आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुने नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा २ हजार ३ सय ९२ जना सहभागी हुने भएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको दोस्रो विधान महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितीको बैठकमा संगठन विभागले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार एमालेको विधान महाधिवेशनमा करिब २४ सय प्रतिनिधि रहने भएका हुन्।
पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार सहभागीमध्ये २ हजार १ सय २८ जना प्रतितिनिधि र २६४ जना आयोजकको रूपमा सहभागी हुनेछन्।
२०७८ मा चितवनमा भएको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्र विधान महाधिवेशनका प्रतिनिपधि हुने भएकोले कतिपय केन्द्रीय सदस्य पनि आयोजकको हैसियतमा रहनेछन्।
प्रतिनिधिहरूलाई डिजिटल कार्डको व्यवस्था गरिनेछ ।
शनिबार भएको बैठकमा महाधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउन सातदोबाटोदेखि गोदावरी सनराइज हलसम्म विभिन्न ठाउँमा स्वागतद्वार राख्ने निर्णय भएको छ।
गौतमका अनुसार बागमती प्रदेश कमिटी, ललितपुर जिल्ला कमिटी, स्थानीय कमिटी र जनसंगठनहरूका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै स्वागतद्वार राखिने भएको हो।
यसैगरी महाधिवेशन स्थलमा कम्तीमा ३ सय जना स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तयारी छ। स्वयंसेवकको जिम्मा युवा संघ, खेलकुद महासंघ लगायत जनसंगठनले लिएका छन्। बैठकमा महाधिवेशन स्थलमा सञ्चार माध्यमलाई समाचार सम्प्रेषण गर्ने सहजताका लागि व्यवस्थित न्युज डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी मिडियालाई महाधिवेशनको रिर्पोटिङका लागि पासको पनि व्यवस्था गरिने भएको छ।
महाधिवेशनको मूल नारा तय गर्ने काम भइरहेकोले केही दिनभित्रै महाधिवेशनको प्रचार व्यापक बनाउन, फ्लयार, भिडियो सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले बताए। महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिलाई कुनै शुल्क नलिने र आवासको प्रवन्ध प्रतिनिधि आफैले गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
गौतमले दिएको जानकारी अनुसार सातदोबाटोबाट गोदावरीसम्म जानका लागि सार्वजनिक यातायातको प्रवन्ध पार्टीका विभिन्न कमिटीहरुले गर्नेछन्। महाधिवेशन स्थलमा तीन सिफ्टमा चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य जाँच डेस्क स्थापना गरिने छ।
एमालेले भदौ १० गतेसम्ममा मातहतका कमिटीलाई विधानबारे सुझाव दिन समय दिएको छ। सबै प्रदेशहरूले सुझाव पठाएपछि तिनीहरूलाई समेत समेटेर राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नेछन्। विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले र सांगठनिक प्रतिवेदन महासचिव शंकर पोखरेले प्रस्तुत गर्नेछन्।