नेकपा (एमाले) को जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी नेतृत्वबाट लिएको बिदाइबारे चर्चा भएको छ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य रविन कोइरालाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट देउवाको भन्दा उच्चस्तरको सम्बोधन अपेक्षा गरेको तर आफ्ना गल्तीप्रति सामान्य ‘रियलाइजेसन’ समेत नदेखिएको बताएका हुन्।
जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेस सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक दिएका छन्। अब आफू पार्टी नेतृत्वमा नरहने संकेत गरेका छन्।
ओलीकै गृहजिल्ला झापाका नेता कोइरालाले देउवाको प्रसंग निकालेर ओलीलाई नेतृत्वबाट बिदा लिन भनेका हुन्।
बिहीबार बोल्दै कोइरालाले भने ‘सहकर्मी दल नेपाली कांग्रेसको सभापतिले भन्दा उच्च स्तरको सम्बोधन मेरो पार्टीको अध्यक्षबाट बैठकमा हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यो आउन सकेन। यत्रो घटना भएर देश तहसनहस हुँदा पनि प्रतिवेदनमा आत्मआलोचित भएको महसुस गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन।’
कोइरालाले महाधिवेशनको मिति तय भए पनि अब अध्यक्षले अभिभावकीय भूमिका मात्रै निर्वाह गरेर संयोजक अरूलाई तोकेर अघि बढ्नुपर्ने माग गरे।
पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने भाग्नु नमिल्ने बताउँदै कोइरालाले थपे, ‘अब निर्वाचनमा जाँदा संविधान संशोधनको स्पष्ट एजेन्डा लिएर जानुपर्छ। संविधान संशोधनका मुख्य विषयहरू जेन जी आन्दोलनु उठेका भ्रष्टाचारमुक्त देश, शासकीय प्रणालीमा सुधार र सुशासनका मुद्दाहरू हुनुपर्छ। यी कुराहरू आगामी संसदबाट संशोधन गर्ने कमिटमेन्ट सहित निर्वाचनमा जानुपर्छ।’
अध्यक्ष ओलीले सुदृढ पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेको र त्यसको सुरुआत विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरेर थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
केन्द्रीय कमिटीमै धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले अहिलेको परिस्थितिमा चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका थिए।
बुधबार उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि संसद पुनःस्थापनाभन्दा चुनावमै जोड दिएको बताउँदै एमाले पनि त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
'हामीले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्छौं भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पनि राजीनामा माग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाको मुद्दा र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कुरा सँगसँगै जान सक्दैन। त्यसका लागि हामी तयार हो त? अन्यथा अहिलेको अवस्थामा हामी चुनावमा जानुको विकल्प छैन,' उनले जोड दिँदै भनेका थिए, 'प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक पनि भन्ने र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पनि स्वीकार गर्ने कुरा दुवै सँगै जान सक्दैन।'
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
