सरकारले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरे 'नो भोट' गर्न पाउने व्यवस्था समेटेर अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा गृह मन्त्रालयले मतपत्रमा नो भोटको चिह्न राख्ने व्यवस्था गर्दै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो।
हाल निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले मतपत्रमा उम्मेदवार र दलको चुनाव चिह्न राख्ने व्यवस्था गरेको छ। अब अध्यादेश जारी भएपछि मतपत्रमा नो भोटका लागि पनि चिह्न हुनेछ। तर नो भोटको चिह्नमा बहुमत आएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने उल्लेख छैन।
अध्यादेशमा विदेशमा भएका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रणाली छनौट गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई दिइएको छ।
'सरकारले आयोगसँगको समन्वयमा काम गर्ने गरी अध्यादेश बनेको छ,' गृह मन्त्रालय स्रोतले सतोपाटीसँग भन्यो, 'नेपालभित्रै अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्थापनका लागि भएको कानुनी जटिलता फुकाउने काम भएको छ।'
अध्यादेशले विदेशमा भएका नेपाली नागरिकको मतदान र अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदानका लागि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गर्ने प्रबन्ध राख्न प्रस्ताव गरेको हो।
हाल निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदी र सरकारले सञ्चालन गरेका वृद्धाश्रममा भएकाहरूको नाम अस्थायी मतदाताका रूपमा संकलन गर्ने गरिएको छ। अन्य सर्वसाधारण नागरिकका हकमा अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गर्ने गरिएको छैन।
'विदेशमा भएका व्यक्तिलाई मतदानको व्यवस्था सम्बन्धित देशमा भएको नियोगबाट मिलाउने वा अन्य पद्दति उपबल्ध गराउने गरी आयोगसँग परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ,' गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'उचित प्रबन्ध गर्ने ठाउँ सरकारलाई दिएको छ।'
विदेशस्थित नियोगहरूमा मतदान भएको अवस्थामा मतपटिका संकलन र मतगणना दूतावासमै हुने गरी अध्यादेश तयार पारिएको छ। मतदाता नामावलीमा नाम संकलनको काम पनि दूतावासले गर्न सक्ने गरी खुला गरिएको छ।
विदेशमा निर्वाचनसम्बन्धी काममा कसैले अवरोध खडा गरे नेपालमा गरे सरह सजाय हुनेछ।
'गैरक्षेत्रीय कसुरका रुपमा त्यसलाई परिभाषित गरिएको छ,' गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'नेपालको कानुन अनुसार सजाय हुनेछ।'
के हो नो भोट?
सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते मतपत्र छाप्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो।
काठमाडौंका विकास लकाई खड्काले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले मत दिन्नँ भन्ने व्यवस्थालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा व्याख्या गरेको थियो।
'अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार (Right to speak) हुन्छ, चुप लाग्न पाउने अधिकार (Right to silence) पनि त्यसैमा निहित हुन्छ। ठिक त्यसै प्रकारले मत दिन पाउने अधिकार (Right to Vote) अन्तर्गत मत नदिने वा उम्मेदवारलाई आफ्नो मत दिन्नँ भन्ने अधिकार (Right not to vote) पनि पर्दैन भन्न नमिल्ने' व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो।
सर्वोच्चले निर्वाचनका लागि कायम भएका उम्मेदवारहरूप्रति असन्तुष्टि भए अस्वीकार गर्ने अधिकार जनतामा नभएसम्म सरकारमा जनताको प्रतिनिधित्व भएको मान्न नसकिने उल्लेख गरेको थियो।
'राजनीतिक दलहरूले उठाएका उम्मेदवारलाई छनोट गर्न पाउने अधिकार (Right to Select) नागरिकमा हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार (Right to Reject) पनि त्यसमा निहित हुन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'उम्मेदवार मन नपरेका कारण मतदान गर्न नजाने अवस्था नै सिर्जना हुन नदिन पनि मतपत्रमा 'माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ' भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ।'
न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र वस्तीको फैसलाले प्रजातन्त्रको आवरणमा 'सबै कमसलमध्ये कम कमसल' रोज्ने प्रणालीलाई चिरकालसम्म कायम राख्न आवश्यक नरहेको भनेको छ।
'आफूले हृदयदेखि रोजेको विकल्प खोज्ने र दिइएका विकल्प इन्कार गर्ने जनताको अन्तर्निहित अधिकारको सम्मान गर्न उम्मेदवारहरूमध्ये कसैलाई पनि मत दिन्नँ भनी असहमति प्रकट गर्ने ठाउँ दिनुको औचित्य स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिने' फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि निर्वाचन आयोगले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने प्रबन्ध राख्ने गरी कानुनको मस्यौदा गरेको थियो। आयोगले गरेको मस्यौदा अनुसार नै सरकारले संसदमा विधेयक अघि बढाएको थियो।
राजनीतिक दलहरूको विरोधपछि उक्त व्यवस्था हटाइयो।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७४ साउन तेस्रो साता भएको छलफलमा दलहरूले उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने व्यवस्था अस्वीकार गरिदिएका थिए।
कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवार अयोग्य लागे आफैँ उम्मेदवार बन्ने अधिकार हुने सांसदहरूको तर्क थियो। त्यसैले उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने व्यक्ति स्वयं निर्वाचनमा खडा हुनुपर्ने सांसदहरूको राय थियो।
दलहरूले नो भोटको व्यवस्था अस्वीकार गरे पनि निर्वाचन आयोगले पटक पटक यो व्यवस्था राख्न लबिङ गर्दै आएको छ।
पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले तयार पारेको एकीकृत चुनावी कानुनको मस्यौदामा पनि 'नो भोट' को व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगका अनुसार हालको प्रचलित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले मतपत्रमा उम्मेदवारको चिह्न हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले नो भोटको व्यवस्थाका लागि खाली कोठा वा अर्को कुनै चिह्न राख्न कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको आयोगको तर्क छ।
आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नो भोटको व्यवस्थाका लागि देशभरका मतपत्रमा 'क्रस' चिह्न वा 'शून्य' चिह्न राख्न सकिन्छ। त्यस्तो चिह्न आएको मतलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन नपराइएका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
पछिल्लो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूविरूद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू खडा भएर जितसमेत हात पारिरहेका छन्। दलहरूलाई पराजित नै गर्न नसक्ने पुरानो अवस्थामा 'नो भोट' को माग धेरै भए पनि अहिले निर्वाचन उठ्न चाहने युवाहरूको संख्या बढेकाले नो भोटको माग हराउँदै गएको एक पूर्वनिर्वाचन आयुक्त बताउँछन्।
'राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धेरै ठाउँमा पुराना दलहरूलाई हरायो,' ती आयुक्तले भने, 'काठमाडौं महानगर र केही नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जिते। त्यसैले अहिले नो भोटको विषय बिस्तारै कम उठ्न थालेको छ।'
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले राजनीतिक दलहरूलाई पनि नयाँ र योग्य उम्मेदवार उठाउन दबाब बढेकाले नो भोटको माग कम भएको ती आयुक्तले बताए।
'पहिला पहिला अपराधमा संलग्न भएका र मुद्दा चलेका उम्मेदवारहरू हुन्थे,' ती आयुक्तले भने, 'अहिले त्यस्ता उम्मेदवारलाई दलहरूले चुनावमा उठाउनै नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले नो भोटको विषय चर्चाबाट हराएको देखिन्छ।'
तर निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि अध्यादेश मार्फत् यसपटक नो भोटको व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारको छ।
***
यी पनि पढ्नुहोस्:
-1763384691.jpg)
-1746009348.jpg)
