पर्सामा जेनजीको आन्दोलनका कारण अस्तव्यस्त बनेको जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख हुँदैछ।
बजार क्षेत्रमा मानिसहरुको चहलपहल बढेको छ। बजार क्षेत्रमा पसलहरु खुल्न थालेका छन्। बीरगन्जबाट लामो तथा छोटो दुरीका लागि चल्ने सवारी साधन सुचारु भएका छन्।
तर स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञाको जारी राखेको छ। कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञाको जारी गरिए पनि सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधरणको आवागमनमा रोक लगाएका छैनन्।
हाल जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ हुँदै गएको ठहर जिल्ला सुरक्षा समितिले पनि गरेको छ।
मधेस प्रदेश क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको आ–आफ्नो रीतितिथि, धर्म संस्कृति, परम्परा बमोजिम मनाइने विभिन्न चाडपर्व मनाउने क्रम पनि सुरु भएको छ।
लामो समयसम्म कर्फ्यू लगाएर आवतजावत समेतका गतिविधि रोक्दा नागरिकलाई पर्ने कठिनाइ समेतलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिले थप खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो ।
२९ भदौ बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञा जारी राखेको छ।
पूर्वमा बाइपास रोड, पश्चिममा सिर्सिया पुल, उत्तरमा गण्डक चौक र दक्षिणमा शंकराचार्य गेटसम्म बेलुका ९ बजे सम्मका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ।
ती क्षेत्रहरुमा ५ जना वा सोभन्दा बढी जम्मा हुन, कुनै भेला, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैठक, घेराउ गर्न रोक लगाइएको छ भने । राति ९ बजेपछि भोलि बिहान ५ बजेसम्मका लागि अर्को आदेश नहुँदासम्म प्रत्येक दिन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोय नारायण सुवेदीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
कर्फ्यूको आदेश अवधिभर अति आवश्यक साधन (एम्बुलेन्स, दमकल, शव बाहन, फोहर बोक्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीका सवारी साधनहरु, सञ्चारकर्मीहरु, पर्यटक सवारी साधनहरु, मानवअधिकार तथा कुटनीतिक नियोगका सवारी साधनहरु, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी, दूध बोक्ने सवारी साधन, इन्धन ग्यास ट्याङ्कर र हवाई टिकटको आधारमा हवाइ यात्रुहरुको आवगमनमा सुरक्षाकर्मीहरुबाट सहजीकरण गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले बढी भिडभाड हुने बजार क्षेत्रमा पर्ने राजमार्ग क्षेत्र र कारागार कार्यालयको क्षेत्रलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
घन्टाघर चौकदेखि गण्डक चौकसम्मको राजमार्ग, कारागार कार्यालय, पर्सा र त्यसको कम्पाउण्ड क्षेत्र भित्र दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।
जिल्ला सुरक्षा समितिका निर्णयानुसार शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (ख) बमोजिम ती स्थानहरुमा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए।
-1746009348.jpg)
