लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बसेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) एक महिना नहुँदै सरकारमा सहभागी भएको छ।
गत वर्ष साउनमा गठन भएको वर्तमान प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएको लोसपाले गत असार १७ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। तर एक महिना नबित्दै लोसपाले आइतबार प्रदेश सरकारलाई समर्थन रहेको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र बुझाएको छ भने सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई खेलकुद मन्त्री नियुक्त गरेको छ।
यसअघि गत असार १७ गते विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षको बेन्च खाली गरेपछि सत्ता गठबन्धनकै सल्लाहमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर लोसपा प्रतिपक्षमा बसेको थियो।
अर्थमन्त्री धनेन्द्र बस्नेतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमा विवाद बढेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट पास गर्ने तयारी गरेकै बेला प्रतिपक्षी रोह खालि गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो।
प्रतिपक्ष बेन्च खाली भएपछि बजेट पास गर्न अप्ठ्यारोमा परेको सरकारलाई सघाएको थियो।
पाण्डेयलाई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सम्हाल्दै आएको खेलकुद मन्त्रालय दिइएको हो।
पाण्डेलाई सोमबार दिउँसो तीन बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने तयारी भइरहेको पाण्डेय निकट स्रोतले बताएको छ।
यसअघि नै सत्ता साझेदार दलबीचमा लोसपाका एक जना नेतालाई लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री बनाउने सहमति भए पनि दलभित्र अन्य दुई जना प्रदेश सांसदहरू समेत मन्त्री बन्न आकांक्षी भएका कारण एक वर्ष ढिला भएको थियो।
पाण्डेयप्रति नेकपा एमालेका प्रदेशका नेताहरू सकारात्मक नभएका कारण पनि उनको मन्त्री बन्ने बाटोमा एक वर्ष तगारो लागेको थियो। पाण्डेयले बजेटको मौका छोपेर साथ दिएका कारण एमाले सकारात्मक बनेको एक सांसदले बताए।
पाण्डेले आफूलाई मन्त्री नियुक्त भएको र भोलि दिउँसो तीन बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ हुने बताए।
‘हो म मन्त्री भएको छु, भोलि शपथ ग्रहण हुने छ,’ उनले भने।
पाण्डेयले गत असार १७ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको लोसपाले साउन ११ गते आइतबार दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा सरकारलाई आफ्नो समर्थन रहेको भन्ने पत्र दर्ता गराएको पाण्डेयले बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा रहेको गठबन्धनले साना दलहरूका लागि भन्दै एक वर्षदेखि नै मन्त्रालय खाली गरेर राखेको थियो।
अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्री, नेपाली कांग्रेसबाट ५ र जसपाबाट एक जना मन्त्री छन्। पाण्डेय थपिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित १२ जना मन्त्री हुने छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठ वर्षमा पाण्डेय मन्त्री बनेको यो तेस्रो पटक हो। पहिलो पटक २०७८ साल वैशाखमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेय २०८० वैशाखमै डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए।