो। ८४ प्रतिशत सांसदहरूको विश्वास हामीलाई थियो। असान्दर्भिक भएको भए त्यत्रो विश्वास कसरी आर्जन हुन्थ्यो? जनताले त्यति धेरै प्रतिनिधि निर्वाचित गरेर किन पठाउँथेँ?
त्यस कारण केपी ओली असान्दर्भिक भएर या आउनेवाला (प्रधानमन्त्रीका रूपमा) शेरबहादुर देउवा असान्दर्भिक भएर सत्तापलट भएको होइन।
भदौ २३ गते तपाईंहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमै हुँदा यत्रो घटना, विध्वंश भयो, तपाईंहरूको भाषामा त षड्यन्त्रै भएछ तर त्यसको कुनै छनक पाउनु भएन, त्यसैले तपाईंहरूको नेतृत्वको उपादेयतामा त त्यसै प्रश्न उठ्यो नि?
तपाईंले भनेको प्रश्नमा म के जोड्न चाहन्छु भने, साँच्चै नै हामीले धेरै कुरा थाहा पाएनौं। हामीलाई त्यो सूचना नै भएन। हाम्रो सूचना दिने संस्थाहरू त्यो योग्यताको रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्यो। हाम्रा सुरक्षा निकायहरूमा यस्ता कुरा 'ट्याकल' गर्ने क्षमता कमजोर रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने होला। वा, तिनीहरूलाई हामीप्रति, लोकतन्त्रप्रति, हाम्रो संविधानप्रति वा भनौं हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति वफादारिता वृद्धि गर्न सकिएन भन्नुपर्यो। वफादारिता भएको भए यो जननिर्वाचित सरकारलाई जोगाउने उनीहरूको दायित्व हो नि।
भनेको उनीहरूले दायित्व पूरा गरेनन्?
सुन्नुहोस् न म भन्दैछु, राज्यको स्रोत–साधन जोगाउने दायित्व त उनीहरूको हो। उनीहरूको ड्युटी नै त्यही हो नि। किन मूकदर्शक भए? किन हामीले ती सबैलाई परिचालन गर्न सकेनौं? आलोचना गर्ने भए त्यो ठाउँमा गर्नुपर्छ।
हाम्रो कमजोरीको चर्चा गर्दा धेरैले भन्ने कुरा के भने, त्यो केपी ओली आफू प्रधानमन्त्री हुने, अरूलाई दोष लगाउने? केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै कारण असफल पार्न यो सबै षड्यन्त्र गरियो, त्यो षड्यन्त्रको लडाइँमा हामी हारेको हो। त्यो षड्यन्त्र यहाँको डिजाइन थिएन।
भदौ २३ र २४ गते जसरी एउटा परिस्थिति निर्माण भयो, त्यस्तो मानवीय, भौतिक क्षति भयो, त्यसको जिम्मेवारी त तत्कालीन सरकारकै हुन्छ नि! षड्यन्त्र भनेर उम्कन मिल्ला र?
धेरैले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई अलग अलग हेर्छन्, त्यो अलग अलग होइन। एउटै शृंखला हो। होइन भने २३ गते बेलुका गृहमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभएको थियो। २४ गते १२ नबज्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभएको थियो। यी सारा परिघटना त त्यसपछाडि भयो नि! त्यस कारण त्यो एउटा डिजाइन थियो। त्यो डिजाइन हामीले चिन्न सकेनौं। अन्तिममा परिँदा हामीलाई टेक्ने हाँगो नि भएन, समाउने डाली नै रहेन। त्यस्तै पो भयो। यता पनि छैन, उता पनि छैन। सायद यो संसारकै पहिलो घटना हो, २७ घन्टाभित्र सत्तापलट भन्ने।
त्यसैले यो ठूलो डिजाइन थियो। हाम्रो कमजोरी भनेको यस्तो डिजाइन हुँदा पनि हामीले धेरै कुरा थाहा पाएनौं।
सुरक्षा अंगहरूले हामीलाई के भन्यो भने, यो ठूलो घटना होइन, हुँदैन। युवाहरूले आयोजना गरेको यस्तो आन्दोलनमा यसअघि २५ सय, ३ हजार जम्मा भएका छन्, माइतीघर मण्डलमा। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुन्छ। अहिले चाहिँ १०–१५ हजार मानिस आउँछन्। बाहिरबाट पनि आउँछन्। दुई–तीन महिनादेखि यो तयारी छ। त्यो कुरा त सही नै रहेछ। जेनजीहरू १० देखि १५ हजार मात्र थिए। बढी थिएनन्। तर घटना हुँदै जाँदा त्यहाँ धेरै तत्त्वले खेल्यो। तत्त्वले खेलेर कुन ठाउँमा पुग्यो?
अब संसद भवनमा आगलागी हुन थालेपछि, त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर आगजनी गर्न थालेपछि प्रहरीको दायित्व त्यसको रक्षा गर्नु हुन्छ। त्यो रक्षा गर्ने क्रममा गोली चल्यो। गोली चल्दा मान्छेहरू मारिए। त्यसलाई बढाइँचढाइ गरेर हत्या भयो, हत्या भयो भनियो।
त्यहाँ त हत्या नै भएको हो नि?
मारिएको हो। हत्या र मारिएको भन्ने फरक कुरा हुन्छ। आन्दोलनमा गोली चल्छ, गोली चल्दा मारिए। मारिनु राम्रो कुरा होइन। हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले सरकार चलाइरहेका बेला, शान्ति सुरक्षा दिइरहेका बेला, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र जुलुसहरूको यथोचित व्यवस्थापन गरिनुपर्थ्यो। जनताले आफ्नो विरोधका कुरा सहज, निर्वाध रूपले, सुरक्षित ढंगले गर्न पाउँछन्, उनीहरूले आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न पाउँछन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलन र जुलुसको व्यवस्थापन गर्ने ल्याकत हामीले राख्नुपर्थ्यो। हाम्रो सुरक्षा निकायमा त्यो लापरबाही देखियो।
त्यही त चुक भयो, लापरबाही भयो, त्यसको जिम्मा पनि तत्कालीन सरकारले नै लिनुपर्छ भनेको नि?
सुरक्षा निकायमा समन्वय भएन, लापरबाही देखियो। समन्वय नभएकैले सानो धक्काले ब्यारिकेड तोडेर पस्ने स्थिति आयो। अनि दुःखद् घटना भयो। तपाईंहरूको भाषामा हत्या, हाम्रो भाषामा मान्छे मारिए। फेरि पनि भन्छु — मान्छे मर्नु दुःखद हो। मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ, एउटा नागरिकको जीवन हाम्रो खर्बौं सम्पत्तिभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारण नागरिकको जीवन जोगाउन नसकेकामा हामी आत्मालोचना गर्छौं। मैले यो उही बेला भनेको थिएँ, प्रवक्ताका हिसाबले। त्यसैलाई उल्टो रूपमा प्रयोग गरेर भोलिपल्टको घटना भयो। हामीले यसबाट हाम्रो राज्य कति कमजोर रहेछ भन्ने महसुस गर्यौं।
त्यही बेलुका प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरिदिएको भए भोलिपल्टको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो कि? यहाँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?
त्यो भन्ने कुरा मात्र हो।
केपी ओलीलाई नै अध्यक्षमा निरन्तरता दिने कुराले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनलाई अन्याय हुन्छ कि, वा जनभावनाको अवमूल्यन पो हुन्छ कि?
जनआन्दोलन भनियो, तर जनआन्दोलनलाई सत्तापलट, 'कू' मा परिणत गरियो। सत्तापलट भनेपछि कू नै त हो। जनभावना भन्ने कुरा कहाँ बुझ्ने भने, अस्ति आएका त १०–१५ हजार जनता न हुन्, तीन करोड जनता भएको ठाउँमा उनीहरू निर्णायक हुन् र?
अहिले बढाइँचढाइ गर्ने काम भइरहेको छ। जलाउँदै हिँड्ने मान्छेहरू कति थिए? तीन करोड मान्छेमा दुई करोड मान्छे जम्मा भएका थिए? दुई लाख मान्छे जम्मा भएका थिए? एक लाख मानिस पनि थिएनन्। समूह समूहमा हिँडेका छन्, जलाएका छन्, देखिएको त्यही होइन?
त्यसैले जेनजी आन्दोलन, जेनजीको भावना र युवाहरूको भावना समेत भनियो। तर यसलाई बढाइँचढाइ नगरौं।
म त भन्छु – फेरि भोट हालौं न त। जेनजी, यो आन्दोलनका पक्षधरलाई कति मत आउँछ? हामी राजनीतिक दलहरूलाई कति आउँछ? परीक्षा लिऊँ न?
महाधिवेशनकै सन्दर्भमा कुरा गरौं, प्रतिनिधि चयनको पूर्वसन्ध्यामा केही नेताहरू ओलीतिर खुल्नुभयो, अध्यक्ष ओलीको कित्तामा जानुभयो भन्ने ढंगका केही खबर सम्प्रेषित भए। त्यसले के अर्थ लाग्यो भने बीचमा यहाँहरू ईश्वर पोखरेल वा भनौं विद्या भण्डारीको सम्पर्कमा पुग्नुभएको थियो? यसको अर्थ त त्यस्तो लाग्यो नि?
त्यसको कार्यान्वयन वा त्यसको बुझाइ कस्तो भयो, त्यो समीक्षा गर्ने काम तपाईंहरूको। यो सात जनाभित्र म पनि छु भनेर मैले भन्नुपरेको थिएन। किन भन्नुपरेको थिएन भने, म नै त्यो व्यक्ति हो जसले सबभन्दा पहिला यो पार्टीमा दुइटा कारणले केपी ओली आजका अपरिहार्य नेता हुन्, उनको विकल्प छैन भनेको थिएँ। केपी ओलीभन्दा मुद्दामा प्रखर नेता म पनि होइन। शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा बादल, ईश्वर पोखरेल कोही पनि होइनन्।
त्यसैले केपी ओलीको ठाउँमा ईश्वर पोखरेल हुने कुरा त अनुहार फेर्ने कुरा मात्र हो। त्यो पुस्तान्तरण पनि होइन, सत्ता हस्तान्तरण पनि होइन।
वरीयताका हिसाबले उपाध्यक्षहरूमा नेता फेर्ने कुरा चाहिँ व्यक्ति फेर्ने कुरा मात्र हो। तात्त्विक रूपमा त्यो पुस्तान्तरण, हस्तान्तरणको कुरा होइन। नेतृत्व ममा आयो भने या शंकर पोखरेलमा झर्यो भने, या सचिवहरूमध्ये कुनै, गोकर्ण विष्टमा झर्यो भने बल्ल त्यो बेला हस्तान्तरण, पुस्तान्तरणको कुरा होला।
अघि तपाईंले भन्नुभयो नि, यो सात जनाको कुरा, म त्यसमै आउँछु।
उहाँ (अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) ले किन त्यस्तो निकालेको, किन निकाल्नुपरेको थियो भन्नुभयो। मैले छलफल गरेर, बैठक बसेर निकालेको होइन भनेँ। समस्या कसमा आएको थियो भने तपाईंहरूले लेख्न थाल्नुभएको थियो नि– हाम्रो उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल खुल्नुभएन, खुलेको छैन।
कमिटीभित्रको छलफलमा उहाँ खुलिसक्नुभएकै थियो। उहाँले विद्या भण्डारीको पक्षमा या ईश्वरको पक्षमा कहिले पनि बोल्नुभएको थिएन। तर यहाँ त के छ भने कसले खेलिरहेका छन्? मान्छेहरूले त खेलिरहेका छन् नि। 'मलाई चाहिँ यस्तो भयो, एउटा चाहिँ खेस्रा फाल्नुपर्यो, कार्यकर्तामा अन्यौल भयो' भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले 'हाम्रो नाम किन लिने त?' भनेँ। उहाँले 'हैन मौखिक छलफल त हो, भएकै हो भन्दिउँला नि, हालौं' भन्नुभयो।
भनेको विष्णु पौडेलले नै सार्वजनिक गर्नुभएको हो?
यो ठूलो गुटको बैठक बसेर, योजनाबद्ध रूपमा गरेको होइन। हामी केपी ओलीपट्टि छौं, हाम्रो यो गुट भनेको पनि होइन। फेरि त्यो गुट निर्माण होइन। उपगुट निर्माण गर्न खोजेको पनि होइन। यस्तो भ्रम परेको छ भने सोरै आना गलत हो। भ्रममा नपर्नु होला। कोही पनि भ्रममा नपर्नुहोला भन्न चाहन्छु। हामीले गुट निर्माण पनि गरेको होइन। कुनै शक्ति देखाउनलाई पनि यसो गरेको होइन।
यहाँले अघि एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ के उठाउनुभयो भने, केपी ओलीको ठाउँमा ईश्वर पोखरेल आउनुभयो भने त्यो पुस्तान्तरण पनि हुँदैन, नयाँ ढंगले अहिलेको मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुरा पनि हुँदैन? पुस्तान्तरण हुन त हामीकहाँ नेतृत्व आइपुग्नुपर्यो नि। अहिले मानिसहरूले खोजेको पनि यही हो। यहाँहरूलाई अध्यक्षमा दाबी गर्न किन सकस परेको होला?
त्यो चरण (स्टेज) मै छैनौं हामी। नेतृत्व भन्ने कुरा मैले रहर गरेर हुँदैन नि। नेतृत्व बन्ने कुरा त, जसले सुन्ने हो उनीहरूको मनभित्र पस्नु पर्यो के। अब त यो चाहियो भनेर पस्नुपर्यो। अहिले मलाई नै भन्दा खेरी धेरैले भन्छन्– तँ अहिले महासचिव बन्नु पर्यो।
अध्यक्ष बन्नुपर्यो भनेर मलाई कसैले भनेको छैन। एक जनाले पनि भनेको छैन। मानिसहरूको मूल्यांकन त एकखालले भइरहेकै हुन्छ त। त्यसकारणले गर्दा नेतृत्व भन्ने कुरा कसैले चाहेर पाउने कुरा पनि होइन।
यसपटक महासचिव दाबी गर्नुहुन्छ? त्यसका लागि चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ?
बकाइदा। दाबी गरेको छु। हामीकहाँ एउटा सिस्टम (प्रणाली) छ। सिस्टमभित्र म खुत्रुक्क आफैँ मात्र उठेर त हुँदैन। पार्टीले भन्नु पर्यो। सकभर आधिकारिक निर्णय गर्नुपर्यो।
आफ्नो चाहिँ एउटा टिम (गुट) छ, त्यो टिमले भन्नु पर्यो। भोलि जित्दा त्यही टिमसँग मिलेर काम गर्नु पर्छ नि त। त्यसकारणले मैले इच्छा जाहेर गरेको छु, त्यो निर्णय भइसकेको छैन। त्यति मात्रै हो।
पार्टी कमिटीभित्र नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न गर्ने तपाईंको चिनारी थियो। पार्टीमा वैचारिक ढंगले आफूलाई प्रखर रूपमा उभ्याउने एउटा नेताको रूपमा स्थापित हुनुभएको थियो। विस्तारै यहाँको प्रश्न गर्ने शैली कमजोर बन्दै पो गयो? तपाईंले यो क्षमता क्षीण भयो भनेर पनि मानिसहरूले टिप्पणी गर्दा रहेछन्, के लाग्छ यहाँलाई?
पृथ्वीसुब्बा सधैं अराजक भएर बोलिरहोस्, आफ्नो नेता, नेतृत्वप्रति ठाउँको ठाउँ औंला ठड्याइरहोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूको कुरा हो त्यो।
मैले पनि के महसुस गरेँ भने पार्टी कमिटीभित्रै राख्नु पर्छ। त्यस कुरा त अहिले पनि म छु। जति पनि असहमति छन्, कमिटीभित्रै राख्छु, म सामान्य कुराहरू।
तर कतिपय संवेदनशील कुराहरू त म पार्टी अध्यक्षसँग भेटेर गर्छु नि। त्यसो भएको हुनाले। वर्किङ स्टाइल चेन्ज (काम गर्ने तौरतरिका त परिवर्तन) हुन्छ नि। कार्यशैलीमा मैले अधिकारी रूपान्तरण गरेको छु। सुधार गरेको छु। त्यही कुरा कहाँ भन्ने, कसरी भन्ने?
सार्वजनिक रूपमा भन्ने कि, कमिटीगत रूपमा भन्ने कि, या व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुरामा थोरै फेरबदल आएको हुनाले मान्छेले यसले छोड्यो भन्छन् होला।
अझ कतिपयले के भन्छन्– यो मन्त्री खानलाई केपीले केपीको विरोध गर्न छोडेको। यसो भन्नेहरूको कमी छैन यो पार्टीमा। म त्यस्तो खालको मानिस नै होइन।
तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि जुन व्यक्तिको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा म एउटा क्याबिनेट मिनिस्टर छु, त्यो क्याबिनेट मिनिस्टरले हुँदै नभएको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेको दिनमै पदबाट राजीनामा दिएर जानुपर्छ, हो कि होइन? प्रधानमन्त्रीसँग असहमति हो भने सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री विरोध गर्ने होइन, क्याबिनेट छोड्ने हो। क्याबिनेट छाडेपछि बाहिर बसेर त भन्न पाइयो नि।
त्यसकारणले सिस्टममा बसेर काम गर्नुपर्छ हरेकले। मैले पनि त्यही गरेको। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि एउटा आशंका थियो– पृथ्बीसुब्बा गुरूङलाई मन्त्री बनायो भने यसले फेरि पहिलेजस्तै यसो मनमा लागेको कुरा गर्दिने, यो त म गर्दिनँ भन्ने हो कि थियो। डर थियो नि उहाँलाई। एउटा संशय थियो नि।
त्यो संशय त मैले मेटाउनुपर्यो नि। म त एउटा बोनाफाइड मिनिस्टर हो नि, उहाँको। बोनाफाइड मिनिस्टर मिनिस्टरको हिसाबले त्यहाँ विद्रोह गर्ने कि प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने? प्रधानमन्त्रीलाई सघाउँछ भनेर त म मिनिस्टर बनेको। यसलाई सघाउन सक्दिनँ म भन्ने हो भने त मैले मिनिस्टर बन्नै हुँदैन्थ्यो नि! त्यसकारण त्यो मिनिस्टर बनेको बेलाको भूमिका र मिनिस्टरभन्दा बाहिर हुँदाखेरीको भूमिका फरक हुन्छ। त्यो पनि बुझ्नु पर्यो।
पृथ्वीसुब्बा गुरूङसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पूर्ण अंश–
-1746009348.jpg)
