शिक्षा विधेयक शृंखला-२
निजी लगानीका विद्यालय ‘क्रमश: गैरनाफामूलक हुने’ गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाको विरोधमा हिजोआज निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपेन आन्दोलनमा छन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा टेकेर विद्यालयहरू क्रमश: गैरनाफामुलक (नाफा लिन नपाउने) गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ तर निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकहरू कम्पनी कानुनअनुसार स्थापना हुने विद्यालय गैरनाफामूलक हुन नसक्ने दाबी गर्छन्।
यो पनि: साढे दुई लाख विद्यार्थीले अब निजी विद्यालयमा पाउनेछन् छात्रवृत्ति, कसरी हुन्छ कार्यान्वयन?
निजी लगानीका विद्यालय किन र कसरी ‘क्रमश: गैरनाफामुलक’ हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरियो भनेर चर्चा गर्नुअघि निजी लगानीका विद्यालयबारे समितिमा भएको बहसबारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गराउँदा निजी लगानीमा विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको थिएन। सरकारले स्पष्ट रूपमा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत मात्र विद्यालय सञ्चालन र स्थापना हुने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याएको थियो।
सरकारले गुठीमा मात्र विद्यालय खोल्न पाउने गरी विधेयक ल्याएपछि सांसदहरूले हाल निजी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका विद्यालय के हुन्छन् भन्नेबारे चासो व्यक्त गरे। किनभने सरकारले निजी लगानीमा खुलेका विद्यालय शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने विषय ऐच्छिक हुने गरी विधेयक ल्याएको थियो।
तर सरकारले समितिमा ठोस जबाफ दिन सकेन।
त्यसका केही कारणहरू विद्यमान थिए। निजी लगानीका स्थापना भएका विद्यालयलाई अधिग्रहण गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार थिएन। अधिग्रहण नगरी गुठीमा रूपान्तरण हुने व्यवस्था गर्दा विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय नै बन्द गर्ने जोखिम हुन्थ्यो। त्यस्तै कतिपय विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारलाई विद्यालय बन्द गरेर होटल र रिसोर्ट खोल्ने चेतावनी दिएका थिए।
यस्तो अवस्थामा हाल निजी लगानीका विद्यालयहरूमा अध्ययन गरिरहेका ३४ प्रतिशत अर्थात् झन्डै २४ लाख बढी विद्यार्थी पढाउने दायित्व सरकारमा थपिन्थ्यो। त्यसका लागि विद्यालय स्थापनादेखि शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार थिएन, छैन। त्यसैले निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई अनिवार्य गुठीमा जाऊ भन्न सरकारले सकेन।
त्यसो त सांसदहरूले केही वर्षपछि गुठीमा रूपान्तरण हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका थिए। कुनै न कुनै अवधि तोकेर निजी लगानीका विद्यालयलाई गुठीमा लैजानुपर्ने मत राख्ने सांसद बहुसंख्यक थिए। निजी लगानीका विद्यालय स्वत: गुठीमा आउने व्यवस्थाका लागि संशोधन हाल्ने सांसदको संख्यामात्र ४१ थियो। अर्थात् संशोधन दर्ता गराएकै आधारमा पनि सिंगो प्रतिनिधि सभामा भएका १५ प्रतिशत सांसद निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरणको पक्षमा थिए।
सांसदहरूले सरकारमाथि निजी लगानीका विद्यालयलाई कुनै न कुनै अवधि तोकेर गुठीमा लैजानुपर्ने दबाब थियो। त्यसैले शिक्षा समितिले गठन गरेको नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले यस विषयमा निर्णय लिन सकेन। उपसमितिको बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले गुठीमा जान नसकिने स्पष्ट पारेका थिए। उनीहरूले निजी विद्यालयहरूमा ६ खर्ब बढी लगानी गुठीमा परिणत गर्दा मुलुकको वित्तीय अवस्थामा नै चुनौती आउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
संसदीय समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठलगायत निश्चित अवधि तोकेर गुठीमा लैजानुपर्ने पक्षमा मुखरित थिए।
कांग्रेस सांसदहरू भने निजी लगानीका स्कूललाई गुठीमा लैजान नसकिने बरू व्यवस्थापनका अन्य उपाय लगाउने पक्षमा थिए।
'निजी विद्यालयलाई हामी अर्को १५ वर्षमा पनि निषेध गर्न सक्दैनौं,' कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले समिति बैठकमा भनेका थिए, 'अहिले एक तिहाइ विद्यार्थीको भार निजी विद्यालयले लिएको छ। त्यसको व्ययभार राज्यलाई परेको छैन।'
घिमिरेले निजी लगानीमा नयाँ विद्यालय स्थापना र सञ्चालनसमेत खुला गर्नुपर्ने धारणा बताएका थिए। विद्यालय शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले निजी लगानीमा विद्यालय स्थापना गर्न रोक लगाएको थियो। जसका कारण पहिला खुलेका निजी विद्यालय यथावत् रहन पुगे भने नयाँ विद्यालय गुठीमा सञ्चालन भए। घिमिरेले यस्तो ‘सिण्डिकेट’ अन्त्य गर्नुपर्ने मत समितिमा राखेका थिए।
कतिपय सांसदहरूले चीनजस्तो मुलुकमा पनि निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालन भइरहेको उदाहरण दिए। त्यसैले निजीलाई रोक्नेभन्दा नियमन गर्नुपर्ने मत समितिमा प्रभावकारी ढंगले उठ्यो।
त्यसैले संसदीय समितिले गुठीमा विद्यालय खोल्ने सरकारको प्रस्ताव उल्ट्याएर निजी लगानीमा विद्यालय स्थापनाको बाटो खोलिदियो। गुठीमा जाने विषयलाई ऐच्छिक बनाइदियो। बरू निजी लगानीमा स्थापना भएका विद्यालयले सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान चाहे जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, शैक्षिक तथा प्रयोगशाला सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्य छुट दिने व्यवस्था गरियो।
समितिको छलफलमा सांसदहरू विद्यालय शिक्षा र वस्तु विनिमयलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने भनेर बहस गरिरहेका थिए। शिक्षा सेवामुलक हुनुपर्ने उनीहरूको मत थियो। त्यस्तै निजी र सार्वजनिक विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीबीच उत्पन्न हुने मनोवैज्ञानिक विभेदको चिन्ता सांसदहरूलाई थियो।
एमाले सांसद सरिता भुसालले विगतमा विद्यालयको एउटै बेन्चमा धनी र गरिबका बालबालिका बसेर पढ्ने अवस्था रहेको तर अहिले निजी र सार्वजनिक विद्यालय छुट्याउँदा ‘हुने खाने र हुँदा खाने’ बालबालिका फरक फरक शिक्षा लिने अवस्था आएको बताइन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि एउटा विद्यार्थी टाई सुट लगाएर निजी विद्यालय जाने र अर्को घरबाट 'झुत्रेझार्मे' भएर सार्वजनिक विद्यालय जाने अवस्थामा उत्पन्न हुने मनोवैज्ञानिक विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका थिए।
संविधानको धारा ३१ ले विद्यालय शिक्षा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क हुने भनेकाले कसरी कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नपनि समितिका लागि अहम् थियो। यस्तोमा निजी विद्यालयले शुल्क उठाएर शिक्षा दिने अवस्थामा कसरी संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चिन्ता सांसदहरूको थियो।
तर अन्त्यमा उनीहरूले संविधानको धारा ५१ को (ज) २ मा टेकेर निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालनका लागि बाटो खोल्ने निर्णयमा पुगे। धारा ५१ मा राज्य निर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको ज (२) मा ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ उल्लेख छ।
यो धाराले निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउनु भनेकाले संविधानले नै निजी लगानीको परिकल्पना गरेको रूपमा सांसदहरूले अर्थ्याए। यसरी निजी लगानीको विद्यालय खोल्न सांसदहरू सहमत भए।
त्यसपछि संविधानले भनेअनुसार शिक्षा कसरी सेवामुलक बनाउने भन्नेमा उनीहरूको ध्यानकेन्द्रित भयो।
संविधान अनुसारकै (निजी लगानीका) विद्यालय सेवामूलक, लोककल्याणकारी हुनुपर्ने भन्ने मत राखे तर यत्तिले मात्र नपुग्ने मत कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीको भनाइ थियो। उनले गैरनाफामूलक भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरे।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले पनि निजी लगानीलाई 'गैरनाफामुलक' भन्न नमिल्ने बताए। गैरनाफामूलक भनेर तोक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन अफ्ठ्यारो हुने भन्दै उनले यस्तो शब्द नराख्न उनले आग्रह गरेका थिए।
तर कांग्रेसकै अर्का सांसद डिगबहादुर लिम्बुले क्रमशः गैरनाफामूलक भन्न नसके विधेयक पास हुनै नसक्ने अडान लिएका थिए। उनले क्रमश: भनेर जाँदा संविधानको मर्म अनुरूप देखिने तर्क गरेका थिए।
'यो त हाम्रो भिजनको कुरा हो, क्रमशः गैरनाफामुलक पनि भन्न सकिँदैन भने यो विधेयक पास हुँदैन,' लिम्बुले अडान लिए।
विधेयक निर्माणमा समन्वयकारी ढंगले काम गरेका एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले संविधानले शिक्षालाई सेवामुलक भनेकाले क्रमश: गैरनाफामुलक भन्दा फरक नपर्ने बताए।
'राज्यको चरित्र नै लोककल्याणकारी हो। क्रमश: गैरनाफामूलक भन्दा फरक पर्दैन। सेवामूलक भन्ने शब्द संविधानमै छ। त्यसकारण यसलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक भन्न सकिन्छ,' उनले भने।
यसरी संसदीय समितिमा सरकारको आनाकानीबीच सांसदहरूले गैरनाफामूलक भन्ने शब्द राखेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुर्याए। सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार पनि गैरनाफामूलक लेख्न सकिने धारणा उनीहरूको थियो।
निजी लगानीका विद्यालय कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०७९ सालमा व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको इजलासले 'बृज वाटर कलेज भर्सेस शिक्षा मन्त्रालय'को मुद्दामा निजी लगानीका विद्यालयहरूको हकमा नाफाभन्दा सेवा प्रमुख हुनुपर्ने भनेको छ।
व्याख्यामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको शिक्षासम्बन्धी हक र शिक्षासम्बन्धी निर्धारित नीति, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक क्षेत्रका विद्यमान असल अभ्यासलाई सम्मिलन गर्दै निजी लगानीका .शिक्षण संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन एवम् सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणको प्रक्रियालाई सबलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस परिप्रेक्षमा शिक्षा सार्वजनिक वस्तु हो र यसमा सामान्यतया नाफा भन्दा पनि सेवा प्रमुख तत्व हुन्छ भन्ने नेपालको संविधानको धारा ३१, धारा ५१ (ज) (२) तथा शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्यताअन्तर्गत रही निजी क्षेत्रबाट शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने कुनै पनि निकाय वा त्यस्ता सञ्चालकले आफ्नो कर्तव्य र राज्यको दायित्वभित्रको विषय हो भन्ने कुरा व्यवहारतः स्थापित गरिनु पर्दछ।'
विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयलाई सञ्चालनको अनुमतिसँगै नियमन पनि बलियो बनाउन खोजेको छ। साथै स्थानीय तहलाई कानुन बनाएर नियमन गर्ने बाटो दिएको छ।
शिक्षा समितिले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विधेयक अब पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ।
-1756118929.jpeg)
-1746009348.jpg)
