पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आफैं रिट लिएर सर्वोच्च अदालत नजान सुझाव दिएका छन्।
सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना माग गर्दै अदालतमा रिट लिएर जाने विषयमा पूर्व महान्यायाधीवक्ताहरूसँग सुझाव मागेका थिए। सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा तीन जना पूर्व महान्यायाधीवक्ता उपस्थित भएका थिए।
सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीका अनुसार तीनै जनाले सभामुख आफैं रिट लिएर अदालत जान आवश्यक नरहेको सुझाव दिएका थिए।
भेटमा पूर्व महान्यायाधीवक्ताहरू भरतबहादुर कार्की, खम्मबहादुर खाती र महादेव यादव सहभागी भएका थिए।
'तीनै जनाको कुरा – सभामुख रिट लिएर अदालत नगए पनि हुन्छ भन्ने थियो,' अधिकारीले भने, 'उहाँहरूले अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ। वकिलहरूले बहस गरिहाल्छन्। चाहिने कागजात अदालतले लिइहाल्छ। कागजात पुर्याउँछन्। अदालतले संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्छ। गरिहाल्छ।'
उनीहरूले सभामुख स्वयम् मुद्दा लिएर अदालत जाँदा राजनीतिक दलहरूमाथि थप प्रहार हुनसक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए।
'दलहरू अफ्ठ्यारो स्थितिमा छन्। संविधानमाथि प्रहार भएको छ', पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरूले भनेका थिए, 'सुरक्षा लगायतको अफ्ठ्यारो स्थितिमा थप प्रहार हुनसक्छ। त्यसैले यो अदालतको विषय हो। अदालतले हेर्छ।'
छलफलमा पूर्व महान्यायाधीवक्ता महादेव यादवले चुनाव हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 'चुनावले समस्या समाधान गर्छ', यादवले छलफलमा भनेका थिए।
पूर्व महान्यायाधीवक्ताद्वय भरत कार्की र खम्बबहादुर खातीले भने – संसद अदालतबाट पुनःस्थापना हुने बताएका थिए।
'चुनाव गर्ने वातावरण छैन', उनीहरूले भनेका थिए, 'त्यसैले संसद पुनःस्थापना स्वतः हुन्छ।'
सभामुख घिमिरेले बुधबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए। त्यस्तै घिमिरेले कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गर्दैछन्।
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
