अगस्टको अन्त्यमा हुने सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन जाने भएका छन्।
सन् २०२० जुनमा सीमा क्षेत्रको गलवान उपत्यकामा सैन्य झडप भएपछि भारत र चीनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। हतियारबिना भएको सो भिडन्तमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सैनिक जवानको मृत्यु भएको थियो। गत वर्षको अन्त्यदेखि बल्ल दुई देशको सम्बन्ध सुध्रिन थालेको थियो।
तैपनि मोदीले अहिले नै चीन भ्रमण गर्ने गरी सम्बन्ध सुधारिएको थिएन। मोदीले पछिल्लो पटक चीन भ्रमण सात वर्षअघि, सन् २०१८ जुनमा गरेका थिए।
पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतप्रति आक्रामक नीति लिएपछि उनले चीन भ्रमण गर्न लागेको मानिन्छ।
ट्रम्पले जुलाइको अन्त्यमा भारतबाट आयात हुने सबै सामानमा २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। सो निर्णय कार्यन्वयन हुनुअघि गत बुधबार उनले भारतमाथि थप २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरे। भारतले अझै रूसी कच्चा तेल किनिरहे अगस्टको अन्त्यदेखि लागू हुने गरी भारतबाट आयात हुने सबै सामानमा थप भन्सार शुल्क लगाउने भने।
'रूसले युक्रेनमा कति मान्छेको हत्या गरिरहेको छ भन्ने पर्वाह नगरी भारतले ठूलो मात्रामा तेल किनिरहेको' भन्दै उनले थप भन्सार महसुल लगाउने भनेका हुन्।
पछिल्लो केही दिनमा रूस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न ट्रम्प र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भेट टुंगो लागिसकेको छ। अगस्ट अन्त्यसम्म युद्धविराम भए रूसी तेल किनेको भन्दै भारतमाथि ट्रम्पले लगाएको थप महसुल लागू हुँदैन।
पछिल्लो समय भारतप्रति ट्रम्पको रवैयाका कारण विश्वका सबभन्दा ठूला दुई लोकतान्त्रिक देशबीच तनाव सुरू भएको छ।
ट्रम्पले २५ प्रतिशत भन्सार घोषणा गरेको भोलिपल्टै मोदीले आफ्ना किसानहरूको अहित हुने गरी कुनै कदम नचाल्ने बताए। किसान, पशुपालक र माझीहरूको हितविरूद्ध नजाने दृढता समेत उनले व्यक्त गरे।
'मलाई थाहा छ, मैले व्यक्तिगत रूपमा यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ। तर म त्यसका लागि तयार छु,' उनले जोड दिए।
अमेरिकी कृषि उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रवेश नदिएका कारण भारत र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौता हुन नसकेको मानिन्छ। त्यसैले जुलाइ ३१ मा ट्रम्पले सबै भारतीय उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए। ट्रम्पले थप भन्सार लगाउने निर्णय पनि भारतले अमेरिकी कृषि उत्पादन किन्न थालोस् भनेर दबाब दिन लिएको मानिन्छ।
भारतका झन्डै ७० करोड जनता कृषिमा संलग्न भएको मानिन्छ। किसानहरू राजनीतिक रूपमा पनि शक्तिशाली छन्। कतिसम्म भने, सन् २०२१ मा भारतको कृषि क्षेत्रका निम्ति महत्त्वपूर्ण मानिएका तीन वटा कानुन किसानको आन्दोलनकै कारण फिर्ता गर्न मोदी बाध्य भएका थिए। त्यसैले ट्रम्पले जतिसुकै शुल्क लगाए पनि आफ्ना किसानको हितविरूद्ध नजाने दृढता मोदीले व्यक्त गरेका हुन्।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार ट्रम्पको रवैयाका कारण मोदीले अमेरिकाबाट हतियार खरिद गर्ने योजना स्थगन गरेका छन्। त्यस्तै उच्चस्तरीय भारतीय रक्षा अधिकारीको अमेरिका भ्रमण पनि रद्द गरेका छन्। ट्रम्पको सामना गर्न मोदीले पछिल्ला दिनमा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्भा र पुटिनसँग पनि फोनमा कुराकानी गरेका छन्।
ब्राजिलसँग अमेरिकाको व्यापार नाफामा भए पनि ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जाएर बोल्सोनारोलाई मुद्दा चलाएको भनेर ट्रम्पले ब्राजिलमाथि ५० प्रतिशत भन्सार लगाएका छन्। बोल्सोनारो ट्रम्पका समर्थक हुन्। ट्रम्पले सन् २०२० मा जो बाइडेनसँग राष्ट्रपति निर्वाचन हारे पनि परिणाम उल्ट्याउन प्रयास गरेका थिए। त्यसैको सिको गर्दै बोल्सोनारोले पनि दुई वर्षपछि लुलासँग हारेको निर्वाचन उल्ट्याउन खोजेका थिए।
ट्रम्पले पछिल्लो समय पाकिस्तान–कार्ड खेलेको पनि भारतलाई शंका लाग्न थालेको छ।
भारतलाई २५ प्रतिशत कर लगाउँदा ट्रम्पले पाकिस्तानलाई १९ प्रतिशत मात्रै लगाए। पाकिस्तानमा भर्खरै पत्ता लागेको खानीबाट तेल निकाल्न अमेरिकी कम्पनीहरूले मद्दत गर्ने घोषणा पनि गरे। भारतलाई चिढ्याउनकै लागि उनले 'कुनै दिन सायद पाकिस्तानले भारतलाई तेल पनि बेच्नेछ' भने।
भारत–पाकिस्तान युद्ध रोक्न आफूले मध्यस्थता गरेको दाबी गरेर ट्रम्पले भारतलाई पहिले नै अप्ठ्यारोमा पारेका थिए। अझ अघि बढेर कश्मिरको मामिलामा समेत दुई देशबीच मध्यस्थता गर्छु भने।
भारतले दशकौंदेखि पाकिस्तानसँगको असमझदारी शान्तिपूर्ण रूपमा द्विपक्षीय वार्ता गरेर हल गर्ने भन्दै आएको छ। त्यसमा तेस्रो पक्षको संलग्नता र मध्यस्थता अस्वीकार्य भनेको छ। त्यसैले दुई देशको पहलले युद्धविराम भएको भारतले दाबी गर्छ। ट्रम्पले भने बारम्बार आफूले मध्यस्थता गरेको भनिरहेका छन्।
अमेरिकाले लामो समयदेखि पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई कम महत्त्व दिएर भारतसँग सम्बन्ध अघि बढाइरहेको थियो। यस्तोमा अकस्मात् पाकिस्तानलाई 'इन्गेज' गर्न थालेपछि भारतमा अमेरिकी नियतबारे पनि शंका उत्पन्न भएको छ।
ट्रम्पले गत महिना पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सइद असिम मुनिरलाई ह्वाइट–हाउसमा भेट गरे। यसरी सेना प्रमुखको मात्रै हैसियतमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेट गर्ने मुनिर पहिलो पाकिस्तानी जनरल बने। भारतले पाकिस्तानसँगको युद्धमा पाँच लडाकु विमान गुमाएको अभिव्यक्ति पनि ट्रम्पले दिए।
पाकिस्तानप्रति नरम हुनुमा अमेरिकाको मात्रै नभएर ट्रम्पको व्यक्तिगत स्वार्थ पनि देखिन्छ। क्रिप्टोकरेन्सीको प्रवर्द्धन गर्न ट्रम्पका छोराले खोलेको कम्पनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनान्सियलसँग पाकिस्तान सरकारले सहकार्य गरेको छ।
नोबेल पुरस्कार पाउने उत्कट चाहना भएका ट्रम्पलाई खुसी पार्न पाकिस्तानले भारतसँगको युद्ध रोकेको भन्दै औपचारिक रूपमा उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि सिफारिस नै गरेको छ।
कतिपय विश्लेषकहरूले व्यापारको मामिलाभन्दा पनि भारत–पाकिस्तान युद्ध रोकेको श्रेय आफूलाई नदिएकाले ट्रम्प भारतसँग बढी रिसाएको मान्छन्।
मोदीले गत जुनमा ट्रम्पलाई फोन गर्दै पाकिस्तानको मामिलामा भारतले कहिल्यै मध्यस्थता स्वीकार नगर्ने बताएका थिए।
सैन्य सञ्चालन रोक्नेबारे छलफल भारत र पाकिस्तानबीच विद्यमान सैन्य च्यानलहरूमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा भएको थियो र यो पाकिस्तानको अनुरोधमा थियो भनेर मोदीले ट्रम्पलाई स्पष्ट पारेको भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले त्यति बेला भनेका थिए।
ब्लुमबर्गका अनुसार मोदीसँग फोनमा कुरा भएपछि ट्रम्प भारतप्रति कठोर भएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उसो त अमेरिकाले युद्ध रोक्न ट्रम्पको भूमिका छ भनेर स्वीकार गर्न आधिकारिक रूपमा मोदीसँग अनुरोध गरेको थिएन। तर मोदीले आफूसँग कुरा गर्दै त्यो अस्वीकार गरेकाले ट्रम्प रिसाएको देखिन्छ।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै उनलाई खुसी पार्न मोदीले भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। दोस्रो कार्यकालमा पनि त्यसलाई उनले निरन्तरता दिए। ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल जितेकोमा खुसी हुने थोरै देशहरूमा भारत पनि थियो। आफूले राम्रो सम्बन्ध बनाएकाले अरूसँग ट्रम्पले जस्तो नराम्रो व्यवहार गरे पनि भारतप्रति नरम हुन्छन् भन्ने मोदीको अपेक्षा थियो।
चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा भारतको साथ महत्त्वपूर्ण हुने ठानेर पछिल्ला दशकका सबै अमेरिकी सरकारले भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्पले पनि यही गरेका थिए। दोस्रो कार्यकालमा भने शत्रुवत् व्यवहार गर्न थालेका छन्। भारतलाई हेप्नुका साथै पाकिस्तान–कार्ड खेलेका छन्।
बदलामा मोदीले पनि चीन भ्रमण गर्ने भनेर चीन–कार्ड खेलेको देखिन्छ।
ट्रम्पसँग जस्तै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पनि मोदीको विगतमा राम्रो सम्बन्ध थियो।
सन् २०१३ मा राष्ट्रपति भएका सी र सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री भएका मोदीबीच धेरै पटक भेटवार्ता भएको थियो। उनीहरू कति पटक एउटै झुलामा सँगै झुले। पाँच वर्षअघि दुई देशबीच भएको सीमा झडपका कारण त्यो क्रम बन्द भएको थियो।
गत वर्षको अन्त्यमा भारतका व्यापारीहरूले मोदीलाई चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न सम्झाएका थिए। चीनबाट अलग्गिएर भारतको अर्थतन्त्रलाई अर्को खुड्किलो माथि पुर्याउन सकिँदैन भनेर व्यवसायीहरूले सम्झाएका थिए। कतिपय सुरक्षाविदले चीनसँगको आर्थिक निर्भरता घातक हुने पनि भनेका थिए। तर मोदीले चीनमाथि निर्भर आर्थिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेका थिए।
अहिले पनि व्यवसायीहरूले नै मोदीलाई चीनतर्फ हात बढाउन सम्झाएको मानिन्छ। ट्रम्प अहिले भारतप्रति आक्रमक भएकाले मोदीलाई पनि चीनतर्फ हात बढाउन सजिलो भएको छ।
भारत सरकारको प्रमुख आर्थिक थिंक ट्यांक नीति आयोगले समेत चिनियाँ कम्पनीहरूलाई भारतमा लगानी बढाउन दिन सरकारलाई सुझाव दिएको फरेन पोलिसीले लेखेको छ। भारत सरकारको सन् २०२३–२४ को आर्थिक सर्वेक्षणले भारतमा सामान उत्पादन गरेर निर्यात गर्न चिनियाँ कम्पनीहरूलाई भारतमा कारखाना खोल्न आमन्त्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले हालै चिनियाँ कम्पनीलाई लगाएको पुँजीगत प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउने संकेत दिएकी छन्।
अमेरिका र चीन जत्तिकै शक्तिशाली नभए पनि भारत सानो र कमजोर देश होइन। त्यसैले सानातिना कुरामा भारतले आफ्नो विदेश नीति नै उलटफेर गर्दैन। ट्रम्पको पछिल्लो समयको निरन्तर प्रहारपछि भने भारतको नीतिमा थोरै भए पनि परिवर्तन हुने देखिन्छ।
शीतयुद्धमा असंलग्न नीति अँगालेको भने पनि भारत तत्कालीन सोभियत संघसँग नजिक थियो। अहिले रणनीतिक स्वायत्तताको (स्ट्राटेजिक अटोनोमी) नारा दिए पनि पछिल्लो दुई दशकमा भारत बिस्तारै अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा कित्तातर्फ ढल्किरहेको थियो। रूससँग परम्परागत सम्बन्ध र छिमेकको चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायमै राखे पनि भारत अमेरिकाको नजिक गइरहेको थियो।
परम्परागत रूपमा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको चीन पछिल्ला वर्षमा पाकिस्तानसँग झन् नजिक भएको छ। भारतसँग हालै भएको युद्धमा पाकिस्तानले चिनियाँ हतियार र अत्याधुनिक सैन्य प्रविधि प्रयोग गरेको थियो। यस्तोमा भारत–चीन सम्बन्धमा धेरै जटिलता छन्।
तर ट्रम्पले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार्न खोजिरहेका बेलामा चीनले पनि भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न खोज्यो भने अचम्म हुने छैन।
ट्रम्पले थप भन्सार लगाउने धम्की दिइरहेका बेला भारतका लागि चीनका राजदूत सु फेहोङले भारतलाई नझुक्न सल्लाह दिइरहेका थिए। दादागिरी देखाउनेलाई एक इन्च दियो भने उसले एक माइल लान्छ भनेर सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट समेत गरेका थिए।
ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा जे जे गरे पनि र अर्को चुनाव जुन दलले जिते पनि, चीन अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी नै रहनेछ। उक्त प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाका लागि भारतको साथ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भारत खुलेर अमेरिकाको कित्तामा नगइ, थोरै ढल्के मात्रै पनि चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकालाई सजिलो हुन्छ।
यो कुरा बुझेका मोदीले त्यही कारण अहिले चीन–कार्ड खेलेको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ भारतले दीर्घकालमा आफूलाई चीनको प्रतिस्पर्धी ठान्छ। सो प्रतिस्पर्धामा भारतलाई पनि अमेरिकाको साथ चाहिन्छ। त्यसैले ढिलो–चाँडो अमेरिका–भारतको सम्बन्ध सुधार्नु दुवै देशको हितमा देखिन्छ।
यो सबै बुझेका मोदीले पनि अहिले नै अमेरिकासँग सम्बन्ध थप बिगारेर चीनकै कित्तामा जाने छैनन्। दुई देशबीच आउने दिनमा व्यापार सम्झौता हुने सम्भावना अझै बाँकी छ। त्यस्तो सम्झौता भए, ट्रम्पकै सर्तमा मात्र पनि हुने छैन। भारतले झुकेर ट्रम्पका सबै माग पूरा गर्ने देखिँदैन।
त्यसैले मोदीले चीन भ्रमण गर्ने निर्णय लिनुको पछाडि ट्रम्पले आफूलाई हेप्न मात्र खोजे, आफूसँग पनि चीन–कार्ड रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
***
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1746009348.jpg)
