राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विस्तारित बैठक अहिले चितवनस्थित सौराहामा जारी छ। आजबाट सुरू भएको विस्तारित बैठक शनिबारसम्म चल्नेछ। बैठकले पछिल्ले पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबारे निर्णय गरेको छ। रास्वपाले फागुन ७, ८, ९ गते पहिलो महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको नयाँ मिति तोकिएकाले रास्वपाले महाधिवेशन सार्ने तयारी गरेको छ।
विस्तारित बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ।
आजको बैठकमा कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल (डोलप्रसाद)ले राजनीति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। उक्त प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका मुख्यमुख्य कुरालाई १० बुँदामा प्रस्तुत गरेका छौं।
पार्टीको औचित्य पुष्टि
अर्यालले प्रतिवेदनमार्फत पार्टीले लोकप्रियताका लागि नभइ राजनीतिको दिशा र दशा बदल्न पार्टीले जुन–जुन एजेन्डा÷मुद्दाको पैरवी गरेको थियो, आज तिनै राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य एजेन्डा बनेको बताएका छन्।
‘स्थिर शासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सुधारिएको निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश तहको पुनर्संरचना, भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम कारबाही, आज सबैको साझा एजेण्डा बनेका छन्। यसले हाम्रो स्थापना, उपस्थिति र हस्तक्षेपलाई पुष्टि गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
वैचारिक, सांगठनिक र संसदीय उपस्थिति मात्र होइन जनस्तरको सद्भाव, आकर्षण र सहभागिता बढ्दै गए पनि केही राजनीतिक दललाई रास्वपाको उपस्थिति स्वीकार्न कठिन भएको यथार्थ तिनका राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्दा थाहा हुने अर्यालले बताएका छन्।
‘देशको चौथो राजनीतिक दलको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति राजनीतिक चरित्र होइन। त्यो हामीप्रतिको इष्र्या र त्रासको परिणाम हो,’ उनले भनेका छन्।
सचेतनाको बेवास्ता
जेन–जी आन्दोलनको मुख्य कारक पुराना दलका हर्कत र जनविरोधी गतिविधि भएको रास्वपाको ठहर छ।
त्यसको आधार चाहिँ तिनैमार्फत सिर्जित दलीय सिन्डिकेट, राज्य दोहन र भ्रष्टाचार/कुशासन नै भएको प्रतिवेदनको ठहर छ।
‘हामीले पनि निरन्तर सचेत गराउँदै आएका थियौं– संसदीय अंकगणितको बलमा शासकीय अहंकार, दम्भ र अर्कमण्यता बढ्दै गयो भने नागरिकमा चुँलिदै गएको आक्रोश विस्फोट हुनेछ। सभापति रवि लामिछानेले कांग्रेस–एमालेको सहकार्यमा सरकार बने लगत्तै त्यसलाई ‘अन्तिम भोज’को संज्ञा दिँदै यस्तो समीकरण पनि असफल हुँदाको नतिजा कल्पना गर्नुभएको छ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दोषीलाई कारबाही
सरकारको चरम दमन र विद्यालय पोशाकमा आएका विद्यार्थीलगायतको हत्यापछि जनस्तरबाटै प्रतिवाद हुँदा आन्दोलन निर्णायक र सफल भएको रास्वपाले बताएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको पनि २४ गतेको घटनाले नै भएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘हामी अत्यन्तै प्रष्ट रुपमा भन्छौं– २३ गते राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा जनहत्या भएकै कारण २४ गतेका घटना भएका हुन्। तर, दुबै दिनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी अपराध र संलग्नताको आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकार बाध्यताको उपज, चुनाव नै निकास
संवैधानिक प्रबन्ध बाहिरबाट न्यूनतम स्वीकार्यतासहित ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने सीमित कार्यादेश दिएर बनाइएको सरकार परिस्थितिको बाध्यात्मक उपज भएको तर आन्दोलनको म्यान्डेट भएको रास्वपाको ठहर छ।
‘घोषित मितिमा अन्तरिम सरकारले गर्ने निर्वाचन नै ‘डिरेल’ भएको संविधानलाई लिकमा ल्याउने वैध, सरल र सहज बाटो हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सरकाप्रति शंका र सर्त
मौजुदा नागरिक सरकारलाई पार्टीको सर्मथन निःसर्त एवं अनन्तकालीन हुन भने नसक्ने रास्वपाले बताएको छ।
‘वर्तमान सरकार प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेदेखि सुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य र निर्वाचन सम्बन्धित काम–कारबाहीसम्म कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले हाम्रो शुभेच्छा र सद्भावको निरन्तरता वा क्रमभंगता निर्धारण गर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केही नेता विशेषसँग प्रधानमन्त्री स्वयमको संवाद अनिच्छाले ती दल र सरकारबीचको दूरी बढाउने हो कि भन्ने स्वभाविक चिन्ता पनि रहेको रास्वपाको ठहर छ।
‘सरकार सबै दल, नेता र जनताको अभिभावक भएकाले उसमा कसैप्रति पनि आग्रह–पूर्वाग्रह पटक्कै हुनुहुन्न,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
जिम्मेवारीबोध तर नियतमा प्रश्न
वैकल्पिक राजनीतिक दलमध्ये जनअनुमोदनका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो हुनुको नाताले पनि परिवर्तनकारी दल, संगठन, समूह वा व्यक्तिलाई एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी रास्वपाको भएको अर्यालले प्रतिवेदनमार्फत् भनेका छन्।
‘यसमा हामी पूर्ण सचेत र गम्भीर छौं। पार्टी स्थापना गर्दा अहिले नाम आएका सबैसँग सँगै जाऊँ भनेर कुरा गर्दाको साक्षी मै हुँ। तर, त्यसबेला उहाँहरूले पत्याउनु भएन। अहिले पनि हामी उहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छौं। तर, यो पार्टीको इतिहास र पहिचान उहाँहरूले पनि बुझ्नु पर्छ। पार्टी बनाउने चाहनालाई स्वागत छ। तर, ‘कब्जा’ गर्ने नियतको चाहिँ खुला प्रतिवाद गर्छौं नै,’ उनले भनेका छन्।
चुनावी नारा– सुधारः ‘सोचदेखि शासनसम्म’
रास्वपाले आगामी निर्वाचनको नारा ‘सुधारः सोचदेखि शासनसम्म’ तय गरेको छ। यो नाराले नागरिकको सोचाइ परिवर्तनदेखि शासन–सत्ताको सुधारसम्मलाई एकीकृत गर्ने रास्वपाले बताएको छ।
‘हामीलाई समग्र राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक प्रणालीमा सतही सुधार वा टुक्रे परिवर्तन होइन आमूल परिवर्तन चाहिएको छ। र, यो परिवर्तनको आधार हो– नेपाली समाजको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारमै रूपान्तरण। हामी जनताको मानसिकता, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली, राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण र समग्र शासन प्रणालीमै व्यापक सुधार चाहन्छौं,’ अर्यालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेतृत्वको प्रतिरक्षा
तत्कालीन सरकारले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर तथ्यहीन अभियोग लगाएका कारण पनि सिंगो पार्टीपंक्ति सभापति रवि लामिछानेविरूद्धको षड्यन्त्रमा उभिएको अर्यालले प्रतिरक्षा गरेका छन्।
‘किनकि, राज्यले नै षड्यन्त्रमूलक रुपमा नेतृत्वको बद्नामीसँगै पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोज्छ भने त्यसविरुद्ध संस्थागत प्रतिवाद गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामी न मुद्दामा चुकेका छौं, न कर्तव्यमा। सभापति र उहाँका मुद्दालाई जोडेर पार्टीप्रति गरिँदै आएको कु–प्रचार हामीमाथिको समग्र षड्यन्त्रकै अशं हो भन्नेमा हामी सचेत छौं,’ उनले भनेका छन्।
पार्टी ‘रिफर्म’बारे
रास्वपा पूराना पार्टीहरू जस्तो पूरै भत्काएर नयाँ ‘रिफर्म’ गर्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको अर्यालको प्रष्टोक्ति छ।
‘हामी त पार्टी निर्माणकै क्रममा छौं। चौतर्फी रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले मूलमूल नेतृत्वमा प्रहार गरी पार्टीलाई नै सकाइदिने योजनालाई बुझ्न सकेनौं भने हामीले पनि हार्छांै र जनतालाई पनि हराउँछौं,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले अहिले नेतृत्वहरुलाई विस्थापति होइन, स्थापित गर्ने समय हो। पार्टी ‘रिफर्म’ गर्नुपर्छ र पार्टीमा चर्चित व्यक्ति÷व्यक्तित्वलाई भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने जायज कुरामा शतप्रतिशत सहमत हुँदा–हुँदै पनि ‘रिफर्म’ वा ‘स्वागत’को बहानामा मूल नेतृत्व नै आयात गर्नुपर्ने अघोषित नीति र त्यहीअनुसारको प्रचारबाजी चाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन।’
‘महाधिवेशन’बारे
अप्रत्याशीत राजनीतिक परिस्थितिका कारण फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचन केन्द्रित अभियानमा जुट्नुपर्ने भएकाले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन असंभवजस्तै देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘त्यसैले, महाधिवेशन गर्ने अर्को मिति यकिन गर्नुपर्ने छ। तर, फागुनको चुनाव सुनिश्चितताले मात्रै अर्को मिति निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। फागुनमा चुनाव भए लगत्तै महाधिवेशन गर्ने योजनामा यस विस्तारित बैठकले केन्द्रीय समितिलाई मूर्त र व्यवहारिक सुझाव दिने अपेक्षा छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
