राजनीतिमा बेलाबेला यस्ता घटना हुन्छन्, जसलाई लिएर नेताहरू लोकहँसाइको पात्र बन्ने गर्छन्।
मधेस प्रदेशमा पनि सोमबार यस्तै घटना भयो।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई सोमबार झिसमिसेमै बर्दिबासको होटल डाकेर मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाइन्। यो घटनालाई लिएर देशको राजनीति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल पनि तात्तिएको छ।
एक्स (ट्वीटर), फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले होटलमै शपथ ग्रहण गराइएको भिडिओ र तस्बिर सेयर गर्दै मधेस प्रदेशको सत्ता परिवर्तनलाई ट्रोल गरिरहेका छन्।
यसले संविधानवाद र लोकतन्त्रको उपहास गरेको धेरैको टिप्पणी छ। यस्तो घटनाले संघीयता विरोधीहरूलाई थप बल पुर्याएको उनीहरूको भनाइ छ।
जेन-जी आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दलहरूको सत्तामोहप्रति प्रश्न उठाइरहेका बेला मधेस प्रदेशमा त्यस्तै घटनाले निरन्तरता पाउनु थप उदेकलाग्दो भएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उल्लेख गरेका छन्।
मधेस प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको सरकार २५ दिनमै ढलेपछि उनी फेरि आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारीमा थिए। कांग्रेस आफै पनि सरकार बनाउने कसरतमा थियो।
त्यसैबीच सोमबार बिहान प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको घटना दुई कारणले चर्चाको विषय बन्यो।
पहिलो, संवैधानिक विषय। र दोस्रो, रातारात नियुक्ति र शपथ।
संसदमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने अवस्था कायम रहेसम्म सोही धारामा टेकेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ।
तर मधेस सरकार गठनका लागि अरू दलहरूले त्यसबारे छलफल गर्नै पाएनन्। छलफल जारी रहँदा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (३) को आधारमा एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् र रातारात शपथ पनि खुवाइन्।
मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम प्रायः प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हुन्छ। तर यादवको हकमा त्यो लागू भएन।
उनलाई प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आफ्नो कार्यालयमा होइन, होटलमा बोलाइन् र त्यहीँ शपथ ग्रहण गराइन्। त्यो पनि झिसमिसेमै।
महोत्तरी र धनुषाको सिमानामा पर्ने पानस होटलमा सोमबार झिसमिसेमै मुख्यमन्त्री यादव र नवनियुक्त तीन मन्त्रीले शपथ लिएका थिए।
शपथपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारी स्वास्थ्योपचारका लागि भनेर काठमाडौं आइसकेकी छन्।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आफूखुसी यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी होइनन्। उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र पनि हुन्।
अध्यक्ष ओलीले नै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई दबाब दिएका थिए।
त्यसको प्रतिवाद अहिले एमालेभित्रै भइरहेको छ। एमाले मधेस प्रदेशमा प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले यसबाट दल र पार्टीकै बेइज्जत भएको बताएका छन्।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि मधेसमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रयोग भएको धाराबारे गम्भीर आपत्ति जनाए। 'धारा १६८ (२) को सरकार बन्ने सम्भावना छँदै मञ्चन भएको 'प्रहसन' लाई बहुमत दल र बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको मागमा न्यायालयले सच्याउने अपेक्षा छ,' उनले भने।
कांग्रेससहित सात राजनीतिक दलहरूले सरकार गठन प्रक्रियाविरूद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरिसकेका छन्।
यसबीच होटलमा गरिएको शपथ ग्रहणको भिडिओ र फोटो सार्वजनिक भएलगत्तै राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र विरोध सुरू भयो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई अस्वीकार मात्र गरेनन्, सार्वजनिक रूपमै दुत्कारे पनि।
'दलहरूका मनपरितन्त्रले गर्दा नै देश यो अवस्थामा पुगेको हो,' मुरारी मोहन अधिकारीले फेसबुकमा लेखेका छन्।
फिक्सनले ट्विटरमा लेखेका छन्, 'संघीयता किन आवश्यक छ भनेर मधेसले संघीयता चाहिन्न भन्नेहरूलाई यस्को सामर्थ्य देखाउनुपर्थ्यो, संघीयता सबभन्दा बेसी आवाज उठेको जहाँबाट हो, त्यहीँबाट पटक पटक संघीयताकै हुर्मत लिने काम गर्दै जग हसाइराछ।'
संघीयता, लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहेका बेला दलहरूका यस्ता गल्तीले त्यसरी प्रहार गर्ने तत्वलाई बल पुग्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको विश्लेषण छ।
सामाजिक सञ्जालमा आएका यस्ता प्रतिक्रियाले विशेष अर्थ राख्छ।
सामाजिक सञ्जालबाटै बहस गरेर भदौ २३ मा जेन-जी आन्दोलन भएको थियो। त्यही आन्दोलनको बलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताच्यूत भएका थिए। जेन-जीहरूको माग अनुसार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना भएको छ।
सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूले चुनावप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै गर्दा जेनजी आन्दोलनबाटै चर्चामा आएका सुदन गुरूङ लगायतले चुनाव हुनै नदिने घोषणा गरेका छन्।
यस्तो परिस्थितिमा दल र तिनका नेताहरुको एउटा गलत कदम पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रत्युत्पादक हुने धेरैको विश्लेषण छ।
यसबीच मुख्यमन्त्री नियुक्तिकै विषयलाई लिएर सोमबार सात दल र तिनका सांसदहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालय तोडफोड गर्नुका साथै मन्त्रालयहरुमा तालाबन्दी गरिएको छ।
***
-1746009348.jpg)
