निर्वाचन आयोगले कानुनी जटिलता, समय र व्यवस्थापकीय चुनौतीका कारण विदेशमा भएका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिने सरकारलाई स्पष्ट पारेको छ।
विदेशमा भएका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने गरी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारलाई निर्वाचन आयुक्तहरूले सामूहिक रूपमा र छुट्टाछुट्टै भेटेर विदेशमा मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, कानुनमन्त्री अनिल सिह्ना र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल सहितलाई आयोगका पदाधिकारीले भेटेर छोटो अवधिमा विदेशमा भएका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्थापन गर्न नसकिने बताएका हुन्।
तर विदेशमा भएका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने जेनजी अभियानीको मागका कारण निर्वाचन आयोग र सरकार दुवै यी विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्न तयार छैनन्। अर्थात्, उनीहरू 'विदेशमा भएका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सकिँदैन' भनेर भन्न तयार छैनन्।
सेतोपाटीले विदेशमा भएका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा पछिल्ला छलफलमा सहभागी आयोगका आयुक्त र सरकारी अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेको छ।
उनीहरूले ती छलफलमा उठेका चुनौतीबारे नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विस्तृतमा बताएका छन्।
पहिलो, विदेशमा भएका नेपालीहरूको तथ्यांक रूजु गर्न सक्ने अवस्था छैन।
नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास रहेका ३६ वटा मुलुकमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भएकाले दुईवटा देशको नागरिकता वाहकलाई मत हाल्ने अधिकार दिनु उचित हुने वा नहुने विषयमा प्रस्टता आवश्यक छ।
नेपाल सरकारले अहिले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने गरेको छ। तर गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार दिइएको छैन।
यस्तोमा अर्को देशको नागरिकता र नेपालको नागरिकता दुवै बोकेको व्यक्तिले दिने मतको वैधतामा प्रश्न उठ्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
२०७९ सालको निर्वाचनमा अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट बोकेका रवि लामिछाने चितवन–२ बाट विजयी भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले मुद्दा परेपछि सांसद पद नै खारेज गर्दा उपनिर्वाचन गर्नुपरेको थियो।
त्यसैले विदेशमा भएका मतदातासँग विदेशी नागरिकता भए/नभएको जाँच्न सक्ने अवस्था नभएको र दाबी विरोधबाट पनि पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
दोस्रो, सरकारले अहिले केही मुलुकबाट भए पनि मतदानको सुरूआत गर्न चाहेको छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल कम्तीमा केही मुलुकबाटै भए पनि मतदान सुरू गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनले धेरैवटा मुलुकमा सम्भव नभए कम्तीमा दक्षिण अफ्रिकामा भए पनि मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको एक अधिकारी बताउँछन्।
तर कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका अधिकारी यसमा सहमत छैनन्।
उनीहरू राजनीतिक अधिकार कुनै नागरिकलाई दिने र कुनै नागरिकलाई नदिने गर्न नसकिने बताउँछन्।
'कोही व्यक्ति समानताको हक अनुसार मतदानको अधिकार माग गर्दै भोलि अदालत गयो भने त्यसले निर्वाचनमै प्रभाव पार्न सक्छ,' सरकारी अधिकारीले भने, 'त्यसैले राजनीतिक अधिकार कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गर्न सकिँदैन।'
तेस्रो, निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले दूतावासमा मतदानको व्यवस्थापन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाली दूतावासहरू सामान्य फ्ल्याट भाडामा लिएर बसेका कारण दूतावासमा मानिसहरूलाई लाइन लगाएर मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिने विभिन्न मुलुकमा भएका नेपाली दूतावासहरूले लेखेरै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका छन्।
नेपालमा निर्वाचन आयोगले अहिले एक हजार मानिस बराबर एउटा मतदान केन्द्र व्यवस्था गर्ने गरेको छ। विदेशका दूतावासमा मतदान केन्द्र राखेर ३–४ लाख मानिसलाई लाइन लगाउन नसकिने परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन्।
त्यसैले दूतावासमा मतदानको व्यवस्थापन गर्ने विकल्प उपयुक्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
अर्कातिर अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा जस्ता ठूलो भूगोल भएका देशमा दूतावास भएको स्थानमा मतदान गर्न मतदाताले ठूलो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि दूतावासमा मतदानको व्यवस्था गर्न अनुपयुक्त हुने परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन्।
चौथो, नेपालीहरूको ठूलो जनसंख्या भारतमा छरिएर बस्ने गरेका छन्। ठूलो भूगोल भएको भारतमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नको जबाफ सरकारले खोज्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपालीहरूलाई भारतमा जान न पासपोर्ट चाहिन्छ, न भिसा लिनुपर्छ। त्यसैले भारतमा मतदान गराउँदा केका आधारमा मत खसाल्न दिने भन्ने प्रश्नको जबाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ।
भारतको हिमाञ्चलदेखि राजस्थानसम्म नेपालीहरू काम गर्छन्। त्यहाँ रहेका नेपालीलाई नागरिकताका आधारमा मतदानको व्यवस्था गर्न भारतले दिन्छ कि दिँदैन? यो प्रश्नको पनि जबाफ खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
ती मतदाताको पहिचानमा कुनै समस्या भए त्यसले पार्न सक्ने राजनीतिक र कूटनीतिक विवादले मुलुकलाई समस्यामा पार्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
पाँचौं, निर्वाचन आयोगका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुअघि ती देशको भूमि प्रयोग गर्ने अनुमति आयोगलाई चाहिन्छ।
केही गरी मतदानमा व्यवधान भए निर्वाचन कसुर अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा नेपाली कानुन अनुसार विदेशी भूमिमा रहेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो प्रश्नको निर्क्यौल गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
'कसैलाई पक्राउ गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्थामा सुपुर्दगी सन्धी भएको हुनुपर्छ,' निर्वाचन आयोगका अधिकारी भन्छन्, 'नेपाल सरकारले कतिवटा मुलुकसँग सुपुर्दगी सन्धी गरेको छ। कहाँ कहाँको भूमि प्रयोग गर्न पाउने हो, त्यसको सूची आयोगलाई दिनुपर्छ।'
छैटौं, सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई कुन प्रणालीबाट मतदानको अधिकार दिन चाहेको हो टुंगो लगाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारी बताउँछन्।
'हामीले अहिलेसम्म नेपालमा मतपत्रबाट मत खसाल्ने चुनाव गराएका छौं,' निर्वाचन आयोगका अधिकारी भन्छन्, 'दलहरूबीच सहमति नहुँदा नेपालभित्रै पनि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सकेका छैनौं। त्यसैले अनलाइन भोटिङको व्यवस्थामा राजनीतिक सहमति जुटाउनु चुनौतीपूर्ण छ। आयोगले तत्काल कुनै अनलाइन भोटिङ सफ्टवेयर विकास गरेर, त्यसको सुरक्षा जाँच गरेर राजनीतिक सहमति जुटाउन सम्भव छैन।'
हुलाकबाट मतदान, टेलिफोनबाट मतदान, अनलाइनबाट मतदान वा मतपत्रबाट मतदान; यसमध्ये कुन पद्धतिबाट विदेशमा भएका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने भन्ने टुंगो गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदान गर्ने हो भने दलीय सहमति जुटाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।
सातौं, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्थापन गर्न ठूलो धनराशी चाहिने आयोगको ठम्याइ छ।
अहिले निर्वाचन आयोगले प्रतिव्यक्ति ४१७ रूपैयाँ खर्च गर्छ। पूर्वआयुक्त पिभी ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा दक्षिणी सुडानले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गराउन ४६० डलर खर्च लाग्ने उल्लेख गरेको छ।
यस आधारमा आयोगले प्रतिव्यक्ति ४६० डलरका दरले खर्च गर्न सरकार तयार हो कि हैन प्रस्ट पार्नुपर्ने भनेको छ।
हजार जना मतदातालाई मतदानको व्यवस्थापन गर्न १४ जना कर्मचारी चाहिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सबै देशमा निर्वाचनका लागि कर्मचारी कटौती गरेर १० जना मात्र खटाउँदा पनि ठूलो खर्च हुने आयोगको ठम्याइ छ।
यी सात आधारमा विदेशबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउन कठिन रहेको निष्कर्षमा पुगेका सरकार र निर्वाचन आयोग दुवै मुख खोल्न भने तयार छैनन्।
निर्वाचन आयोगका अधिकारी भन्छन्, 'जसरी छोराछोरी जन्माएपछि बाबु र आमाले हुर्काउने-बढाउने जिम्मा लिन्नँ भन्न मिल्दैन। नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्थापन गर्न सक्दिनँ भन्न आयोगले मिल्दैन।'
आयोगका अधिकारी राज्यको स्रोतसाधन, बजेट र हैसियत अनुसार चुनाव गराउन सकिने अवस्था भने नरहेको बताउँछन्।
सरकार र आयोग विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सकिँदैन भनेर छिटोभन्दा छिटो प्रस्ट पार्नुपर्नेमा स्पष्ट छन्। तर मुख कसले खोल्ने भन्नेमा दुवै अनुत्तरित छन्।
-1746009348.jpg)
