संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।
समितिको बिहीबारको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको हो।
तर प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुअघि नेपाल शिक्षक महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर विगतमा सरकारसँग भएका सहमति विधेयकमा सबै नअटेकोमा आपत्ति जनाउँदै भदौ ११ गतेदेखि आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
यहाँ हामीले नेपाल शिक्षक महासंघका नजरमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूका तर्फबाट उठाइएका र विगतमा सरकारले सम्झौता गरेका कति विषय समेटियो र कति बाँकी छन् भन्नेबारे चर्चा गर्दैछौं;
विधेयकमा समावेश गरिएका विषय;
- २०७५ को आयोगको परीक्षामा सामेल भएका शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि नपुग अवधि अस्थायी सेवाबाट गणना गर्ने,
- परीक्षा आवेदन गर्दा ४० नकेटेका तर परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्ति लिँदा ४० कटेका शिक्षकले निवृत्तिभरण पाउने,
- २०८२ वैशाख १ गतेसम्म नियुक्ति पाएका सबै शिक्षकले पुरानै प्रणालीबाट निवृत्तिभरण पाउने,
- यो ऐन जारी भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकको हकमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण हुने,
- प्रधानाध्यापकको व्यवस्था,
- विद्यालय व्यस्थापन समितिको गठन
महासंघले शिक्षा विधेयकमा पूर्वसहमतिमा टेकेर यस्ता कतिपय विषय समावेश गरिए पनि शिक्षक, कर्मचारीका मुख्य सरोकारका र विगतका सहमतिमा रहेका थुप्रै विषय अझै सम्बोधन हुन नसकेको बताएको छ।
विधेयकमा समावेश नभएका विषय;
- स्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति (७५ प्रतिशत आन्तरिक) अनुसार नहुनु,
- गोल्डेन हेन्डसेकअन्तर्गत दिइने रकम किटान गरी नतोकिनु,
- स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नहुनु,
- सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु,
- म्याद सकिएका अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु,
- शिक्षकको विभागीय कार्बाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार नगरिनु,
- विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित नहुनु,
- बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु,
- संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु,
- सहमतिविपरित अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक सरूवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइनु,
- पेसाकर्मीको सम्मतिबिना र त्यस्तै कुनै आकर्षक प्रस्तावबिना शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु,
- अन्तराष्ट्रिय प्रचलन विपरित र सम्बन्धित पेसाकर्मीको स्वीकृतिबिना शिक्षकलाई राष्ट्रिय क्याडरबाट स्थानीय क्याडरमा रुपान्तरण गर्ने षडयन्त्र हुनु,
- स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी/करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिनु,
- सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा दरबन्दीमा रूपान्तर नहुनु,
- प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमा हमला गरिनु,
- सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्नमाध्यमिक द्वितीय नियुक्त भएका शिक्षकको पद कमशः निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था नहुनु,
- पुनर्वहाली भएका द्वन्दपीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा बीचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तीभरण दिन सक्ने व्यवस्था नहुनु,
- शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नहुनु,
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व नहुनु।
-1746009348.jpg)
