विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ।
बिहीबार बसेको समिति बैठकले बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो।
विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले फरक मत राखेका छन्।
माओवादीले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेको हो।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आए पनि एउटा विषय टुंगो लगाउन बाँकी थियो।
त्यो भनेको आवासीय निजी विद्यालयहरूले दिने छात्रवृत्तिसम्बन्धी थियो।
विधेयकमा आवासीय निजी विद्यालयहरूले तीन प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, महिन्द्र राय यादव र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले फरक मत राखेका हुन्।
यस्तो छ माओवादी सांसदहरूको फरक मत;
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा लामो समयसम्म उपसमिति र समितिमा छलफल भई विधेयकमा व्यापक परिमार्जन गरिएको छ। तर विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि हामीले उठाएका र जोडबल गरेका कैयन विषय विधेयकमा अझै सम्बोधन हुन नसकेकोले देहायका विषयमा फरक मत प्रस्तुत गरेका छौं:-्
१. प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाका सन्दर्भमा साविक बाल विकास सहयोगीहरूलाई एक पटकका लागि उमेरहद नलाग्ने गरी प्रतिस्पर्धा गर्न दिने र प्रतिस्पर्धामा उनुत्तीर्ण हुनेहरूलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सहुलियत दिनुपर्ने।
२. यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा अध्यापन गर्ने व्यक्तिहरूलाई बालविकास शिक्षकका रुपमा उल्लेख गरिनुपर्ने र उहाँहरूको वृत्तिविकास सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमै व्यवस्था गरिनुपर्ने। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा देखि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मान्नुपर्ने।
३. निजी लगानीका विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई उपसमितिले गरेको निर्णय बमोजिम समावेश गर्ने । शहीद, बेपत्ता, घाइते तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई आवास र पोशाकको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने। सोसम्बन्धी व्यवस्थाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ।
४. सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक तथा जनप्रतिनिधि बुवा वा आमामध्ये दुवै भएको वा एक जना भएको) का सन्ततिहरूलाई अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख गरिनुपर्ने।
५. नेपाल सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसंग सहमति गरी विगतमा गरेका सम्झौताहरू पालन गरिने गरी विधेयकमा आवश्यक विषयहरू समावेश गरिनुपर्ने।
साथै विधेयकमा रास्वपाले पनि फरक मत राखेको छ।
रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले राखेको फरक मत;
विद्यालय शिक्षा विधेयकको समितिको प्रतिवेदनमा मेरा निम्न फरक मत दर्ज गराउन चाहन्छु।
प्रारम्भिक बाल विकास भनेको शिक्षाको आधार हो, जग हो। यस विषयमा समितिका धेरै सांसदहरूको एकै मत भएता पनि हालको प्रतिवेदनले ग्रहण गर्न नसकेको निकै दुःखद छ। सर्वाङ्गीण विकास- शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक तथा भाषिक विकास गर्ने उद्देश्य बोकेको बाल विकासमा काम गर्नेलाई शिक्षक/शिक्षिका नगने सहजकर्ता भनिएकोमा मेरो विमति छ। हाल बालविकासमा ९५ प्रतिशतभन्दा वढी महिलाहरू कार्यरत छन्।
मन्त्रालयले जहिले पनि अर्थको बहाना बनाई बालविकासमा कार्यरत र बालविकासलाई उपेक्षा गरे मलाई महसुस भएको छ। वृत्ति विकासको कुनै पनि प्रावधान समेत नराखी, हामीले कसरी यो क्षेत्रमा कोही आउँछ र टिक्छ भन्ने परिकल्पना गर्ने? यो प्रशासनिक रूपमै त्रुटिपूर्ण छ।
मन्त्रालयले बलविकास भनेको "बच्चा खेलाउने" ठाउँ भनेर परिकल्पना गरेको हो कि? यो गलत बुझाइ हो। उहाँहरूलाई रितो हात बिदा नगरियोस् हामीले नयाँ योग्यता बनाउँदै गर्दा, अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई केही गोल्डेन ह्यानसेक दिनुपर्छ।
२०७५ सालमा बसेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा, संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको आधारमा १०, १२ र १५ प्रतिशत भनेर प्रतिशत नै तोकेको छ। तर केही संस्थागत विद्यालय बाहेक र का. म. पले कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरेसम्म लागू नभएको अवस्था छ।
त्यसै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिको व्याख्या हुन जरूरी छ। पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषा नराखेसम्म ल्याबे शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खाना शुल्क, खेलकुद शुल्क, अतरिक्त शुल्क भनेर नाना थरिका शुल्क लिने परिपाटी सबैले देखेकै हो। विपन्न वर्ग ललित, जेहन्दार लक्षित छात्रवृत्ति यस्ता शुल्कले निस्तसाहित हुन्छन्। कसरी विपन्न परिवारले सहरहरूमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूका अतरिक्त शुल्क तिर्न सक्छन्? यो त घुमाउरो पाराले विपन्न वर्गलाई अवसरबाट बन्चित गरिएको हो। शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबै जनाको हो।
तीन खम्बे अर्थनीति भित्र यो दायित्व पनि पर्छ। जुन विद्यालयहरूमा आवासको सुविधा छ, त्यस विद्यालयहरूले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा २०७५ साल अनुसार आफ्नो आवासको क्षमता संख्यामा छात्रवृत्ति दिन पर्छ भन्ने मेरो मत हो। हाम्रो देशमा २०.३७ प्रतिशत जनता रु २०० भन्दा कम आय भएका विपन्न (अति) वर्ग छन्। उहाँहरूलाई आवासको छात्रवृत्ति नदिएसम्म उहाँहरूले कहिले पनि संस्थागत विद्यालयमा पढने अवसर पाउने छैनन्। यो वर्गको लागि पूर्ण छात्रवृत्ति (आवास) सहित चाहिन्छ।
शिक्षिकाहरूको हकमा, प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी, महिलासम्बन्धी समस्याहरूको लागि बिदा र सस्वामा विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ। महिलालाई सकारात्मक विभेद गर्छु भनेर संविधानको धारा ३८ (५) मा पनि भनेका छौं। वर्तमानमा रहेको जनसंख्याको घरदो दर घट्दो प्रजनन दरलाई मध्यनजर गरेर पनि यो प्रावधान प्रतिवेदनमा समेटिनु पर्छ।
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
