अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर भुटान हुँदै नेपाल आइपुगेका शरणार्थीहरूको विषय फेरि अदालत पुगेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेर थुनामुक्त भएका चार जना शरणार्थी युवामध्ये तीन जनाले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्। उनीहरू आफ्नो पुनरावेदनको पेसी चढ्ने दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
‘अध्यागमन विभागले शरणार्थीहरूलाई नेपाल रहुन्जेलका लागि भनेर जरिवाना तोकेको छ, त्यो खारेजीको माग गरेर तीन जनाले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुभएको छ,’ अधिवक्ता हेमन्त पहारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको झण्डै महिना दिन भइसकेको छ। पेसी चढेको छैन। त्यसको पालो कुरिरहेका छौं।’
अधिवक्ता पहारीले दिएको जानकारीअनुसार अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर भुटान हुँदै नेपाल पठाएका चार जनामध्ये आशिष सुवेदी, रोशन गुरूङ र सन्तोष दर्जीले अध्यागमनले तोकेको जरिवाना र विलम्ब शुल्क खारेजीको माग गरेका छन्।
अर्का शरणार्थी अशोक गुरूङ भने बिरामी परेका कारण पुनरावेदन गर्नबाट छुटेका छन्।
आप्रवासीहरूप्रति कठोर नीति अंगालेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अहिलेसम्म ६० जना भन्दा बढी शरणार्थीलाई डिपोर्ट गरेर भुटान पठाइसकेको छ। उनीहरूलाई भुटानले फेरि नेपालतिरै पठाइरहेको छ।
यसैक्रममा गत चैतमा पहिलो पटक नेपाल आएका चार जना शरणार्थी युवा अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अभियोगमा प्रहरीबाट समातिएका थिए।
अमेरिका र त्यसपछि भुटानबाट लखेटिएर झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविर आइपुगेका उनीहरूमध्ये तीन जना चैत १६ मा र अर्का एक जना चैत १९ मा पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि २८ दिन थुनामा परेका उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भयो।
डिपोर्टमा परेका आशिष सुवेदीका बुबा नारायणकुमारले रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ११ मा उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न, स्थानहद तोकेर शिविरमा राख्न र ६० दिनभित्र अनुसन्धान सक्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि तीन जना दमक नगरपालिका र एक जना मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरभित्रको स्थानहदमा बसेका थिए। उनीहरू अहिले पनि त्यहीँ छन्।
अदालतले दिएको ६० दिनको समयसीमा सकिनै लाग्दा अध्यागमन विभागले उनीहरुलाई नेपालबाट पनि डिपोर्ट गर्ने निर्णय असार ६ मा गरेको थियो। यसबारे उनीहरूले असार ९ मा जानकारी पाएका थिए।
अध्यागमन विभागको निर्णयअनुसार पासपोर्ट र भिसाबेगर अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूले जनही ५–५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र त्यसबाहेक भिसा शुल्क र विलम्ब शुल्कबापत दैनिक ८ डलर (थुनामा रहे बाहेकका दिनको) तिराउने निर्णय पनि विभागले गरेको थियो।
यसरी अध्यागमन विभागको निर्णयअनुसार उनीहरू नेपालमा थुनाबाहिर बसेकै पनि मंगलबारसम्म १५० दिन पूरा भएको छ। अध्यागमनले तोके अनुसार मंगलबारसम्ममा एक जना शरणार्थीले १ लाख ६८ हजार ५२८ रुपैयाँ भिसा र विलम्ब शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
त्यसबाहेक जरिवाना बापतको ५ हजार अलग्गै छ।
शरणार्थीहरूले भने आफूहरू अन्यायपूर्वक लखेटिनु परेको र कागजात भुटानले खोसेर रित्तै नेपालतिर पठाइदिएको भन्दै शुल्क र जरिवाना तिर्ने अवस्थामा नभएको बताइरहेका छन्।
‘अहिले यहाँ साथीको बुबासँग बसेर दुई छाक खाइरहेका छौं,’ शरणार्थी युवा रोशन गुरूङले भने, ‘काम छैन, केही छैन। त्यत्रो पैसा कसरी तिर्नु। यहाँबाट कहाँ जानु?’
नेपाल सरकारले भने उनीहरूलाई ट्राभल डकुमेन्ट लिएर आउन र त्यसपछि अमेरिका वा भुटान जहाँको ट्राभल डकुमेन्ट ल्याउने हो उतै पठाीदने भन्दै आएको छ।
त्यसो त अमेरिकाबाट डिपोर्टमा परेर भुटान अनि त्यहाँबाट पनि लखेटिएर नेपालकै शरणार्थी शिविर आइपुग्नेहरू निरन्तर थपिँदै गएका छन्।
यद्यपि उनीहरुलाई नेपाल प्रहरीले अहिले 'देखेको नदेख्यै गरिदिएर' जोगिएका छन्। बाहिर कतै हिँडडुल गर्न नपाइने, लुकेर आफन्तकहाँ बस्नुपर्ने समस्याले धेरै शरणार्थी मानसिक समस्याको शिकार भइसकेका छन्।
गएको भदौ १ मा मात्रै डिपोर्टमा परेर आएका एक जना शरणार्थीले दमकमा विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेका थिए। अमेरिकाबाट अभिभावक आएर ती युवाको अन्तिम संस्कार गरेको पाँच दिन हुँदैछ।
‘केटाहरू एकदमै विक्षिप्त अवस्थामा छन्,’ आशिष सुवेदीका बुबा नारायणकुमारले भने, ‘अहिले त उनीहरूलाई एक्लै छाड्न पनि डरमर्दो हुन थालेको छ।’
छोरा र साथीहरुले अदालतमा दिएको पुनरावेदनले जरिवाना , भिसा शुल्क र विलम्ब शुल्क खारेज गरिदिए एउटा ठूलो बोझ कम हुने आशामा उनी छन्।
उनीहरुले अध्यागमन विभाग र अध्यागमन कार्यालय काँकडभिट्टालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्।
कागजात बेगर नेपाल बसेको अभियोगमा थुना र स्थानहद हुँदै अहिले जरिवाना र विलम्ब शुल्कको भारले थिचिएका उनीहरूले अमेरिकाबाट आउँदा साथ ल्याएका भएभरका कागजात भुटान सरकारले जफत गरिसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा आफूसँग हुँदै नभएको कागजात कसरी देखाउलान् भन्ने जवाफ कसैसँग छैन। यसको जबाफ अध्यागमन विभागसँग पनि छैन।
झापा र मोरङको शिविरमा बसिरहेका ती चार जना शरणार्थी पनि रनभुल्ल छन्। गृह मन्त्रालय पनि यसबारे केही बोल्न मानिरहेको छैन।
गृह मन्त्रालयका अधिकारी भुटानी शरणार्थी मामिलामा योभन्दा खुलेर बोल्न चाहँदैनन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने चार जना भुटानी शरणार्थीबारे नेपालको निर्णयले भविष्यका लागि राम्रो सन्देश दिएकोु बताउँछन्।
आगामी दिनमा अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर आउने वा भुटानले खेदेर पठाउने शरणार्थीलाई नेपालले पहिलेजस्तो स्वीकार नगर्ने प्रस्ट सन्देश यो निर्णयले दिएको उनीहरुको विश्लेषण छ।
‘यो मामिलामा सबभन्दा धेरै जिम्मेवारी अमेरिकाले लिनुपर्छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यी शरणार्थीहरू लुकिछिपी अमेरिका गएका होइनन्। अमेरिकाले नै राजीखुसी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लगेको हो। अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो गल्ती नै उनीहरूलाई भुटान डिपोर्ट गर्नु हो।’
अमेरिकाले नकारात्मक सूची रेड जोनमा राख्ने चेतावनी दिएपछि भुटानले डिपोर्टमा परेका शरणार्थी सकारेको थियो। तर अमेरिकाको आँखा छलेर नेपालतिर पठाइदिने भुटानी चलाखीको मार पनि यी शरणार्थी भोगिरहेका छन्।
‘अमेरिका र भुटानले खुलेआम यी शरणार्थीमाथि अन्याय गरिरहेका छन्। उनीहरूको कमजोरीले नेपाललाई समस्या पार्ने काम भइरहेको छ। नेपाल अब यसमा फस्नु हुँदैन’, परराष्ट्रका अधिकारीको भनाइ छ।
यी चार शरणार्थीलाई डिपोर्ट गर्ने भनेर नेपालले लिएको निर्णय अमेरिकामा रहेका अरू थप शरणार्थीका हकमा पनि आकर्षित ती अधिकारीको भनाइ छ।
चार जना युवा शरणार्थी सन् १९९० दशकको सुरूआततिर अन्यायपूर्वक भुटानबाट लखेटिएका अभिभावकका सन्तान हुन्।
उनीहरू नेपालकै शिविरमा हुर्के–बढे। संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोगले अघि सारेको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रममार्फत् उनीहरू अमेरिका पुगेका थिए।
त्यहाँ रहँदा–बस्दा विभिन्न आपराधिक घटनामा सहभागी भएको अभियोगमा उनीहरूलाई त्यहाँको अदालतले सजाय तोक्यो। त्यो सजाय भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा पनि अमेरिकाले डिपोर्ट गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
यो पनि: १० वर्ष एक्लै जीवन बिताएका सुवेदीको काँधमा ट्रम्पले फिर्ता पठाएका चार जनाको भारी
-1756118929.jpeg)
-1746009348.jpg)
