विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। तर निर्वाचन आयोगले भने फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि समयको चाप, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती र कयौँ कानुनी विषयमा अस्पष्टता भएकाले विदेशबाट निर्वाचन सम्भव नभएको जबाफ सरकारलाई दिएको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरू भने इन्टरनेट भोटिङ (आई–भोटिङ) को माध्यमबाट फागुन २१ गतेभित्रै सस्तो र सुलभ मूल्यमा निर्वाचन गराउन सकिने बताउँछन्।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता खगेन्द्रराज ढकाल सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशबाट सार्वजनिक खरिदको समयाधि छोट्याउने हो भने फागुन २१ गते नै इन्टरनेट भोटिङ गर्न सकिने बताउँछन्।
ढकाल र अनुसन्धानकर्ता लिजा महर्जनले गरेको पोलिसी ब्रिफिङमा इन्टरनेट भोटिङका लागि अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त कम्पनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउन सुझाव दिएका छन्।
‘विदेशमा भएका नागरिकका लागि मतदाता नामावली दर्ता र मतदानका लागि नेपाल नयाँ इन्टरनेट भोटिङको प्लेटफर्म बनाइराख्न जरूरी छैन,’ ढकाल र महर्जनको पोलिसी ब्रिफमा भनिएको छ, ‘प्रमाणित डिजिटल प्लेटफर्महरू अहिले नै सञ्चालनमा छन् र उनीहरू विदेशबाट हुने मतदानका लागि आफ्नो सेवा दिन तम्तयार छन्।’
अध्ययनमा स्विट्जरल्याण्ड सरकारको स्वामित्वमा रहेको ‘स्विस पोस्ट’, बेलायतको निजी लगानीको ‘स्मार्टम्याटिक’, अमेरिकाको ‘स्विक्वेन्ट टेक’ र बेलायतको ‘एलेक्टा’ जस्ता इन्टरनेट भोटिङका प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ।
फिलिपिन्सले अमेरिकाको ‘स्विक्वेन्ट टेक’ को प्रविधि प्रयोग गरेर मतदान गराउने गरेको छ। उक्त कम्पनीले फिलिपिन्सको एसएमएस ग्लोबलसँग साझेदारीमा सन् २०२५ को इन्टरनेट भोटिङ गराउने ठेक्का पाएको थियो।
अनुसन्धानकर्ता ढकाल विदेशी कम्पनीहरूले विदेशबाट मतदाता नामावली संकलन र मतदान गराउँदा प्रतिव्यक्ति लगभग १० डलर र मतदान मात्र गराउँदा प्रतिव्यक्ति ५ डलर शुल्क लिने गरेको बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त पिभी ठाकुरले गरेको अध्ययनमा मतदानका लागि दक्षिणी सुडानले प्रतिव्यक्ति ४ सय ६० डलर खर्च लाग्ने अध्ययनलाई उदृत गरेको थियो। तर अनुसन्धानकर्ता ढकाल इन्टरनेट भोटिङको मूल्य कयौँ गुणा सस्तो हुने दाबी गर्छन्।
इन्टरनेट भोटिङ सेवा प्रदायक स्मार्टमेटिकसँग भएको कुराकानीमा सो कम्पनीले १२ देखि १३ हप्ताभित्र सिस्टम डिजाइन, परीक्षण, तालिम र चुनावका लागि तयार पार्न सकिने बताएको ढकालले सेतोपाटीसँग बताए।
उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म ३५ देशमा ६ दशमलव ५ खर्ब मतदान गराइसकेको र त्यसमा एउटा पनि सुरक्षा कमजोरी नभएको दाबी गरेको छ।
ढकाल विश्वस्तरीय कम्पनीहरूसँग काम गर्दा नेपाल जस्ता साना मुलुकहरूले सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न नपर्ने बताउँछन्।
नेपाल पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटको अध्ययनले राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपोर्टका लागि लिइएको बायोमेट्रिकका आधारमा मतदाताको भेरिफिकेसन गर्न सकिने जनाएको छ।
त्यस्तै इन्टरनेट भोटिङका लगि कम्तीमा एक साताको समय दिनुपर्ने जनाएको छ। फिलिपिन्सले भने अनलाइनबाट मतदाता दर्ताका लागि एक महिना र मतदानका लागि पनि एक महिनाको समय प्रदान गर्दै आएको छ।
फिलिपिन्सले विदेशी नागरिकता प्राप्त र फिलिपिन्सको पनि नागरिकता भएका व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्दै आएको छ। तर नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार नहुने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारी अधिकारीहरूले नेपालीहरूको बसोबास रहेको ३६ देशमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै अन्य मुलुकको नागरिकता लिए/नलिएको जाँच गर्न नसकिने भएकाले विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिने बताएका छन्। तर ढकाल र महर्जनको अध्ययनले भने विदेशी नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र पछि लिएको ठहर भए कानुनी सजाय हुने प्रावधान अध्यादेशबाट गरेर मतदानको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।
इन्टरनेट भोटिङको प्रावधानले नेपालभित्रै पनि एक स्थानमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नगई मत हाल्ने व्यवस्था गर्न सकिने ढकाल बताउँछन्।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रविधिमा आधारित हुलाकी मतदानको विकल्पमा पनि जान सकिने आफ्नो अध्ययनमा उल्लेख गरेको छ। तर अनुसन्धानकर्ता ढकाल मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता र जाँचका लागि प्रविधिको प्रयोग गरिसकेपछि मतदान इन्टरनेट भोटिङ प्रविधिबाट गराउँदा सर्वसुलभ हुने दाबी गर्छन्।
‘हाम्रो सुझाव मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराइसकेपछि विदेशमा भएका मतदाताले इमेल मार्फत् कोड प्राप्त गर्ने र मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘नेपालको निर्वाचन आयोगले ब्लकमा विदेशमा भएका नागरिकलाई ओटिपी (वान टाइम पासवर्ड) पठाउँदा त्यहाँका टेलिकमहरूले ब्लक गर्न सक्छन्। त्यसैले एसएमएस सिस्टममा जाने हो भने पहिला नै सम्बन्धित देशहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्छ। अन्यथा भेरिफिकेसनका लागि इमेलमा ओटिपी पठाउनु उपयुक्त हुन्छ।’
अनुसन्धानकर्ता ढकाल अनलाइन मतदान प्रणालीहरूले प्रयोग गर्ने अनुहार सहितको फोटो भेरिफिकेसन गर्ने प्रविधि भएकाले सुरक्षित हुने दाबी गर्छन्।
‘नोभेम्बर महिना भित्रमा सरकारले अनलाइन मतदानमा जाने निर्णय गरे फागुन २१ गतेभित्र निर्वाचन गराउन सकिन्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘जनतालाई मताधिकार दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो। यसमा दलहरू भन्दा पनि सरोकारवाला जनता हुन्। जनतालाई अधिकारबाट बञ्चित गराउन दलहरूलाई देखाएर हुँदैन।’
ढकाल र महर्जनले प्रधानमन्त्री कार्यालयल र निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो अध्ययनबारे केही अघि प्रस्तुति दिएका थिए।
इन्स्टिच्युटको अध्ययनले केही मुलुकहरूमा भने व्यक्ति नै उपस्थित भएर मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने उल्लेख गरेको छ।
‘ओमान, थाइल्याण्ड, बहराइन, साउथ अफ्रिका र स्पेन जस्ता देशहरूमा नेपाली दूतावासमा मतदानको व्यवस्थापन गर्नु र दूतावास क्षेत्रभित्रै मतदान गराउन सकिन्छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ।
अध्ययनमा राम्रो र विश्वसनीय हुलाक सेवा भएका मुलुकहरूमा हुलाक मार्फत् पनि मतदान गर्न सकिने विकल्प सुझाइएको छ। अस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, युरोपियन मुलुक र उत्तर अमेरिकामा हुलाकी मतदान गर्न सकिने अध्ययनमा भनिएको छ।
अध्ययनले इन्टरनेट भोटिङको साइबर सुरक्षा जाँचका लागि नेपालका विश्वविद्यालयहरू र आइटी कम्पनीहरूलाई तेस्रो पक्ष जाँचकर्ता नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
यी पनि:
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउन ३ विकल्प प्रस्ताव, कुन विकल्पमा कसरी भोटिङ?
विदेशमा भएका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिने यी ७ कारण (भिडिओ)
-1763644820.jpg)
-1746009348.jpg)
