नेकपा (माओवादी केन्द्र) बागमती प्रदेश संसदीय दलले यथाशीघ्र प्रदेश सभा बैठक बोलाउन माग गरेको छ।
बिहीबार प्रदेश सभा दल नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वको टोलीले बागमती मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश सभा बैठक बोलाउनुपर्ने लगायत ८ बुँदे माग गरेको राखेको हो।
माओवादीले कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारको शासनशैलीका कारण जनआक्रोश बढेपछि मुलुक अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको पनि जनाएको छ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा र त्यसले सिर्जना गरेको चुनौतिको सामना गर्दै सरकारले आफुलाई सच्याउने र जनताको विश्वास लिने अवसरको रूपमा लिएर सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा चुस्तता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
'भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र ढिलासुस्तीजस्ता कार्यमा निर्मम बन्दै सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखियोस् र सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरोस्,' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
माओवादीले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ७ कायम गर्न पनि माग गरेको छ। साथै, कामको जिम्मेवारी कम भएका निर्देशनालय, परिषद्, प्रतिष्ठान, आयोगजस्ता संरचना पनि खारेज गर्नुपर्ने उसको माग छ।
सरकारलाई प्रदेश र प्रदेशवासी जनताप्रति इमानदारीपूर्वक जवाबदेही बनेर संविधान र कानुनबमोजिम सुशासन कायम गर्दै प्रदेश सरकारको महत्व अभिवृद्धि हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न माओवादीले माग गरेको छ।
'सरकारबाट हुने कुनै पनि अनियमित प्रकृतिका कार्य वा गलत सन्देश दिने कुनै पनि कार्यको हामी सशक्त विरोध र भण्डाफोर गर्ने जानकारी गर्दछौं,' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
यस्ता छन् मागहरू–
१) प्रदेश सभाको बैठक तत्काल बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
२) गत हप्ताको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित स्थानीय तहको पहिचान गरी क्षतिका आधारमा राहत अनुदानलाई पुनः मूल्यांकन गरी छुट भएका स्थानीय तहलाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने।
३) देशको बदलिदो परिस्थितिको चुनौतिलाई मध्यनजर गर्दै चालू खर्च कटौती गर्न, सुशासन कायम गर्न र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको संकल्पसहित प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाई ७ कायम गर्ने र कार्य जिम्मेवारी कम भएका निर्देशनालय, परिषद्, प्रतिष्ठान, आयोगजस्ता संरचनाहरू खारेज गर्नुपर्ने।
४) चालु आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट पारित गर्नुपूर्व सरकारले प्रदेश सभामा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। प्रदेश सभामा टेबल भई पारित भएका थप योजना शीर्षकमा बजेट रकम व्यवस्था गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
५) बजेट कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन एवं नियमावलीको मर्मभित्र रही उपभोक्ताहरूको हकअधिकार कुण्ठित नहुने र सुशासन कायम हुने गरी पूँजीगत तर्फका विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने तथा दोहोरिएका, बिचौलियाका कारण पारिएका र कार्यान्वयन सम्भव नभएका एवं आवश्यक नभएका योजना पहिचान गरी ती बाहेकका ठूला एवं साना सबै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
६) प्रदेश सडक गुरुयोजनाका सडक, प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यलाई प्राथमिकतादिई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
७) जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेशमा पुगेको सबै प्रकारको क्षतिको अविलम्ब मूल्यांकन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
८) नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिसकेकोले जेनजी विद्रोहका कारण क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण चालु आ.व.मा हुन नसक्ने कारण मर्मतसंभार गर्नुपर्ने संरचनाहरू नियमित बजेटबाट रकमान्तरण गरी गर्न सकिने भएकोले पुरक बजेट नल्याउने।
-1746009348.jpg)
