नेपाल सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई तीनवटा विधि प्रयोग गरी मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव दिएको छ।
प्रतिष्ठानले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आफ्नो अध्ययनको निष्कर्ष र सुझाव बुझाएको हो। शुक्रबार निर्वाचन आयोगलाई यसबारे जानकरी गराउँदैछ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक डा. लेखनाथ शर्मा नेतृत्वको अध्ययनले तीन विधि प्रयोग गरी विदेशबाट मतदान गराउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। सेतोपाटीले प्राप्त गरेको उक्त अध्ययनमा सुझाइएका तीन विधि यस प्रकार छन् —
पहिलो विधि, आई-भोटिङ
प्रतिष्ठानले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको यो विधि सर्वसुलभ, मितव्ययी, किफायती, पहुँचयोग्य, चुस्त, पारदर्शी, सहभागितामूलक, सुरक्षित र प्रभावकारी हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
आई-भोटिङ पद्धति सञ्चालन गरेका संसारका स्थापित र अनुभवी कम्पनीमध्ये खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपयुक्त छनौट गर्न सुझाइएको छ।
त्यस्ता प्लेटफर्मलाई नेपालको आधिकारिक सर्भरबाट सञ्चालन गर्न प्रभावकारी हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
विकल्पका रूपमा नेपालकै ठूला आइटी कम्पनी प्रयोग गरी नेपाली सर्भरमै डेटा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाइएको छ।
यसपालि फागुन २१ गते निर्वाचन मिति तोकिएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न वा खरिद प्रक्रिया 'फास्ट ट्र्याकिङ' गर्न प्रतिष्ठानले भनेको छ।
प्रतिष्ठानले आई-भोटिङ कार्यान्वयन गर्दा अवधि पूरा नभएको नेपाली राहदानीलाई मतदाता प्रमाणीकरणको मुख्य आधार बनाउन भनेको छ। मतदान गर्ने व्यक्तिले आफू नेपाली नागरिक भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ।
नेपालीहरूको बसोबास रहेका ३६ देशमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान छ। अन्यन्त्र देशको नागरिकता लिएका व्यक्तिले पनि यहाँको निर्वाचनमा मतदान गर्नसक्ने चुनौती सरकारी अधिकारीहरूले औंल्याएका थिए। यसको समाधानका लागि मतदाताले अन्य देशको नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरी हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। स्वघोषणा गलत भए कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ।
प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गर्न पनि सुझाएको छ। त्यसमा सूचीकृत हुन कम्तिमा एक महिनाको समय उपलब्ध गराउन भनेको छ। मतदाता नामावली संकलन निर्वाचन आयोगको वेवसाइटबाटै गर्न उपयुक्त हुने प्रतिष्ठानको सिफारिस छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदाता नामावली दर्ता गर्न चार तहको पहिचान प्रमाणीकरण विधि अवलम्बन गर्न सकिने प्रतिष्ठानले भनेको छ।
यसमा मोबाइल ओटिपी (वान टाइम पासवर्ड), जन्ममिति, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा मतदाता परिचयपत्र नम्बर प्रयोग भएको प्रमाणपत्र वा परिचयपत्रको स्क्यान कपी अपलोड गर्न अध्ययनले सुझाएको छ।
राहदानी विभागमा भएको बायोमेट्रिकबाट विदेशमा रहेका नागरिकको पासपोर्टको प्रमाणीकरण गर्न पनि सुझाइएको छ।
दोस्रो, सूचना प्रविधिमा आधारित हुलाकबाट मतदान
यसलाई प्रतिष्ठानले दोस्रो उपयुक्त विकल्प भनेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट यो विकल्प सुरू गर्न अध्ययनले सिफारिस गरेको छ।
हुलाकी मतदानका लागि अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनावभन्दा कम्तिमा १५ दिनअघि निर्वाचन आयोगले हुलाकबाट मतपत्र पठाउनेछ। चुनाव सकिएको १५ दिनसम्म प्राप्त हुने मतपत्रलाई मान्यता दिनुपर्ने भनिएको छ।
अर्थात्, हुलाकी मतदानका लागि एक महिनाको अवधि छुट्याउनुपर्ने सुझाव प्रतिष्ठानको छ।
यसरी मतपत्र पठाउँदा लाग्ने खर्च आयोगले बेहोर्नेछ। उक्त मतपत्र नेपाल फिर्ता पठाउँदाको खर्च मतदाताले स्वयं बेहोर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिष्ठानले भनेको छ।
मतदाताले पैसा खर्च गरेर मतपत्र पठाउने सम्भावना कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशको हुलाकसँग समन्वय गर्नेछ। सुरूमा हुलाकलाई नै खर्च बेहोर्न लगाउने र पछि अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक संघमार्फत् शोधभर्ना गर्न सकिने प्रतिष्ठानले भनेको छ।
अध्ययन अनुसार नेपाली हुलाकको एक्सप्रेस मेल सर्भिस २७ देशमा छ। पार्सल सुविधा थप १० देशमा छ। प्रतिष्ठानले विभिन्न मुलुकका एयरलायन्ससँग सम्झौता गरी सेवा विस्तार गर्न सुझाएको छ।
हुलाक सेवा विस्तारका लागि व्यापक हवाई पहुँच भएका कम्पनीसँग सम्झौता गर्न भनिएको छ। यसमा १३१ देशका ३५२ गन्तव्य जाने टर्किस एयरलाइन्स, ५० देशका २०६ गन्तव्य जाने एयर अरेबिया, ९० देशका १७० गन्तव्यमा उडान भर्ने कतार एयरलाइन्स र ५८ देशका १३६ गतन्व्य उड्ने फ्लाई दुबई लगायत कम्पनी पर्छन्।
हुलाक सेवा नपुगेका देशमा निजी विमान सेवासँग सिधै सम्झौता गरेर वा निजी कुरिअर कम्पनीमार्फत् कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिष्ठानको ठहर छ।
हुलाकी मतदानका लागि गोश्वारा हुलाक कार्यालय, हुलाक सेवा विभाग र निर्वाचन आयोगबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानले भनेको छ। नाम दर्ता गराउँदा अवधि बाँकी रहेको पासपोर्ट, सम्पर्क ठेगाना र बसेको स्थान प्रमाणित हुने परिचयपत्र समावेश गर्न सुझाइएको छ।
यो विधिमा पनि मतपत्रसँगै विदेशमा रहेका व्यक्तिलाई स्वघोषणापत्र र फिर्ती खाम तथा मतदान निर्देशिका पठाउनुपर्ने सुझाव प्रतिष्ठानको छ।
विदेशमा हुने नागरिकले मतपत्र प्राप्त गरेपछि निर्वाचन आयोगको एप खोलेर आफ्नो अनुहार देखिने गरी सेल्फी फोटो अपलोड गर्नुपर्नेछ। यसबाट मत हाल्ने व्यक्ति जीवित रहेको डिजिटल प्रमाण प्राप्त हुने प्रतिष्ठानको तर्क छ।
त्यसपछि मतपत्रमा भएको क्युआरकोड स्क्यान गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
आयोगले बनाउने एप्लिकेसनमा उम्मेदवार र दलहरूको विवरण मतदाताले हेर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिष्ठानले सुझाएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारबारे जानकारी दिन यस्तो व्यवस्था सुझाइएको हो।
मतदाताले मतपत्रमा ठिक चिह्न लगाउने र स्वघोषणामा हस्ताक्षर गरी फिर्ती खाममा राखेर निर्वाचन आयोग पठाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
तेस्रो, दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा उपस्थित भएर मतदान गर्ने
प्रतिष्ठानको अध्ययनमा यसलाई सबभन्दा कम प्राथमिकता दिइएको छ।
यसअन्तर्गत निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको आपसी समन्वयमा विदेशस्थित केही नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूमा मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र र बुथ व्यवस्था गरी मतदातालाई आफै आएर भोट हाल्ने व्यवस्था गरिनेछ।
यसका लागि मतदाता सूचीमा दर्ता र प्रमाणीकरणका लागि कम्तिमा एक महिनाको अवधि उपबल्ध गराइनेछ।
यो प्रक्रियाका लागि सम्भावित मुलुकहरू पहिचान गरेर कूटनीतिक समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था र अन्य आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध र मानव संशाधन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिन अध्ययनले सुझाएको छ।
प्रतिष्ठानले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यसाका आधारमा तीनमध्ये कुनै एक वा सबै विधि प्रयोग गरेर हाइब्रिड ढंगले निर्वाचन गराउन सकिने पनि भनेको छ।
नेपालमा एक दिन मात्र भोट हाल्न पाइने व्यवस्था रहेकाले कानुन संशोधन गरेर मतदानको दिन बढाउन सुझाव दिइएको छ। यी तीन विधिबाट मतदान गर्न लाग्ने समयका आधारमा प्रतिष्ठानले अनुमानित समय तालिका पनि बुझाएको छ।
यसमा अध्यादेश जारी गर्न एक साता, अस्थायी मतदाता सूचीमा सूचीकृत हुन एक महिनाको समय दिन सुझाइएको छ।
अस्थायी मतदाता सूचीमा रहेकाहरूको नाम स्थायी सूचीबाट निष्क्रिय पार्न दुई साताको समय लाग्ने प्रतिष्ठानले भनेको छ। आई-भोटिङ पद्धति निर्माण, खरिद, परीक्षण र सञ्चालनका लागि तीन महिनाको समय लाग्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगको वेबसाइट वा नागरिक एप वा यस्तै अन्य डिजिटल प्लेटफर्मका माध्यमबाट विदेशमा रहेका नेपालीको नाम संकलनको पूर्वतयारी र दर्ता गर्न ४५ दिन लाग्ने प्रतिष्ठानको अनुमान छ।
***
यी पनि पढ्नुहोस्:
-1763628302.jpg)
-1746009348.jpg)
