मनाङको प्रदेश सभा निर्वाचन तत्काल नगर्न सरकार र निर्वाचन आयोगबीच समझदारी भएको छ।
आइतबार सरकार र निर्वाचन आयोगका आयुक्त सहितका पदाधिकारीबीच भएको छलफलको क्रममा मनाङको उपनिर्वाचन नगर्न समझदारी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
कात्तिक १७ गते मनाङको उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो।
आयोगले यसअघि नै रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पनि रोकेको थियो।
आयोगका पदाधिकारी र मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलमा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सिलिङबारे पनि छलफल भएको थियो।
छलफलको क्रममा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन समयमै गर्ने र त्यसमा कुनै पनि सम्झौता नगर्नेबारे सहमति भएको स्रोतले बताएको छ।
निर्वाचन आयोगले पनि मनाङको उपनिर्वाचनबारे विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिने तयारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रहेका राजिब गुरूङ (दीपक मनाङे) को पद रिक्त भएपछि मनाङमा कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन गर्ने तयारीमा आयोग थियो।
-1746009348.jpg)
