प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा केही समयअगाडि आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने विधेयक पास भएका कारण निष्क्रिय हुनबाट जोगिएको छ।
जेन–जी प्रदर्शनपछि नयाँ अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो।
नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनलाई भदौ १८ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले स्वीकृत गरेको थियो।
नागरिकता विधेयक सरकारले २०८१ माघ १५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयक २०८२ असार १४ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो भने भदौ ६ गते राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको थियो।
भदौ १८ गते राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको थियो। त्यसैले यो निष्क्रिय हुनबाट जोगिएको हो।
यो विधेयक पारित भए पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ। विधेयक सभामुखले भने प्रमाणित गरिसकेका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकिएको छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित भएको जलस्रोत विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयक भने पारित हुन सकेनन्।
यी दुवै विधेयक प्रतिनिधि सभाको अर्को एउटा बैठकबाट स्वीकृत हुन सक्थे। कानुन बन्न सक्थे।
जलस्रोत विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन भदौ १८ गते प्रतिनिधि सभामा टेबल गरिएको थियो। त्यस्तै संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन भदौ १९ गते टेबल गरिएको थियो।
टेबल गरिएका यी दुवै विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन भदौ २५ गतेको बैठकबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत हुन सक्थे। तर भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा संसद भवन नै जल्यो।
भदौ २७ गते सांसद सदस्य नै नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री चयन भइन्। उनकै सिफारिसमा सोही दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि विधेयकहरू निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ।
सोही प्रावधान अनुसार ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखाका प्रमुख, उपसचिव त्रिविक्रम पराजुलीका अनुसार निष्क्रिय भएकामध्ये २७ वटा सरकारी र तीन वटा गैरसरकारी विधेयक छन्। तीमध्ये केही विधेयकहरू अन्तिम चरणमा पुगेका थिए भने केही प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न मात्रै बाँकी थियो।
यसबीच वर्षौंदेखि लड्दै, बहस र छलफल गर्दै तयार भएको नागरिकता विधेयक भने बचेको हो।
के छ बचेको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकमा?
नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएसँगै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न खुला भएको छ।
बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहीन भएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो विधेयकले खोलेको छ। जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको यस्ता सन्तानले अंगिकृत नागरिकता पाउनेछन्।
त्यस्तै नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबु सम्पर्कविहीन भई बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुला हुने भएको छ।
यसका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति र आमाले स्वघोषणा भने गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी आमाले बाबु यिनै व्यक्ति हुन् भनी पहिचान गराउन नसकेको वा त्यस्तो व्यक्तिको जन्मर्दता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणमा बाबुको नाम उल्लेख भए पनि बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेको भनी नागरिकता लिन चाहेको व्यक्ति तथा आमाले स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिनेछ।
तर कोही व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको छ र त्यसको प्रमाण नभएको वा होस ठेगानमा नरहेकोमा चिकित्सकले प्रमाणित गरेकोमा आमाको स्वघोषणा नभए पनि सन्तानले नागरिकता पाउनेछन्।
त्यस्तै विधेयकले नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्ति र निजको आमाले स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकले कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमा वा बाबुमध्ये कुनै एकको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नागरिकतामा उल्लेख गर्न नचाहेको आमा वा बाबुको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख नगरिदिने व्यवस्था गरेको छ। तर नागरिकता दिँदा प्रशासनको अभिलेखमा भने आमा र बाबु दुवैको नाम र विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ।
बाबु वा आमामध्ये एक जना नेपाली नागरिक रहेको व्यक्तिले पनि नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
यो विधेयक अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
-1746009348.jpg)
