निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२’ विवादमा परेको छ।
आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गरेको थियो। तर दलहरूले आयोगलाई लिखित सुझाव दिनुको साटो सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेपछि आयोग अप्ठेरोमा परेको छ।
सबैभन्दा पहिला आयोगले तयार पारेको कार्यविधिमा के छ, त्यसको चर्चा गरौं।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको कार्यविधिमा दलहरूले आफ्नो गतिविधिको आफै मूल्यांकन गरेर आयोगले तयार पारेको प्रणालीमा प्रविष्ट (सफ्टवेयरमा अपडेट) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोगले यसरी स्वमूल्यांकनमार्फत् राजनीतिक दलहरूको काम कारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ।
आयोगले दलहरूले कानुनबमोजिम काम कारबाही गरे/नगरेको, उनीहरूभित्र भएको कामले आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुद भए/नभएको स्वमूल्यांकन गर्न दलहरूलाई जिम्मा लगाउन खोजेको छ।
त्यस्तै दलहरूलाई आफ्नो संरचना समावेशी भए/नभएको, दलको वित्तीय अवस्था पारदर्शी बनाउने विषयमा पनि स्वमूल्यांकन गराउन खोजेको छ।
यस्तो स्वमूल्यांकन प्रणालीको सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन दिन निर्वाचन आयोगका सचिवको नेतृत्वमा महाशाखा प्रमुखहरू, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, ऐन नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा र राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख रहने मूल्यांकन समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो समितिलाई राजनीतिक दलको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने अधिकार दिन कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तो कुनै दलले स्वमूल्यांकन गरे नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गरेर आयोगका आयुक्तलाई रायसहित निर्णयका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिन खोजेको छ।
कुनै दलले मूल्यांकनका लागि सहयोग मागेमा सहयोग गर्ने, मूल्यांकनसम्बन्धी गुनासो तथा उजुरीमाथि छानबिन गर्ने, राजनीतिक दललाई स्वमूल्यांकनसम्बन्धी सम्पर्क व्यक्ति तोक्न लगाउने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सार्वजनिक पनि गर्न लगाउने अधिकार उक्त समितिलाई दिन कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल राजनीतिक दलहरूले पार्टी एकीकरण हुँदा तथा विभाजन हुँदा विवरण निर्वाचन आयोगलाई लिखित रूपमा बुझाउने गरेका छन्। तर आयोगले उक्त कार्यविधिमार्फत् सफ्टवेयरमा दल दर्ता, एकीकरण वा गाभिएको वा विभाजन भएकामा ६ महिनाभित्र विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, परीक्षण सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र सफ्टवेयरमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
कार्यविधिले दलहरूको स्वमूल्यांकन लागि नगद, जिन्सीलगायत सम्पत्ति विवरण, सवारी साधन, दलहरूको राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, स्थानीय तहमा भएको प्रतिनिधित्व र लैङ्गिक तथा समावेशी तथ्याङ्क, निर्वाचनमा उम्मेदवारी संख्या, समानुपातिक तर्फको मतको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आयोगले तयार पारेको कार्यविधिमा दलहरूले आयव्यय, दलको खाता, १ लाखभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्तिको स्रोत खुलाउन लगाउनेजस्ता कार्य गर्दा नम्बर दिने भनिएको छ।
त्यस्तै केन्द्रीय समितिदेखि तल्ला समितिहरूसम्म लैङ्कगिक तथा समावेशी व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारी राखेको विवरणका आधारमा नम्बर दिइनेछ। जसका लागि दलहरूले कम्तीमा एक तिहाइ महिला रहेको विवरण प्रणालीमा राख्नुपर्छ।
त्यस्तै संघ र प्रदेशमा पाँच वर्षमा समितिका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन भए/नभएको आधारमा नम्बर पाउनेछन्। समयमा अधिवेशन नगर्नेले कम नम्बर पाउनेछन्।
उदाहरणका लागि; दलहरूले विधानमा भएअनुसार नियमित बैठक गरे वा नगरेको विवरणसमेत आयोगलाई दिनुपर्छ। नियमित बैठक गर्ने र नगर्ने दलहरूले फरक-फरक नम्बर पाउनेछन्।
हेर्नुहोस् आयोगले दिने अङ्कभारको उदाहरण -
दलहरूले आचारसंहिता पालना नगर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्दा र नगर्दा पनि फरक-फरक नम्बर पाउनेछन्।
यसरी विभिन्न शीर्षकमा दलहरूले आफै आफ्नो मूल्यांकन गरी नम्बर दिने व्यवस्थाका आधारमा निर्वाचन आयोगले कुल १०० अंक विभाजन गरेको छ।
जसमा ८० देखि १०० सम्म नम्बर पाउने दल अति उत्तम, ५५ देखि ८० पाउने दल उत्तम, २५ देखि ५५ अंक ल्याउने दल मध्यम र २५ भन्दा तल अंक पाउने दल न्यून दलका रुपमा चिनिनेछन्।
आयोगले यस्तो सफ्टवेयरमा डेटा अपलोड गर्ने राजनीतिक दलको व्यक्तिलाई तालिम दिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमै प्रस्ताव गरेको छ।
साथै कुनै दलले यस्तो सफ्टवेयर प्रणालीमा विवरण नराखे दलको नाम आयोगको वेवसाइट र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आयोगले तयार पारेको यही कार्यविधिमा राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित १० राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध जनाएका छन्।
उनीहरूले सचिव नेतृत्वको समितिले राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन दिने व्यवस्थामा आपत्ति जनाएका छन्।
त्यस्तै आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा टेकेर कार्यविधि बनाएको भए पनि कार्यविधिले संघीय कानुनले दिएभन्दा आयोगले अधिकार बढाएको बताएका छन्। साथै स्वमूल्यांकनको नम्बर निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थाले राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने अभिप्राय राखेको भनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि आयोगले तयार पारेको कार्यविधिको विरोध जनाएका छन्।
‘राजनीतिक दललाई मूल्यांकन जनताले, निर्देशित संविधानले गर्ने हो,’ महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्चाल एक्समा लेखेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले तयार गरेको राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२’ को मस्यौदाप्रति प्रष्ट विमति छl विधिको बाटो बहादुर भवनमै टुंगियोस्।’
कांग्रेसले किन राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिमा विमति राखेको हो भनेर सोधिएको प्रश्नमा शर्माले आफूले यसबारे सामाजिक सञ्जालमै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जबाफ दिए।
काठमाडौंको कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवनलाई बहादुर भवन भनिन्छ। निर्वाचन आयोग भने राजनीतिक दलहरूले कार्यविधिमा सुझाव दिनुको साटो विरोधको बाटो समातेपछि अलमलमा परेको छ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विगतमा दलहरूकै सुझावका आधारमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिएको बताएका छन्।
‘स्वमूल्यांकन कार्यविधिमा विगत ४ वर्षदेखि छलफल चलिरहेको थियो, हामीसँग यो कार्यविधिबारे दलहरूसँग छलफल गरिएको माइन्युट पनि छ’, भण्डारीले भने, ‘अहिले पनि कार्यविधि लागू गरिएको होइन। दलहरूलाई अध्ययन गरेर सुझाव देऊ भनिएको हो।’
आयोगलाई कुन बुँदा हटाउने वा राख्ने भनेर सुझाव दिनुको साटो सिङ्गै कार्यविधिको विरोध गरिएकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे। उनले अन्य देशहरूको अनुभवका आधारमा यस्तो स्वमूल्यांकन कार्यविधि बनाइएको बताए।
उनले ३२ दल कार्यविधि बनाउँदा छलफलमा सहभागी भएको उल्लेख गरे।
पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य नेतृत्वको समितिले कार्यविधि निर्माणको काम गरेको उनले बताए।
‘न हामीले दलको क्षेत्राधिकार खोसेको छ, न त निर्णय गरेको छ’, भण्डारीले भने, ‘आयोगलाई निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, कार्यविधिमा तर्जुमा गर्ने अधिकार दिएको छ।’
भण्डारीले आयोगले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र अन्य व्यवस्था हेर्न नखोजेको बताए।
‘आयोगले दलहको गतिविधि हेर्न खोजेको होइन, तपाईंहरु आफै आफ्नो गतिविधि हेरेर स्वमूल्यांकन गर्नुस् भनेको हो’, भण्डारीले भने, ‘बेला-बेला मूल्यांकन गरेर जनतासँग जोडिने काम हुन्छ भनिदिएको हो।’
उनले दलहरूले आयोगसँग बसेर कार्यविधि संशोधनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
‘एकै पटक खबरदार तैले हाम्रो मूल्यांकन गर्ने होइन भनेर दलहरु उत्रिए’, भण्डारीले भने, ‘दलहरू नै चासो छैन भने हामीले जबरजस्ती गर्ने कुरा भएन।’
निर्वाचन आयोगका अर्का एक आयुक्तले भने दलहरूले आफूभित्र पारदर्शीता राख्न नचाहेका कारण अहिले कार्यविधिको विरोध गरिरहेको बताए।
'दलहरूले समयमा कार्यक्रमहरू गरुँन्, अधिवेशन गरुँन्, आर्थिक पारदर्शीता कायम गरुँन् र त्यस्तो गरे नगरेको आधारमा आफै मूल्यांकन गरुँन् भन्ने आयोगको उद्देश्य हो', ती आयुक्तले भने, 'वर्षौं महाधिवेशन नगर्ने, विधानअनुसार विभाग नबनाउने, स्थानीय तहमा लैंगिक प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवार दिन नसकेकाले दलहरूले कार्यविधिको विरोध गरेका हुन्, यसको आधारमा उनीहरूले स्वमूल्यांकनबाट नम्बर पाउने भएपछि विरोध गरेका हुन्।'
आयोगले दलहरूलाई विभिन्न ७५ वटा सूचकका आधारमा आफैले आफैलाई नम्बर दिन भनेको छ।
यस्तो सूचक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको कुन व्यवस्थामा आधारित छ भन्नेसमेत आयोगले स्पष्ट रूपमा खुलाएको छ।
'दलले प्रत्येक पाँच वर्षमा पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बी ऐनको दफा १६ को उपदफा १ मा छ', ती आयुक्तले भने, 'पाँच वर्षमा अधिवेशन गर्नेले २ नम्बर पाउँछ। समय कटाएर ढिला गर्नेले १ नम्बर पाउँछ। यो भनेको दलहरूलाई समयमा अधिवेशन गर्दा नम्बर पाउँछौ भनिएको हो। यसमा कहाँ आयोगले हस्तक्षेप गरेको छ।'
राजनीतिक दलहरू आयोगको कार्यविधिभित्र प्रवेश गरेर बहस गर्नुको साटो कार्यविधिकै विरोधमा उत्रिएपछि अब कार्यविधि तत्काल लागू हुने सम्भावना नरहेको ती आयुक्तले बताए।
-1754812957.jpeg)
-1746009348.jpg)
