सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले उपसभामुख इन्दिरा रानामगर र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)माथि केही प्रश्न उठाएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराई उपसभामुख राना मगरलाई महाभियोग लगाउन हस्ताक्षर संकलन गरिएको विषयमा रास्वपाले उठाएको प्रश्न र उनीहरूले संसदमा विरोध जनाउँदै आएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै सांसद भट्टराईले केही आरोप पनि लगाएका छन्।
उनले उपसभामुखमाथि उठेको विषयलाई संवैधानिक परिषद्को अंकगणितमा जोड्न आवश्यक नरहेको बताए। उपसभामुखले गत साल अनधिकृत रूपमा कुनै विदेशी दूतावासलाई लेखेको पत्रबारे सदनलाई जानकारी रहेको उनले बताए।
'दूतावासलाई पत्र को मार्फत हुन्छ भन्ने सामान्य जानकारी राख्नुपर्ने विषय हो। सांसद र तीन करोडको नेपालीको गरिमासँग जोडिएको विषय हो,' उनले भने।
हालका उपसभामुख रानामगरलाई जोडेर गम्भीर विषय उठेको पनि सांसद भट्टराईले बताए।
'२०७२ साल कात्तिक १७ गते बाल संगठनको सिफल बालगृहबाट पाँच जना बच्चाहरू हराउँछन्। ती बच्चाहरू कहाँ गए भनेर खोजीनीति हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा २०७२ माघ १८ गते सो कार्यालयका एक जना कर्मचारीले केन्द्रीय बालकल्याण समितिमा गएर एउटा बयान दिन्छन्। उनले भन्छन्- ती बालबालिकाहरू पिए नेपाल नाम गरेका संस्थाका मानिसहरूले जबरजस्ती लिएर गएका छन्। त्यो पिए भनेको प्रिजनर्स असिस्टेन्ट नेपाल हो। त्यसको कार्यकारी प्रमुख अहिलेका उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो । त्यस सम्बन्धमा २०७६ कात्तिक १४ गते तत्कालीन सरकारले पाटन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग बनायो। त्यसले व्यापक अध्ययन गरी प्रतविदेन दिएको छ। तर आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन,' उनले भने।
भट्टराईले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अनुरोध पनि गरे।
'त्यतिबेला केही सञ्चारमाध्यममा गाइँगुइँ आएको कुरा के थियो भने त्यो प्रतिवेदनमा पनि पिए नेपाल भन्ने संस्था बालबालिका ओसारपसारसँग सम्बन्धित केसमा संलग्न छ। र यसलाई संगठित अपराध सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने आएको हो। तर प्रतिवदेनमा नआएसम्म आधिकारिक भन्न सकिँदैन। यदी त्यो हो भने आजको हाम्रो उपसभामुख जोडिएको संस्था हो। उपसभामुख भएपछि त्यहाँबाट अलग हुनुभएको छ,' उनले भने।
त्यसकारण धारा ९१ को प्रयोग र महाभियोगकका लागि हस्ताक्षर संकलनलाई ठूलो रूपमा लिन नपर्ने पनि बताए।
'यही संसदमा सुशीला कार्की र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव कसरी दर्ता भए? संविधानको धारा ९१ त्यही प्रयोजनका लागि हो। कहिलेकाहीँ प्रयोग भएका छन्। उचित छन् छैनन् यो सभाले निश्चित गर्ने कुरा हो। अहिले हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छैनौं। प्रश्न उहाँमाथि उठेका छन्,' उनले भने।
सांसद भट्टराईले उपसभामुख भएपछि रानामगरले १७ पटक विदेश भ्रमण गरेको र त्यसमा १० वटा भ्रमणका लागि स्वीकृति नै नलिएको आरोप लगाए।
'यो कार्यकालभरि १७ पटक विदेश भ्रमण गर्नुभएछ। सामान्य होइन। त्यसमध्ये सात पटक सभामुखज्यूले स्वीकृति गरेर भ्रमण गरेको देखिन्छ। १० पटक कसैले पनि स्वीकृत गरेको छैन। के आधारमा उहाँ भ्रमण गरिरहनुभएको छ? कहाँ जानुभएको छ? कसको निम्तोमा जानुभएको छ? सामान्य कुटनीतिक मापदण्डहरू हुन्छन्। ती पूरा भएका छ कि छैन? यो गम्भीर विषय हो। १०-१० पटक कसैको जानकारी विना सभामुखको स्वीकृतिविना उपसभामुख विदेश भ्रमणमा गएको कुरा आचारणको विषय हो कि होइन? उपसभामुखले पालना गर्ने विषय हो कि होइन?,' उनले प्रश्न गरे।
उपसभामुख भएपछि संस्थागत र कुटनीतिक मर्यादाका सामान्य विषयमा जानकार हुनुपर्न बताए।
'अमेरिकामा गएर भाषण गर्नुभएको छ। त्यसको संस्थागत नजिर के छ संसदमा ? परराष्ट्र मन्त्रालयमा के छ? हाम्रो कुटनीतिक नियोगहरूमा के छ? यो प्रश्न हो कि होइन? धारा ९१ प्रयोग गर्ने कि नगर्ने पछि छलफल गरौंला तर यी प्रश्नहरू हुन्। यी प्रश्नको जबाफ संसदले खोज्छ उपसभामुखबाट , सभामुखबाट पनि खोज्छ,' उनले भने।
उनले सभामुखमाथि प्रश्न उठेपछि रास्वपाले इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोप लगाए।
'यहाँ जनजाती, महिला भनेर इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न आवश्यक छैन। एउटा कोही जनजाती महिला उपसभामुखबाट हट्यो भने त्यो ठाउँमा अर्को दलित महिला आउन सक्छ। ९२ जना दलित महिला यो सभामा हुनुहुन्छ। मधेसी महिला आउन सक्छ। अर्को महिला आउँछ। त्यसकारण इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर विषयवस्तुको गम्भीर्यतालाई टाढा पुर्याउने काम विल्कुल गलत हो,' उनले भने।
रास्वपा आफैले पनि डबल स्ट्याण्डर्ड देखाएको सांसद भट्टराईको आरोप छ।
सहकारी ठगीसम्बन्धमा छानबिन समिति बनाउन रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री भएको बेलामा तयार भएको तर त्यसले छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याएको उनले बताए।
छानबिनपछि अदालतको आदेशबाट रास्वपा सभापतिलाई पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाएको उनले बताए।
'प्रहरीलाई सरकारले दबाब दियो होला। अरू व्यक्तिहरूलाई दियो होला। सर्वोच्च अदालत सरकारको दबाब र प्रभावमा पर्छ? उच्च अदालत पर्छ? धरौटीमा छाड्दा न्याय नमरेको हुने, न्यायाधीश जिन्दावाद हुने। थुनामा पठाउँदा न्यायाधीश मुर्दावाद र न्याय मरेको हुने?,उनले भने।
रास्वपाले यस्तो डबल स्ट्याण्डर्ड देखाउन नहुने उनको सुझाव थियो।
उनले अख्तियार र अदालतको छानबिनमा रहेका व्यक्तिहरू अभियुक्त हुने बताउँदै रास्वपाले अभियुक्तलाई पार्टीको शीरमा राखेको पनि बताए।
'अभियुक्तलाई शीरमा राखेर त्यो पार्टी चल्छ भने त्यसले नैतिकताको प्रश्न अर्कोतिर ठड्याउने होइन, आफूतिर सोझ्याउनुस्,' उनले भने।
उनले निलम्बित सांसद पार्टीको प्रमुख हुन नसक्ने पनि बताए। सबैभन्दा पहिले पार्टी प्रमुखबाट बर्खास्त गर्नुपर्यो नि आफ्नो सभापतिलाई। निलम्बित सांसद संसदमा आउन पाउँदैन। पार्टीको प्रमुख कसरी हुन सक्छन्,' उनले भने।
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
