सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सरकारमा सामेल र सरकारलाई समर्थन दिए हालै फिर्ता लिएका दलहरूसँग उपसभामुखबारे छलफल गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार भएको छलफलमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका साथै लोसपा, जनता समाजवादी पार्टी र सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए।
साथै हालै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका नाउपा र जसपा नेपालका नेताहरू पनि छलफलमा पुगेका थिए।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदअनुसार आचरण नगरेको भन्दै प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा कांग्रेस र एमाले छन्। उनीहरूले दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउन सरकारमा सामेल र प्रतिपक्षमा रहेका केही दलहरूसँग छलफलसमेत गरेका हुन्।
जसपा नेपालकी प्रमुख सचेतक रेखा यादवले उपसभामुख अमेरिका भएका बेला उनीविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन नहुने कुरा आफूले राखेको बताइन्।
‘हामीले केही हस्ताक्षर गरेको छैन, उपसभामुख बाहिर भएका बेला यस्तो प्रस्ताव ल्याउन हुँदैन भन्ने हो, हस्ताक्षर गर्ने वा कुनै धारणा दिने काम हामीले गरेनौं,’ उनले भनिन्।
लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि बैठकमा आएका थिए। एकैछिनमा उनी प्रधानमन्त्रीको फोन आयो भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए। उक्त बैठकमा लोसपाका रामप्रकाश चौधरी भने थिए।
चौधरीले पनि उपसभामुखको विषय पार्टीले निर्णय गर्ने बताए। ‘उपसभामुख अहिले विदेश हुनु हुँदो रहेछ, उहाँबारे केही प्रस्ताव आए पार्टीले निर्णय लिन्छ,’ उनले भने।
जनमतकी सांसद अनिता देवीले उपसभामुखबारे कुनै कुरा आए त्यस विषयमा पार्टीले नै निर्णय लिने बताइन्। तर आज यो विषयमाभन्दा पनि विधेयकहरूलगायत विषयमा कुराकानी गरिएको उनले दाबी गरिन्।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता वीरेन्द्र महतोले उपसभामुख नेपालमा नरहेको अवस्था रहेको र यसबारे केही गर्नुपरे दलको बैठक गरी आवश्यक निर्णय लिइने प्रतिक्रिया दिए।
संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्था छ।
धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) अनुसार ‘निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा' सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले भिजिट भिसासम्बन्धी अन्तर्वार्ताको समय सारिदिन आग्रह गर्दै लेटरप्याडमा अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषय गत वर्ष बाहिरिएको थियो। त्यसबेला कांग्रेस र एमालेका कतिपय सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै पदबाट राजीनामा दिन उपसभामुखलाई भनेका थिए तर पछि त्यो विषय ओझेलमा परेको थियो। त्यसबेला प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उपसभामुखविरूद्ध उजुरी परेको थियो।
‘उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले सन् २०२३/२/२६ मा संसद सचिवालय र आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी अमेरिकी दूतावासमा पदीय मर्यादाविपरीत गैरसंसद व्यक्तिलाई भिसा सिफारिस गरेको हुँदा सो पत्रसमेत संलग्न गरी उपसभामुख पद दुरूपयोग गरेको अभियोगमा हटाउन निवेदन दिएको छु,’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०८१ साउन १ गते परेको उजुरीमा भनिएको छ।
तर यो विषय अघि बढेको थिएन।
अहिले कांग्रेस र एमाले उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारी गर्दैछन्। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख पनि रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको मत बराबर छ। त्यसैले निर्वाचन आयोग लगायतमा नियुक्ति हुन सकेको छैन।
-1746009348.jpg)
