अन्तरिम सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मनोज केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को प्रमुखमा रूपमा सरूवा गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
हाल केसी प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत छन्।
गत वैशाख ४ गते ६ जनाको बढुवा सिफारिस सूचीमा उनको नाम पनि सिफारिस भएको थियो।
पहिलो नम्बरमा चन्द्रकुँबेर खापुङ, दोस्रोमा लालमणि आचार्य, तेस्रोमा कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, चौथोमा दानबहादुर कार्की, पाँचौंमा राजन अधिकारी र छैटौंमा मनोज केसी बढुवा सिफारिसमा परेका थिए।
खापुङ हाल प्रहरी महानिरीक्षक छन्। आचार्य र पोखरेल अवकाशमा गइसकेका छन्। उनीहरू २०५२ कात्तिक २७ गते प्रहरी निरीक्षक भएर सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
कार्की, अधिकारी र केसी भने २०५४ चैत १८ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
दीपक थापा ३१औं महानिरीक्षक बनेपछि रिक्त रहेका स्थानमा एक महिनासम्म एआइजीको पदपूर्ति हुनसकेको थिएन। मनोज केसीलाई एआइजीमा छुटाएर सिद्धिबिक्रम शाहको बढुवा गर्ने तयारी थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक केसीलाई बढुवा गर्ने पक्षमा थिएनन्। तर पार्टीभित्रै विवाद भएपछि उनको बढुवा गर्ने तर अन्तिममा नाम राख्ने गरी सूची सिफारिस गरिएको थियो।
यसरी मनोजलाई बढुवामा छुटाउने चाहना हुनुको कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हो।
नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गरेको अनुसन्धानका कारण असन्तुष्ट थिए। त्यसैले केसीलाई पटक पटक सरूवा गरिएको थियो।
एसएसपी हुँदा केसीलाई २०७९ पुस २८ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा दिइएको थियो। यता जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा दानबहादुर कार्की थिए। यी दुवैले सात महिना मात्र प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका थिए।
बालकृष्ण खाण २०७८ असार २९ गते गृहमन्त्री भएका थिए। उनी गृहमन्त्री बनेपछि त्यति बेला एसएसपी रहेका वसन्त कुँवर (तत्कालीन आइजिपी) लाई २०७८ पुस २२ गते अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख बनाइएको थियो।
कुँवर २०७९ असार १७ गतेसम्म कार्यालय प्रमुख रहेका थिए।
भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएर आफूहरूसँग करोडौं पैसा ठगी गरेको भन्दै २०७९ जेठ १८ गते कार्यालयमा ८१ जनाले उजुरी दिएका थिए। दाङका गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले ८१ जनाका तर्फबाट उजुरी दर्ता गराएका थिए।
कुँवरले आफू कार्यालय प्रमुख भए पनि अनुसन्धानमा चासो देखाएका थिएनन्।
२०७९ जेठ २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दुलाल र गुरूङविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। पक्राउ गरे पनि उनीहरूलाई छाडिएको थियो।
त्यसबीच डिआइजी बढुवा निस्किँदा कुँवर एक नम्बरमा परे। उनको बढुवापछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा असार २२ गते जनक भट्टराई प्रमुख भएका थिए। पुस २८ गते उनको अन्तै सरूवा भयो। उनको कार्यकालमा भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान नै भएन।
मनोज केसीलाई कार्यालय प्रमुख बनाएपछि भने नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान अघि बढ्यो।
वसन्त कुँवरले आइजिपीको शपथ लिनुअघि नै चैत १२ गत बिहानै तत्कालीन समयमा एसएसपी केसीले यस घटनाका तीन जना मुख्य आरोपीलाई पक्राउ गरेका थिए। केशव दुलाल, टंक गुरूङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको थियो।
त्यसपछि अनुसन्धान क्रममा पूर्वगृहमन्त्री खाण, पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायतको नाम जोडिएको थियो। उनीहरू समेत पक्राउ परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारलाई केसीको सरूवा गर्ने दबाब परेको थियो।
कांग्रेसको समर्थनमा बनेको सरकारमा रहेकाले दबाब भएपछि केसी र कार्की दुवैलाई २०८० भदौ ४ गते सरूवा गरिएको थियो।
केसीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयको जिम्मेवारी तोकिएको थियो। त्यस्तै, कार्कीको प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालयमा सरूवा गरिएको थियो।
मनोज केसी र राजन अधिकारीको २०८१ जेठ ४ गते डिआइजीमा बढुवा भएको थियो। डिआइजीमा बढुवा भएपछि केसीलाई विशेष ब्युरोमा पदस्थापन गरिएको थियो।
विशेष ब्युरोमा कार्यरत रहँदा २०८१ असार १४ गते उनले त्यही नक्कली भुटानी शरणार्थीमा संलग्न बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' का छोरा प्रतीक थापालाई पक्राउ गरे।
उक्त घटनापछि थप सशंकित भएको कांग्रेसले केसीलाई दुई महिना नबित्दै विशेष ब्युरोबाट हटाएर राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्ज पठाएको हो। विशेष ब्युरोमा भने राजन अधिकारीलाई पठाइएको थियो।
त्यसरी पछिल्लो समय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा रहेका केसीको गत वैशाख ४ गते सूची निकाल्दा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो।
अन्तिममा एआइजीमा छुटाउने प्रयास पनि भएको थियो। तर विवाद उत्पन्न हुने भएपछि केसीलाई सूचीको अन्तिममा राखेर बढुवा गरिएको थियो।
-1758342751.jpg)
-1746009348.jpg)
