सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त हुँदा र विश्वास मत लिँदा समर्थन गर्ने दलको विवरण मागेको छ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २०८१ असार २८ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई समर्थन गर्ने दलको विवरण माग गरेको हो।
गत वर्ष असार २८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाएका थिए।
उनले विश्वासको मत गुमाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८१ असार ३० गते ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
त्यस्तै ओलीले साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।
विश्वासको मत माग गर्दा नेपाली कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतले समर्थन गरेका थिए।
जसपा नेपाल सरकारमा गएन भने उक्त पार्टी विभाजित भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी भने सरकारमा गएको थियो।
साउन १८ गते नाउपा पनि सरकारमा गएको थियो। नाउपाबाट सांसद अरूणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षीसँग योसँगै साउन ६ गते ओलीको पक्षमा विश्वास दिने कुन-कुन दल थिए भनेर माग गरेको निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिए।
त्यतिबेला ओलीको पक्षमा विश्वासको मत दिन भनेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र नाउपाले जारी गरेको ह्विपको पत्र पनि माग गरेको अधिवक्ता न्यौपानेले बताए।
‘यो सरकार गैरकानुनी हो अगाडि बढ्नु हुँदैन आजै सुनुवाइ गर्नुपर्छ भनेको थिएँ,’ बहसको क्रममा उनले इजलासमा भनेका थिए।
अहिले नै सुनुवाइ गरे पूर्ण इजलासमा के हेर्ने भनेर प्रश्न उठेको थियो।
त्यसपछि यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन पनि आदेश भएको उनले बताए।
सरकारको तर्फबाट बहस गर्न मंगलबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकारी वकिलहरू उपस्थित थिए।
यसअघि भदौ १० गते न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नाउपा र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो।
नाउपाबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री रहेका अरूणकुमार चौधरीले पदबाट दिएको राजीनामा पत्र पनि मागेको थियो।
नाउपाले असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि संविधानअनुसार ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो।
साथै जसपा नेपालले असार ३१ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो। नाउपा सरकारमै सहभागी थियो भने जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी थिएन, बाहिरै बसेर समर्थन भने गरेको थियो।
सरकारमा सहभागी नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको हुँदा सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा भदौ ५ गते रिट दायर भएको थियो।
निवेदक अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा भदौ ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले चार वटा विषयमा कारण देखाउन आदेश दिएको थियो।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी भएको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
निवेदक वीरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार अब नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिषेध, परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको थियो।
त्यस्तै अहिले गैरसंवैधानिक सरकारले निरन्तरता पाइरहेको भन्दै अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको थियो।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
