नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा सिफारिस गरिनुलाई सकारात्मक भनेका छन्।
शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै भट्टराईले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको छवि स्वच्छ र सक्षम भएकाले उनलाई अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा आफू र आफ्नो दलबाट पूर्ण समर्थन रहने बताएका हुन्।
भट्टराईले कार्कीलाई वर्तमान संविधानको जगमा टेकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलेल यथाशीघ्र शपथ गराउन माग गरे।
'अब उहाँलाई वर्तमान संविधानको जगमा टेकेर संविधानका पालनकर्ता र संरक्षक रामष्ट्रपतिले विधिवत् शपथ ग्रहण गराएर अहिलेको अन्योल र आशंका छिटो भन्दा छिटो अन्त्य गरिनु पर्छ,' उनले भनेका छन्।
त्यसको उपयुक्त संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधि के हुनसक्छ भनेर संविधानविद् र जानकारहरूको सल्लाहमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने पनि उनले बताएका छन्।
भट्टराईले ०६९ मा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको नजीर र अहिलेको अवस्था फरक रहेको पनि प्रष्ट पारेका छन्।
त्यतिबेला अन्तरिम संविधान २०६३ मा 'राजनीतिक सहमतिका आधारमा' कतिपय निर्णय गर्न सकिने' लेखिएको बताए।
'तर यो निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको स्थायी संविधान हो र यसमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन । यसबारे जेनजी ले धेरै संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ । अहिलेको आन्दोलनभन्दा पनि ठूलो वलिदानीपूर्ण आन्दोलनको बलमा संविधानसभाबाट बनेको नेपाली इतिहासको पहिलो संविधान हुनाले यसको जगमा टेकेर नै अघि बढ्नु जेनजीको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ,' भट्टराईले भनेका छन्।
राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई आज प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र शपथ गराउने तयारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। कार्कीको शपथ ग्रहण पनि शुक्रबार बिहानै गराउने तयारी रहेको शीतल निवास स्रोतले बताएको छ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार दिनभर र मध्यरातसम्मै छलफल र परामर्श जारी राखेका छन्।
उनले बिहीबार राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू र संविधानविदहरूसँग अलग अलग छलफल गरे।
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार बिहीबार दिउँसो राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले संयुक्त रूपमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गरेका थिए।
उनीहरूले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको भनेर ओलीलाई जानकारी गराए।
ओलीले 'यो संवैधानिक बाटोबाटै गर्न लागिएको हो नि, अरूसँग परामर्श गर्नुभयो' भनेर सोधेका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले 'संविधानकै बाटो खोज्ने हो र सबैसँग कुरा पनि भइसक्यो' भने।
त्यसपछि ओलीले 'त्यसो भए ठीकै छ' भनेको स्रोतले जनाएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले अस्पतालमा उपचाररत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि टेलिफोनमा परामर्श गरे।
देउवाले 'संविधान अनुसार गर्नुस्, मेरो सहमति छ' भने।
राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भने शितल निवासमै बोलाएर भेटे र कार्कीको नियुक्तिबारे परामर्श गरे।
कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग पनि शितल निवासमै उनले छलफल गरेका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले नेताहरूलाई 'आज जसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रेसर छ, यो प्रेसर धान्न सकिँदैन, आजै नियुक्त गर्नुपर्छ' भनेर खबर गरेका थिए।
त्यसपछि उनीहरूसँग फोनवार्ता, भेटघाट गरेर छलफल सुरू गरेका हुन्।
उनले संविधानविदहरूसँग पनि शितल निवासमै बिहीबार अपराह्न ४ बजेदेखि परामर्श गरे।
संविधानविद पूर्णमान शाक्य, भिमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, ललित बस्नेतलाई उनले शितल निवासमा डाकेका थिए।
संविधानविदहरूले संसद र संविधान भित्रैबाट नियुक्तिको बाटो खोज्नुपर्ने सुझाए। तर राष्ट्रपतिले अहिले राजनीतिक परिस्थितिका कारण त्यो सम्भव नभएको बताएका थिए।
अहिले संविधान संशोधन गर्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र त्यो बाटो अहिले सुरक्षाका कारणले सम्भव नभएको राष्ट्रपतिले बताए। संसद बसेर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई संसदभित्र अहिले छिराएर, संविधानको बाटोबाट प्रधानमन्त्री बनाउन पनि राजनीतिक र सुरक्षाका कारणले सम्भव नभएको उनले संविधानविदहरूलाई भने।
अर्कातिर चाँडै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भनेर जेन–जी समूहको एकदमै ठूलो दबाब रहेको पनि राष्ट्रपतिले बताएका थिए।
राष्ट्रपतिले संसद बोलाउन वा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव पेस गर्न सुरक्षा हिसाबले सम्भव नभएको र समय पनि नभएको भनेपछि संविधानविदहरूले यस्तो संकटको अवस्थामा एउटा बाटो हामीले पहिले पनि निकाल्दै आएको हो र संविधान अनुसार राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता भएकाले त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने भनेर सुझाए।
छलफलमा सहभागी संविधानविदका अनुसार यस्तो अवस्थामा कुन धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो भन्ने चाहिँ उल्लेख हुने छैन। संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हिसाबले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
'संविधानको धारा ६१ (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ। संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हिसाबले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ भन्ने खालको भाषा लेखेर नियुक्त गर्न हामीले सुझाएका छौं,' ती संविधानविदले भने।
सुशीला कार्कीलाई यसअघि खिलराज रेग्मीलाई जस्तै, अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गर्ने कि भन्नेबारे पनि छलफल चलेको थियो। निर्वाचन गराउन गठित अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष भन्ने कि प्रधानमन्त्री नै भन्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको थियो।
'तर प्रधानमन्त्री नै भनौं, संवैधानिक पद त्यही हो भनेर धेरैले सुझाएपछि राष्ट्रपति पनि त्यसमा सहमत हुनुभयो। त्यसैले प्रधानमन्त्री नै भनेर नियुक्ति आउँछ होला,' छलफलमा सहभागी अर्का संविधानविदले भने।
यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने भन्नेबारे पनि सामान्य छलफल भएको उनले बताए।
'यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराउने र अहिलेको आन्दोलनमा भएको दमन, त्यस क्रममा युवाहरूको मृत्यु भएको र त्यसपछिको विध्वंसको छानबिन गर्ने; यी दुई मुख्य काम हुने भनिएको छ। कसरी उल्लेख हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन,' ती संविधानविदले भने।
नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र चुनावको मिति सिफारिस गर्ने उनले बताए।
जेन–जी समूहद्वारा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि बिहीबारै राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानसेनापति सिग्देलसँग भेट र छलफल गरिन्। मध्यरातसम्म पनि तीन जनाबीच शितल निवासमा छलफल जारी छ।
कार्कीले राष्ट्रपति बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग म भेट्दिनँ भनेर उनीहरूसँग भेट्न वा छलफल गर्न नमानेको स्रोतले बताएको छ।
-1698753961.jpg)
-1746009348.jpg)
