नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी भदौ ११ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने बताएको हो।
पहिलो चरणमा राजनीतिक दललगायत सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण पत्र दिने महासंघको तयारी छ। माग सम्बोधन नभए भदौ २१ गतेदेखि थप आन्दोलन गर्ने महासंघको चेतावनी छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो।
यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा जानेछ।
त्यसअघि नै महासंघले आफूहरूसँग विगतमा सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको हो।
‘विगतका सहमतिमा रहेका सबै विषयहरू यो ऐनमार्फत सम्बोधन हुन जरूरी छ। समितिबाट प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यी विषय प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट सम्बोधन गराउन हामी सामु आन्दोलनमा जानुबाहेक कुनै विकल्प रहेन,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले महासंघ राष्ट्रिय समितिको २०८२ भाद्र ३ र ४ गते बसेको बैठकको निर्देशानुसार २०८२ भदौ ११ गतेबाट आन्दोलन आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको कुरा जानकारी गराउँछौं।’
महासंघले अहिले आन्दोलनको पहिलो र प्रारम्भिक चरणका कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गरेको हो।
‘अहिले सार्वजनिक भएका आन्दोलनका यी कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउन हामी सबै शिक्षक-कर्मचारी मित्रहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछौं। यसलाई सहज लिने भुल नगर्न हामी सरकार तथा अन्य सरोकार पक्षलाई आग्रह गर्दछौं। अबका केही दिनमा आन्दोलनले डरलाग्दो आँधीको रूप लिनेछ,’ विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ, ‘यसबाट सिर्जना हुने असहज परिस्थितिप्रति सरकार नै जवाफदेही हुने कुरासमेत प्रष्ट पार्न चाहन्छौं।’
सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषय सहमतिअनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गर्न र सो प्रतिवेदन अविलम्ब प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न महासंघले सरकार र संसदीय समितिलाई आग्रह पनि गरेको छ।
‘विद्यालय शिक्षामा वर्षौंदेखि बाँकी रहेका समस्या हल गरी उन्नत र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएको हो,’ महासंघले भनेको छ।
महासंघले २०७५, २०७८ २०८०, २०८१-०८२ सालमा आन्दोलन गरेपछि सरकारले सहमति गरेको थियो।
विगतमा भएका ती सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक-कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
‘२०८२ असार १५ गतेभित्र विगतका सबै सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसक्नुपर्थ्यो तर आजको मितिसम्म सो काम पूर्ण हुन सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, सोही दिन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएका ९ बुँदासमेत अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। यी सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा राज्यपक्ष आफूले गरेका सहमतिप्रति इमान्दार नरहेको प्रमाणित हुन्छ,’ महासंघले भनेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा विगतका सहमति पूरा सम्बोधन गर्न नसकेको पनि महासंघको भनाइ छ।
महासंघले केही विषय भने विधेयकले सम्बोधन गरेको उल्लेख गरेको छ।
‘सार्वजनिक भएको समितिको प्रतिवेदनबाट २०७५ को आयोगको परीक्षामा सामेल भएका शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि नपुग अवधि अस्थायी सेवाबाट गणना गर्ने, परीक्षा आवेदन गर्दा ४० नकेटेका तर परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्ति लिँदा ४० कटेका शिक्षकले निवृत्तिभरण पाउने, २०८२ वैशाख १ गतेसम्म नियुक्ति पाएका सबै शिक्षकले पुरानै प्रणालीबाट निवृत्तिभरण पाउने, यो ऐन जारी भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकको हकमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण हुने जस्ता विषय सम्बोधन भएको देखिन्छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘त्यसैगरी प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, विद्यालय व्यस्थापन समितिको गठन जस्ता विषय पनि केही हदसम्म सहमतिमा टेकेर अघि बढेका देखिन्छन्।’
महासंघले शिक्षा विधेयकमा केही विषय समावेश गरिए पनि शिक्षक कर्मचारीका मुख्य सरोकारका र विगतका सहमतिमा रहेका थुप्रै विषय अझै सम्बोधन हुन नसकेको जनाएको छ।
शिक्षक महासंघका भनाइमा यी विषय विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन, ती हुन्;
- स्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति (७५ प्रतिशत आन्तरिक) अनुसार नहुनु,
- गोल्डेन हेन्डसेकअन्तर्गत दिइने रकम किटान गरी नतोकिनु,
- स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नहुनु,
- सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु,
- म्याद सकिएका अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु,
- शिक्षकको विभागीय कार्बाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार नगरिनु,
- विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित नहुनु,
- बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु,
- संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु,
- सहमतिविपरित अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक सरूवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइनु,
- पेसाकर्मीको सम्मतिबिना र त्यस्तै कुनै आकर्षक प्रस्तावबिना शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु,
- अन्तराष्ट्रिय प्रचलन विपरित र सम्बन्धित पेसाकर्मीको स्वीकृतिबिना शिक्षकलाई राष्ट्रिय क्याडरबाट स्थानीय क्याडरमा रुपान्तरण गर्ने षडयन्त्र हुनु,
- स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी/करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिनु,
- सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा दरबन्दीमा रूपान्तर नहुनु,
- प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमा हमला गरिनु,
- सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्नमाध्यमिक द्वितीय नियुक्त भएका शिक्षकको पद कमशः निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था नहुनु,
- पुनर्वहाली भएका द्वन्दपीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा बीचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तीभरण दिन सक्ने व्यवस्था नहुनु,
- शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नहुनु,
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व नहुनु।
-1746009348.jpg)
