जिल्ला अदालत कास्कीले सर्वसाधारणका लागि अत्यावश्यक रहेका सिमित सेवा आइतबारदेखि सुरू गरेको छ।
आइतबार अदालतको मूल भवन पछाडि रहेको टहराबाट अत्यावश्यक सेवा दिन सुरू गरेको अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए।
आज बसेको जिल्ला अदालतको पूर्ण बैठकले म्याद थप, जरूरी पक्राउ पूर्जी स्वीकृत, पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन र अभियोगपत्रसाथ उपस्थित प्रतिवादीको हकमा थुनछेक बहस सेवा सुरू गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले प्रदर्शन, कर्फ्यू र निषेधाज्ञाका समयमा म्याद र तारेख गुज्रन गएका मुद्दाको म्याद र तारेख थपी पाउँ भनेर निवेदन दिएमा म्याद थप्ने पनि निर्णय गरेको छ।
मुलुकी मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ५९ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२५ बमोजिम गुज्रिएको म्याद र तारेख थाप्ने /थपाउन सकिने निर्णय गरेको स्रेस्तेदार खनालले बताए।
यस्तै, उल्लेखित अवधिमा हदम्याद गुज्रिएका हकमा सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम कर्फ्यू र निषेधाज्ञा हटेर आवतजावत सहज भई अदालतको कारबाही सुरू भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सात वटा इजलास रहेको कास्की जिल्ला अदालतमा प्रदर्शनकारीले भदौ २४ गते पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेका थिए। आगजनीका कारण अदालतका सम्पूर्ण फाइल, कागजपत्र, अभियोग लगायत भौतिक सामाग्री पनि जलेर नष्ट भएको स्रोस्तेदार खनालले बताए।
सातवटा इजलास रहेको जिल्ला अदालत पूर्ण रूपमा संचालन गर्न घर भाडामा लिने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भइनसकेको उनले बताए।
स्रेस्तेदार खनालका अनुसार अदालतले अत्यावश्यक सेवा सुचारू गरे पनि तत्कालका लागि पेशी सुनुवाई, विवाह दर्ता, फिराद दर्ता, फैसला कार्यान्वयनको निवेदन, तहसिलतर्फका निवेदन, मेलमिलाप, प्रतिउत्तर पेश गर्ने लगायतका कार्य रोकिएका छन्।
यी सेवा सुरू भएपछि सूचना जारी गरेर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने उनले बताए।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतसहित सर्वोच्चका न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लगायत अदालत प्रशासन प्रमुख लगायतको भर्चुअल बैठक बसेको थियो। बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राउतले जिल्लाका अदालतको अवस्थाको वस्तुस्थिति बुझेर सेवा सुरू गर्न निर्देशन दिएका थिए।
-1746009348.jpg)
