मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका वडा नं ०६ का अर्जुन शाहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
उनी भक्तपुरस्थित ख्वप कलेज अफ ल मा बिएएलएलबी प्रथम वर्षमा अध्ययनरत छन्।
उनले मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रादेवी भण्डारीद्वारा गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरी संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार पुनःसरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन उत्प्रेषण आदेशको माग गरेका छन्।
उनले दायर गरेको मुद्दामा मधेस प्रदेशस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेस प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले विद्रोह गरेपछि विश्वासको मत नलिई निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शनिबार राजीनामा गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आइतबार राति नै एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेकी छन्।
सवोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा मधेस प्रदेश सरकार गठन आह्वान नै नगरी यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ।
‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२ ले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सो प्रक्रिया पालना नगरी प्रत्यक्ष रूपमा धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको छ। सो नियुक्तिको पूर्वमा प्रदेश प्रमुखले संविधान अनुसार प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई सरकार गठनका लागि समेत गरेको थिएन। त्यसैले, उक्त नियुक्ति संविधानको मर्म, प्रक्रिया र विधिको शासनको सिद्धान्त विपरीत भएको स्पष्ट हुन्छ,’ दायर रिटमा उल्लेख छ।
दल वा गठबन्धनले सरकार गठन गर्न असफल भएको घोषणा आधिकारिक नगर्दासम्म धारा १६८(३) प्रयोग गर्न नपाइने तर्क उनको छ।
मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान नगरी, एक पक्षीय निर्णयमार्फत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको कार्य असंवैधानिक र अधिकार क्षेत्र बाहिर रहेकोले सवोच्चमा गएको उनले बताए।
यस्तो कार्यले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानमा निर्दिष्ट संवैधानिक शासन, निष्पक्षता, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन गरेकी शाह बताउँछन्।
शाहले दायर गरेको रिटमा प्रतिवादी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा धारा १६८(३) अन्तर्गत गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति अवैध, असंवैधानिक र बदर गरी उत्प्रेषणयुक्त अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
धारा १६८(२) अन्तर्गतको प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको कुनै पनि नियुक्ति शून्य र अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रमुखलाई संविधानको मर्म अनुसार प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न निर्देशन आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रादेवी भण्डारीलाई भोलि बिहान १० बजे सर्वोच्च अदालतमा बोलाइएको छ।
सोमबार रक्कीप्रसाद साहले पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाई रिट दर्ता गराएका छन्।
रिटमाथि छलफलको लागि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार तारेख तोकेको छ।
-ink-1757468625.jpeg)
-1746009348.jpg)
