जेन–जी आन्दोलनपछि पुराना राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो भत्केको विरासत हासिल गर्ने चुनौती छ। यसका लागि नेतृत्व परिवर्तन र पार्टीमा आन्तरिक रूपान्तरण गरी चुनावी मैदानमा जुट्नुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठिरहेको छ।
अघिल्लो आमनिर्वाचनबाट नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने यही बेला अर्को चुनौतीसँग पनि जुधिरहेको छ।
त्यो चुनौती हो, जेन–जी आन्दोलनकै क्रममा भदौ २४ गते पार्टी सभापति रवि लामिछाने जेलबाट बाहिर आएपछि उत्पन्न परिस्थितिको बचाउ गर्ने।
लामिछाने जेलबाट निस्किएपछि बसेको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल छलफलमा केही सदस्यले उक्त घटनाप्रति आपत्ति जनाएका थिए।
खासगरी केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले आन्दोलनमा पार्टीले चलखेल गर्न नहुने र त्यसको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न नहुने बताएका थिए। लामिछाने जेलबाट निस्किँदा रिगल ढकाल (योगराज) निस्किएजस्तो गरी विजय जुलुससहित निस्किएको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाए।
'सुरक्षाको कारण थियो भने सुरक्षित भएर गोप्य ढंगले निस्कनुपर्थ्यो। डनको झल्को दिने गरेर निस्किन पर्दैन थियो। सुरक्षाका कारण जेलबाट निस्किनुपर्ने अवस्था भनेको विजय जुलुस गरेर निस्किनुपर्ने होइन,' उनले भर्चुअल ग्रुपमा भनेका थिए, 'नख्खु जेलबाट विजय जुलुस जसरी निकाल्नेहरूले त्यसपछि आएका प्रतिक्रियाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी म लिन सक्दिनँ। रास्वपाले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिन पाउँदैन।'
उनले लामिछानेको निर्दोषिता कानुनी प्रक्रियाबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
'सभापतिको निर्दोषिता कानुनी प्रक्रियाले प्रमाणित गर्ने हो। आफ्नालाई जोगाउन कानुन मिच्न, चलखेल गर्न थालियो भने हामीले कानुन र विधिको कुरा नगरे हुन्छ,' उनले भनेका थिए।
रास्वपाका अर्का नेताका अनुसार लामिछानेलाई जेलबाट हर्षबढाइँसहित निकालेकामा केन्द्रीय सदस्य सन्तोष परियारले पनि असहमति राखेका थिए।
'सभापतिलाई निकाल्न को को जानुभएको हो, क–कसलाई खबर गरिएको थियो? यस्तो कसरी भयो?' भन्दै परियारले प्रश्न गरेका थिए।
त्यसको जबाफ सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले दिएका थिए।
लामिछाने असुरक्षाका कारण जेलबाट बाहिर निस्किनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आचार्यले प्रतिरक्षा गरेका थिए।
बागमती प्रदेश अध्यक्ष अच्युतम लामिछानले सभापति असुरक्षित भएपछि फेसबुकमार्फत् खबर गरेर पार्टीका समर्थक, शुभेच्छुक भेला भएको र कसैलाई आउनैपर्ने सूचना नदिइएको भन्दै बचाउ गरेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य ज्वाला संग्रौलाले त आफू नख्खु कारागार पुगिसकेको भन्दै सबैलाई तत्काल आउन सूचित गरेकी थिइन्।
लामिछानेलाई जेलबाट निकालेर सडकमा हर्षबढाइँ गरिएकोबारे पार्टीभित्रै प्रश्न उठेपछि उनलाई लिन जानेहरू अहिले केन्द्रीय समितिको भर्चुअल छलफलमा उपस्थित नै हुँदैनन्।
लामिछानेलाई जेलबाट निकालेकै विषयमा केन्द्रीय सदस्य हरि ढकाल र गणेश कार्कीबीच भनाभनसमेत भएको एक नेताको दाबी छ।
कानुन, विधि मिचेर सभापतिलाई जेलबाट बाहिर निकालिएको भनेर कार्कीले भनेपछि ढकाल आक्रोशित बनेका थिए। उनले पार्टी सभापतिकै कारण रास्वपाले ११ लाख ३० हजार भोट ल्याएको भन्दै 'बाघको छालामा स्यालको रजाइँ गर्न नहुने' टिप्पणी गरेका थिए।
मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा भने ढकालले उक्त टिप्पणीमा आत्मालोचना गरेको रास्वपाका एक नेताले बताए।
उनले 'बाघको छालामा स्यालको रजाइँ' भन्दै बोलेको कुरा फिर्ता लिँदै आत्मालोचित भएको ती नेताले जानकारी दिए।
केही दिनअघिको भर्चुअल बैठकमा लामिछाने जेलबाट बाहिर आएकाप्रति पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले पनि असन्तुष्टि राखेका थिए। उनले सभापति नख्खु जेलबाट बाहिर आउँदा बाहिर राम्रो सन्देश नगएको भन्दै गल्ती भएको बताएका थिए।
पार्टी सचिवालय तहका एक नेताका अनुसार लामिछाने जेलबाट बाहिर आउँदा पार्टीलाई घाटा पुगेकै विश्लेषण भइरहेको छ।
'हस्ताक्षर अभियानमार्फत् पार्टीको पक्षमा जनमत विस्तार भइरहेको थियो। आम नागरिकले लामिछानेमाथि अन्याय भयो भन्दै हस्ताक्षरमा समर्थन जनाइरहेको अवस्थामा नख्खु जेलबाट बाहिर ल्याउन जे–जस्ता हर्कत गरियो, त्यसले आम रूपमै घाटा पुर्याएको छ भन्ने लाग्छ,' ती नेताले भने।
रास्वपाले पार्टी स्थापना (असार ७) देखि सभापति लामिछानेविरूद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको थियो। साउन ४ गतेसम्म सार्वजनिक स्थलमा हस्ताक्षर अभियान चलाएको रास्वपाले साउन ५ देखि घरदैलो गर्ने पनि योजना बनायो।
लामिछाने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा छन्। उनलाई केही समयअघि रूपन्देही कारागारमा राखिएको थियो।
लामिछाने कारागार चलान भएकाले पनि रास्वपाको राजनीतिक क्रियाशीलतामा कमी आइरहेको महसुस पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले गरेका छन्। सभापति लामिछाने निकट रहेका नेताहरू उनको मुद्दा–मामिलामा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।
सहकारी ठगी सम्बन्धी अभियोगमा २०८१ कात्तिक २ गते पार्टी सभापति लामिछाने प्रहरी हिरासतमा पुगेदेखि नै उनीहरूको यही दैनिकी छ। सात वटाभन्दा बढी अदालतका मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सिंगो सचिवालय पंक्ति तिनै मुद्दामा खटिनुपर्ने अवस्था छ।
पार्टीप्रति झाँगिएको यही असन्तुष्टिको प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्वसह–महामन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य सुमना श्रेष्ठले भदौ २८ गते रास्वपा त्यागिन्।
'कहिल्यै गल्ती नस्वीकार्ने, गल्तीमाथि गल्ती गरिरहने र त्यसको बोझ पार्टीका सबैले बोकिदिनुपर्ने, पार्टीभित्र आलोचना गर्नेहरूका विरूद्धमा मिडिया ट्रायल गर्ने! जहिलेदेखि रास्वपाले देशभन्दा माथि पार्टी र पार्टीभन्दामाथि नेतालाई राख्न थालेको हो, त्यति बेलादेखि नै आलोचना गर्दै आएकी हुँ। तर त्यसले कत्ति पनि फरक पारेन। अझ उल्टै मिडिया ट्रायल हुन थाल्यो। यो स्वीकार्य छैन। अब खुल्लारूपमा आक्रमण गर्ने हो भने पनि सजिलो बनाइदिएको छु। मनलाग्दी चलुन्जेल मनलाग्दी गर्नुहोला। आई क्विट, मैले पार्टी छोडेँ,' उनले राजीनामा दिँदै भनेकी छन्।
निवर्तमान सांसदसमेत रहेकी सुमनाको राजीनामापछि केन्द्रीय सदस्य हरि भट्टले पनि राजीनामा दिएका छन्।
भट्टको राजीनामाको कारण खुलेको छैन। उनले पनि पछिल्ला गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएको रास्वपाका नेताले बताएका छन्।
अहिले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ। रास्वपा भने अहिलेसम्म तदर्थ समितिमै छ। उसले मिति सार्दै फागुन ७, ८, ९ गते महाधिवेशन गर्ने बताएको छ।
केन्द्रीय सदस्य कार्कीले फागुनअगावै महाधिवेशन गरेर आफूलाई स्फुर्त तुल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
'निर्वाचनअगाडि नै महाधिवेशन गरेर पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्छ। त्यसो हुनसके मात्रै हामी समाजको भावना अनुरूप अघि बढेको ठहर्छ,' उनले भने।
रास्वपाको तयारी हेर्दा भने फागुनमा महाधिवेशन हुनेमा शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। फागुनमा महाधिवेशन गर्ने गरी उसले कार्यतालिका तयार पारेको छैन। वडा, पालिका निर्वाचन क्षेत्र तहका कमिटीहरूको अधिवेशनका लागि पार्टी पंक्ति परिचालित गर्न सकेको छैन।
रास्वपाले अहिलेसम्म दुई हजार वटाभन्दा केही धेरै वडा, चार सय हाराहारी पालिकामा कमिटी पुर्याएको छ। ती कमिटीलाई अधिवेशनमार्फत् अद्यावधिक पनि गरेको छ।
***
-1758107792.jpg)
-1746009348.jpg)
