परराष्ट्र मन्त्रायलले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा मतदाता उपस्थित भएर गरिने मतदानको व्यवस्थापन गर्न लगभग असम्भव रहेको जनाएको छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा भएका नेपाली नागरिकलाई तीन प्रकारको मतदानको सेवा उपलब्ध गराउन सकिने निष्कर्ष सहितको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ। जसमा दूतावासमा व्यक्ति उपस्थित भएर गरिने मतदान, प्रविधि समर्थित हुलाकी मतदान र इन्टरनेट भोटिङ गर्न सकिने उल्लेख छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले केही समयअघि विश्वभर रहेका नियोगहरूलाई पत्र लेखेर वैदेशिक मतदान गर्न सकिने नसकिनेबारे जबाफ मागेको थियो। नियोगहरूले पठाएको जबाफपछि परराष्ट्र मन्त्रालय दूतावासमा मतदान गराउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको हो।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा औसतमा ४ दशमलव २ जना कर्मचारी भएकाले उनीहरूले मतदान व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालको अहिले विभिन्न देशमा दूतावास सहित ४४ वटा नियोग छन्। जसमा १८६ कर्मचारी छन्। सबभन्दा धेरै मलेसियामा २२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने कतिपय महावाणिज्य दूतावासमा २ जना मात्र छन्।
यदि व्यक्ति उपस्थित भएर दूतावासमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने हो भने नेपालबाटै कर्मचारी पठाउनुपर्ने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सुझाव छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययनबारे आइतबार राजनीतिक दल र विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो।
छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव पुष्पराज भट्टराई सहभागी भएका थिए।
उनले विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्थापन गर्न भएका चुनौतीबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
सेतोपाटीले भट्टराईको ब्रिफिङ र अन्य परराष्ट्रका अधिकारी तथा विभिन्न मुलुकमा भएका दूतावासका अधिकारीसँग कुराकानी गरेर मतदानको व्यवस्थापनबारे जिज्ञासा राखेको छ।
उनीहरूले यसमा १० वटा चुनौती देखाएका छन् -
पहिलो, तथ्यांक छैन।
परराष्ट्र मन्त्रलायका अनुसार हाल एक सय ११ वटा देशमा संस्थागत रूपमा र १ सय ७८ देशमा नेपाली नागरिक पुगेका छन्। तर सरकारसँग 'कति नेपाली कहाँ छन्' भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। अझ मतदान केन्द्र राख्नुपर्ने अवस्थामा कुन स्थानमा राख्ने भन्ने नै तय गर्न गाह्रो छ। भट्टराईले उक्त छलफलमा उदाहरण दिँदै भने- युएईको अबुधावीमा कति छन्, दुबईमा कति छन्, हामीसँग तथ्यांक छैन। त्यसैले मतदान केन्द्र कहाँ राख्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ।
दोस्रो, सुरक्षामा जटिलता।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई त्यहाँको स्थानीय सरकारले दुई जनासम्म सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने गरेका छन्। यदि नेपालले कुनै कार्यक्रम गर्नुपर्यो भने भाडामा सुरक्षा लिनुपर्ने हुन्छ। भाडामा लिएका सुरक्षाकर्मीले निर्वाचनमा दिने सुरक्षा कस्तो हुन्छ यकिन साथ भन्न नसकिने मन्त्रालयको तर्क छ। निर्वाचनका लागि बाह्य देशको सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्ने हो भने कानुनबाट निर्वाचनमा बाह्य देशको सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्ने अधिकार दिनुपर्छ।
नेपालले अहिले बाह्य देशबाट मतदान गराउने कानुन बनाउँदैमा समस्या समाधान नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिकिर छ।
‘कसैले निर्वाचन बिथोल्यो भने निर्वाचन कानुन अनुसार साठी दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। कसैले हुलदंगा गर्यो भने पक्राउ गर्न कसलाई लगाउने? अर्को देशको सुरक्षाकर्मीलाई? भाडाको सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न हुने भयो’, भट्टराईले छलफलमा भने, ‘केही गरी हुलदंगा भयो र नेपालीको मास डिपोर्टेसन भयो भने झन् समस्या हुन्छ।’
तेस्रो, दूतावासमा कम्पाउण्ड छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार धेरै देशका दूतावासको कम्पाउण्ड सानो छ। धेरै नियोगहरू अपार्टमेन्टमा बसेका छन्। ग्वान्जाओको नियोग २१ औँ तलामा छ। न्यू योर्कको १७ औँ तलामा छ। मलेसियाको २२ औँ तलामा छ। यस्तो अवस्थामा दूतावासमा लाइन लगाएर भोटिङ सकिन्छ कि सकिँदैन सरकारले तय गर्नुपर्छ।
‘कूटनीतिक नियोग राख्नकै लागि पनि त्यहाँको स्थानीय सरकारले दूतावास रहने ठाउँ वरपरका बासिन्दासँग सहमति लिन्छ। कुवेतमा हामीले दूतावास सारेर मुख्य सडक भएको ठाउम ल्यायौँ,’ भट्टराईले भने, ‘भोलिपल्टदेखि नै गाडीहरू आउने/जाने भए। ५० देखि ६० जना मानिस आउने भएपछि स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन्।’
चौथो, कर्मचारीसँग आक्रोशित प्रवासी।
विदेशमा भएका नेपाली दूतावास, कर्मचारी र सरकारप्रति त्यहाँका प्रवासी नेपाली नकारात्मक रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय बताउँछ। त्यसैले निर्वाचनमा खटिँदा कर्मचारीकै सुरक्षाको समस्या छ। निर्वाचनका बेला केही गरी कसैले आक्रमण गर्यो भने समस्या हुन्छ,’ भट्टराईले छलफलमा भने, ‘दूतावास बाहिर नेपालीको ठूलो जनसंख्या मतदानमा आए कसरी सुरक्षाा दिने स्पष्ट हुनुपर्छ।’
पाँचौं, दूतावास बाहिर मतदान व्यवस्थापनको चुनौती।
परराष्ट्र मन्त्रालयलका अनुसार दूतावासमा मतदान गराउन नसकिने अवस्थामा स्कुल र सामुदायिक स्थल भाडामा लिएर मतदान गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि ती विद्यालय र सामुदायिक भवनलाई पनि सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुपर्ने हुन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतिपय सामुदायिक भवनको भाडा निकै महङ्गो हुन्छ। कुवेतमा इजिप्टले मतदान गराउन सार्वजनिक स्थल भाडामा लिँदा मात्र कुवेती ६ हजार दिनार तिरेको थियो। जबकी कुवेतमा इजिप्टका ६ लाख जनसंख्यामध्ये १५ हजारले मात्र मत खसालेका थिए। ६ हजार दिनार भनेको नेपाली २७ लाख ८६ हजार हुन आउँछ। त्यत्रो रकम तिरेर मतदान स्थल भाडामा लिन गाह्रो छ। इजिप्टले ती देशमा एक महिना अघि मतदान गराएको र निर्वाचनका लागि ल्यापटप सहित मतदाता भेरिफाइ गर्ने कर्मचारी देशबाट खटाएको थियो।
विदेशमा नेपालको दूतावासभित्र मात्र नेपालको कानुन लागू हुन्छ। केही गरी कोही व्यक्तिलाई निर्वाचन कानुन अनुसार १ लाख जरिवाना २ वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्नुपर्यो भने सार्वजनिक स्थलमा सम्भव नहुने परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन्। त्यहाँ सजाय कार्यान्वयन कसरी गर्ने? सहसचिव भट्टराईले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको छलफलमा भने – ‘के हामीले त्यहाँ बसेर हाम्रै नागरिकलाई थुन्दे भन्ने हो?’
त्यसैले सरकारले - मतदान स्थलको सुरक्षा, मतगणनाको सुरक्षा र कर्मचारीको सुरक्षा गर्नुपर्ने परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘केवल कानुनमा मतदानमा बाह्य क्षेत्रको प्रयोग मात्र भनेर हुँदैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘दूतावासहरूसँग छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्छ।’
छैटौं, मतदानको दिनको चुनौती।
सरकारले तोकेको मतदान हुने दिन फागुन २१ गते बिहीबार छ। विदेशमा धेरै नेपालीहरूको आइतबार बिदा हुन्छ। त्यसैले मतदानको कार्यतालिकामा परिवर्तन आवश्यक रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। विभिन्न सपिङ मलमा काम गर्ने कर्मचारीहरू अनुमति बिना बाहिर जान पाउँदैनन्। त्यस्तै कतिपय नेपाली कामदार सहरभन्दा टाढा बस्ने भएकाले दूतावाससम्म आउन घण्टौं लाग्ने परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। ठूलो भूगोल भएको साउदी अरेबिया लगायतका खाडीकै देशहरूमा समेत समस्या उनीहरूको तर्क छ।
‘हाम्रा प्राय: कामदार खाडीमा छन्। उनीहरू अदक्ष छन्। त्यसैले गाम्रीण क्षेत्रमा कृषिमा पनि छन्। निर्वाचन सम्बन्धी सूचनाको पहुँच पुर्याउन पनि समस्या छ। उनीहरूलाई दुई हप्तामा एकपटक सहर आउन साहुले गाडी दिन्छ। अब मत हाल्न कसरी आउलान्,’ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको छलफलमा भट्टराईले भने, ‘सिटी सेन्टरमै भएका कर्मचारी पनि फुत्त निस्केर आउने अवस्था हुँदैन। हामीले अवसर दिएको हो आए आऊन्, नआए नआऊन् भन्ने हो कि’, व्यवस्थापन गर्ने हो?’
सातौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालीहरू भएका कतिपय ठाउँमा नेपालको नियोग नभएकाले त्यहाँ कसरी मतदान गराउने भन्ने टुंगो गर्नुपर्ने जनाएको छ। ‘क्यारेबियन मुलुकहरूदेखि सुडानसम्म नेपाली छन्,’ भट्टराईले सोधे, ‘सबै नागरिकलाई मताधिकार दिने हो भने कसरी दिने?’
आठौँ, दुई देशको नागरिकको भेरिफिकेसन। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाली नागरिकलाई अवधि सहितको पासपोर्टका आधारमा मतदानको अधिकार दिन सुझाव दिएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशको नागरिकता लिए नलिएको भेरिफिकेसन गर्न नसकिने जनाएको छ।
‘पिआर वा टिआर भएका व्यक्ति विशुद्ध नेपाली नागरिक हुन्। पिआरधारीलाई भोट गर्ने अधिकार दिनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘विदेशी नागरिकता र पासपोर्ट लिएको व्यक्तिको पहिचान सजिलो छैन। धेरै देशमा ‘प्राइभेट इन्फरमेसन एक्ट’ लागू हुन्छ। स्वघोषणाले मात्र हामीले पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले बरू पासपोर्टमा भएको भिसालाई र पिआर अथवा टिआरका आधारमा भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। भिसामा अवधि हुने र विदेशी पासपोर्ट लिएको मान्छेको भिसा नहुने भएकाले पहिचान गर्न सहज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नवौं, मतदातामा डिजिटल लिटेरेसी छैन। खाडी राष्ट्रमा गएका कतिपय मतदाताले नेपालबाट पठाइएको मेसेज हेरेर बुझ्ने अवस्था नरहेको भट्टराई बताउँछन्।
‘फोन डेढ लाखको बोक्नुहुन्छ। तपाईंको मोबाइलमा यस्तो मेसेज आएको छ, पठाउनुहोस् भन्यो भने हेरेर काम गरिदिनुस् भनेर मोबाइल दिनुहुन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘मतदातालाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।’
दशौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू विदेशबाट मतदान हुने अवस्थामा अनुमगन गर्ने बजेट समेत दूतावाससँग नहुने बताउँछन्। वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम गर्न जम्मा दश लाख बजेट हुने भएकाले त्यो बजेटले निर्वाचनका लागि मतदाताहरूलाई शिक्षा लगायतका कार्य गर्न गाह्रो हुने मन्त्रालयको धारणा छ। त्यसैले नियोगहरूलाई बजेट आवश्यक रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नियोगबाट मतदान व्यवस्थापन गर्न चुनौती भए पनि केही देशबाट पाइलटिङ गर्न सकिने पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ।
सम्बन्धित समाचार:
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
