भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्नातक डिग्रीसम्बन्धी विवरण माग गरिएको विषयमा उच्च अदालत दिल्लीले ‘व्यक्तिगत विवरण’ भनेर व्याख्या गरेको छ।
भारतीय अनलाइन लाइभ लका अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोगले सन् २०१६ मा दिल्ली विश्वविद्यालयलाई स्नातक डिग्रीसम्बन्धी विवरण दिन निर्देशन दिएको थियो। त्यस निर्देशनलाई उच्च अदालतका न्यायाधीश सचिन दत्तको इजलासले रद्द गर्दै मोदीको डिग्रीसम्बन्धी विवरणलाई व्यक्तिगत विवरण ठहर गरेको हो।
दिल्ली विश्वविद्यालयले सूचनाको हकअन्तर्गत सूचना आयोगको निर्देशनविरूद्ध सन् २०१७ मा निवेदन दिएको थियो।
उक्त आदेश सुनुवाइ गत फेब्रुअरी २७ मै सकेको थियो। तर ६ महिनापछि मात्रै सुनाइएको हो।
सन् १९७८ मा मोदीले स्नातक डिग्री प्राप्त गरेको दाबी गरिएको थियो। त्यस विषयमा निरज नामक व्यक्तिले सूचनाको हक माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
अहिले आएको १७५ पृष्ठको फैसलामा न्यायाधीश दत्तले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता स्मृति इरानीको कक्षा १० र १२ को अभिलेख उपलब्ध गराउन सूचना आयोगले दिएको निर्देशन पनि रद्द गरेको हो।
न्यायाधीश दत्तले मार्कसिट, डिग्रीको प्रमाणपत्र, अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक व्यक्ति भए वा नभए पनि व्यक्तिगत विवरण हुने व्याख्या गरेका हुन्।
-1756118929.jpeg)
-1746009348.jpg)
