राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्ने संकेत गरेका छन्।
सरकारले पठाएका संवैधानिक परिषद् र नेपाल विशेष सेवा ऐनको संशोधन अध्यादेशमध्ये पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐनको संशोधन अध्यादेश मात्र जारी गरेका हुन्।
सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान कुल्चने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला नियुक्तिपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।
यसअघि संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेका राष्ट्रपति सरकारले संविधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश पठाएपछि धर्मसंकटमा परेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर भने राष्ट्रपति कुनै धर्मसंकटमा नरहेको बताउँछन्।
'राष्ट्रपति कुनै धर्मसंकटमा हुनुहुन्न। उहाँले संविधान र कानुन हेर्नुहुन्छ,' कुँवरले भने, 'राष्ट्राध्यक्षले दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु हुन्न।'
कुँवरले राष्ट्रपतिले अध्यादेश अध्ययन गर्नै बाँकी रहेकाले एकसाथ जारी नभएको बताए।
'अध्यादेश अध्ययन गरेपछि राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुहुन्छ,' कुँवरले भने, 'उहाँले संविधान र कानुन अनुसार निर्णय लिनुहुन्छ।'
कुँवरले राष्ट्रपतिले विधेयक अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए पनि राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नगर्ने मनसाय प्रकट गरिसकेका छन्।
'राष्ट्रपतिले संविधानसँग बाझिने गरी कानुन र अध्यादेश स्वीकार गर्नुहुन्न,' राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, 'भदौ २३ र २४ को घटनापछिको विशेष अवस्थामा संविधान र व्यवस्था बचाउन उहाँले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सरकार गठन गर्नुभयो। तर अब सरकारबाट संविधानमाथि हुने हमला स्वीकार गर्नुहुन्न।'
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार विगतमा आफूले संघीय संसदबाट आएको विधेयक नै फिर्ता गरेको उदाहरण दिएर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगर्ने तयारी गरेका छन्।
सरकारले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश अघि बढाएर आफूलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको बुझाइ राष्ट्रपतिको छ।
राष्ट्रपति निकट स्रोतका अनुसार उनले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई यसअघि नै 'निर्वाचनसँग सम्बन्धित र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएका बाहेकका अध्यादेश स्वीकार नगर्ने' स्पष्ट पारेका थिए।
तर सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाएपछि राष्ट्रपति झस्किएका हुन्।
त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा पनि राजदूत फिर्ताविरूद्ध परेको रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटित भएको अवस्थामा नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै थमौतीको निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दा मार्फत् प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा नियुक्ति अघि बढाउन नसकिने टिप्पणी गरेको थियो। तर सरकारले अध्यादेश मार्फत् संविधानमा भएको व्यवस्थामा छेडखानी प्रयास गरेको हो। संविधानविद्हरूले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई गैरसंवैधानिकका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
***
यी पनि पढ्नुहोस्:
-1763728824.jpg)
-1746009348.jpg)
