निर्धारित समयभन्दा दुई वर्षअघि नै नयाँ निर्वाचन गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको समयमा हेरफेर भएको छ।
यसबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बीचमा फरक 'म्यान्डेट' आउने अवस्था उत्पन्न हुनेछ। यसले कानुन निर्माण लगायतका काममा असर पर्नेछ।
जेन–जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेकी हुन्।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि उक्त सभाको बहुमतबाट संघीय सरकार बन्छ। तर राष्ट्रियसभाको सदस्य चयन गर्न दुई वर्षपछि २०८४ सालमा हुने निर्वाचनबाट आउने प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले पनि मत दिन्छन्।
राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्य प्रत्येक दुई वर्षमा परिवर्तन भइराख्छन्। उनीहरूको पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आउने म्यान्डेट र प्रतिनिधिसभाबाट आउने म्यान्डेट फरक हुँदा दुई सदनबीच तालमेल नहुन सक्छ।
उदाहरणका लागि —
आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएको छ। तर त्यसअघि नै फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। त्यसैले अबको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै राष्ट्रियसभाका ती पदका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सांसदहरूको अवधि २०८२ फागुन २० गते सकिने भए पनि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले पद रिक्त हुनु ३५ दिनअघि निर्वाचन गर्ने प्रबन्ध गरेको छ। अर्थात्, आउँदो फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुअघि नै राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि हाल प्रदेशसभामा रहेका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले मत हाल्नेछन्।
अहिलेको अंक गणितअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुने भएकाले अहिले भएका दलहरूले नै राष्ट्रियसभामा धेरै सिट जित्न सक्छन्।
त्यसैले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट फरक राजनीतिक दलहरू निर्वाचित भएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबीच कानुन निर्माण लगायत विषयमा मतान्तर उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसले कानुन निर्माणको समय अवधिदेखि अन्य काममा अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ।
निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले अब बन्ने प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधन गरेर भए पनि निर्वाचनको कार्यतालिका ढिला/चाँडो मिलाउनुपर्ने बताए।
'संविधान संशोधन गरेर भए पनि एकैपटक सबै निर्वाचन गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ,' ती पदाधिकारीले भने, 'नत्र ताजा जनादेश र पुरानो जनादेशको टकरावको स्थिति भइराख्छ।'
त्यस्तै, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कायम व्यवस्था बिथोलिने अवस्था पनि यसले उत्पन्न गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको पुरानो म्यान्डेट र प्रदेशसभाको नयाँ म्यान्डेटले राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
संविधानमा राष्ट्रपति चयनका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरूले मतदान गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि पाँच वर्षको हुने भनेर संविधानले नै किटान गरेको छ।
पहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि ताजा जनादेशका आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुन्थ्यो। तर अब प्रतिनिधिसभाको फागुन २१ को निर्वाचनपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति परिवर्तन हुने छैन।
अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव एकैचोटि प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि अर्थात् २०८४ सालमा हुनेछ।
त्यति बेला २०८२ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद र २०८४ सालमा निर्वाचित प्रदेशसभा सांसदले मतदान गर्नेछन्। एउटा जनादेश ताजा हुनेछ भने अर्को दुई वर्ष पुरानो हुनेछ।
यति मात्र होइन, अब लगभग दुई–दुई वर्षको अन्तरालमा तीन ठूला निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थाले अर्बौं रकमको अतिरिक्त निर्वाचन भार देशले खेप्नुपर्ने अवस्था पनि उत्पन्न भएको छ।
विगतमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकसाथ हुँदै आएको थियो। यसपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१ गते हुने घोषणा गरिएको छ। त्यसको दुई वर्ष अर्थात् २०८४ सालमा प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। २०८४ सालमै देशभरका स्थानीय तहको पनि निर्वाचन हुनेछ।
संविधानले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच–पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ।
२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। त्यसै वर्ष मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैचोटि भएको थियो।
पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगर्दै विघटन भयो। अब अन्तरिम सरकारले तोकेको मितिअनुसार २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २०८७ फागुनसम्म हुनेछ।
नयाँ प्रतिनिधिसभा बन्ने यो प्रक्रियामा अहिलेका प्रदेशसभा र स्थानीय तह भने यथावत् छन्। यी दुवै अंगको निर्वाचन पुरानै मितिअनुसार २०८४ सालमा हुनेछ।
भन्नुको मतलब, अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेपछि हामीले दुई वर्षमै यही स्तरका दुई ठूला निर्वाचन गराउनुपर्नेछ। त्यसको दुई–अढाई वर्षपछि अब बन्ने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन्छ, अनि फेरि त्यसको निर्वाचन गर्नुपर्छ।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ५ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा ८ अर्ब ११ करोड खर्च भएको थियो।
निर्वाचनमा सुरक्षा, मतदानदेखि मतगणना व्यवस्थापनसम्ममा ठूलो रकम खर्च हुन्छ। अझ निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने आचारसंहिताका कारण सरकारका कतिपय निर्णयमा झन्डै तीन महिनाजस्तो बन्देज लाग्छ। यसले पाँच वर्ष अवधिमा कम्तिमा तीनपटक निर्वाचन आचारसंहिता जारी हुनेछ र सरकारको काम–कारबाही प्रभाव पार्नेछ।
निर्वाचन आयोगका एक पूर्व पदाधिकारीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुनमा तोकिएकाले अब तीन तहको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै तीनपटक हुने गरी मुलुक अघि बढेको बताए।
'यसले निर्वाचनको तालिका बिगार्ने भयो। निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च पनि एकदमै बढ्ने भयो,' उनले भने।
ती पदाधिकारीले मुलुक प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचनमा जाँदा राष्ट्रको काम–कारबाही नै प्रभावित हुने स्थिति आएको टिप्पणी गर्दै भने, 'निर्वाचन अघि र पछि मुलुक चुनावमय हुन्छ। अमेरिकादेखि भारतसम्म सबैतिर यस्तै हो। यसले देशको धेरै महिना निर्वाचनमै जाने भयो।'
यही समस्या हल गर्न निर्वाचन आयोगले विगतमा तीनै तहको निर्वाचन दुईपटक होइन, एकसाथ गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको उनले स्मरण गरे।
'निर्वाचन आयोगले तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गरेर खर्च घटाउने योजना बनाएको थियो,' ती पदाधिकारीले भने, 'तर अब हामी ठिक उल्टो तीनवटा चुनावमा जाने भयौं।'
***
-1758107792.jpg)
-1746009348.jpg)
