सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८२ स्वीकृत गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरूङले जानकारी दिए।
बिहीबार बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले र सार्वजनिक पूर्वाधारको सञ्चालन तथा मर्मतका लागि सेवाप्रदायकमार्फत् खरिद गर्न निर्देशिका स्वीकृत गरेको जानकारी दिए।
उनकाअनुसार बैठकले दक्षिण कोरिया सरकारबाट गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय पूर्वाधार विकासका लागि प्राप्त हुने ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ।
उनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३,४६३.८१ र मध्यम धानको ३,६२८.३३ तोकिएको पनि जानकारी दिए।
अरू यस्ता छन् सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठका बाँकी निर्णयहरू:
१. अ स्टडी टुर अन इन्टर गभर्मेण्टल कर्पोरेसन एण्ड कम्पिटेटिभ इन द स्विस फेडेरल सिस्टम विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन २०६२ भदौ १५ देखि २१ गतेसम्म मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमण स्वीकृत गर्ने।
२. २०८२ असोज ६ गतेदेखि १० गतेसम्म फिलिपिन्समा आयोजना हुने एसियन अर्गनाइजेसन अफ सुप्रिम इन्स्टिट्युसन ब्रोकेरिङ अप्सक्याल्ड एसएआई सपोर्ट वर्कसपमा सहभागी हुन उपमहालेखापरीक्षक बिन्दु विष्टलाई स्वीकृति दिने।
३. दक्षिण कोरिया सरकारबाट गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने ९० लाख अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब २५ करोड नेपाली रूपियाँ मात्र) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
४. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि मोटा धानको प्रति क्विन्टल रु. ३४६३. ८१ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल ३६२८. ३३ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने।
५. २०८२ भदौ ३१ देखि असोज २ गतेसम्म गणतन्त्र कोरियाको सिओल सहरमा आयोजना हुने ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर कमोप्रेसन कन्फ्रेन्स २०२५ कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।
६.राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको रिक्त विज्ञ सदस्यमा डा. रमेशप्रसाद चौलागाई भक्तपुरलाई नियुक्त गर्ने।
७. नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको बाजुरा जिल्ला साविक बाँधु गा.वि.स. वडा नं. ४ को ७४८५ वर्गमिटर सरकारी प्रकृतिको जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि हिमाली गाउँपालिका, बाजुरालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने।
८. नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको तेह्रथुम जिल्ला साविक म्याङलुङ गा.वि.स. वडा नं. ९ को ०–१४–०–२ जग्गा राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय तेह्रथुमको कार्यालय भवन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।
९. बाजुरा जिल्ला साविक बाँधु गा.वि.स. वडा नं. ४ को २३०५५ वर्गमिटर जग्गा धुलाचौर स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माणका लागि हिमाली गाउँपालिका बाजुरालाई प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।
१०. २०८२ भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने मिनिस्ट्रयल राउण्डटेबल सेसन ड्रुइङ द एशिया प्यासिफिक रेजिनल रोड सेफ्टी कन्फ्रेन्समा सहभागी हुन माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
११. नेपाली सेनाका एकजना उपरथीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने र एक जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने।
१२. स्कुल मिल्स क्वेलिसनको आयोजनामा ब्राजिलको फोर्टालेजामा २०८२ असोज २ देखि ३ गतेसम्म आयोजना हुने सेकेण्ड ग्लोवल समिट अफ द स्कुल मिल्स क्वेलिसनमा सहभागी हुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
१३. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैंसेपाटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, बुटवल र व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, ईटहरीको लागि आ।व २०८२÷८३ मा आवश्यक पर्ने अधिकृतस्तरका ७२५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
१४. २०८२ असोज ७ देखि १७ गतेसम्म क्यानडाको मन्ट्रियलमा आयोजना हुने इन्टरनेशनल सिभिल एभिएशन अर्गनाइजेशनको फोर्टी सेकेण्ड अफ द एसेम्ब्लीमा सहभागी हुन माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने।
१५. राष्ट्रिय समाचार समितिको रिक्त महाप्रवन्धक पदमा सन्दीप राई पाँचथरलाई नियुक्त गर्ने।
१६. सार्वजनिक खरिद ऐन, २)६३ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने र सेवाप्रदायकमार्फत सार्वजनिक पूर्वाधारको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत गर्ने।
१७. नागढुङ्गा सुरुङमार्गको उपभोग दस्तुर तोक्ने
(कार/भ्यानहरूको काठमाडौं आउँदा रु. ६५ र जाँदा रु.६०, मिनी बस रट्रकको काठमाडौं आउँदा रु. ११५ र जाँदा रु.८०, बस र ट्रकको काठमाडौं आउँदा रु.२६० र जाँदा रु.२००, भारी उपकरणको काठमाडौं आउँदा रु.६०० र जाँदा रु.२५०)
१८ राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए.आई.) नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने।