नेकपा (एमाले) सचिवालय बैठकले पार्टीको कार्यकारी कमिटीमा ७० वर्षे उमेरहद नराख्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ।
बिहीबार अबेर रातिसम्म चलेको बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन पेस गर्दै ७० वर्षे उमेरहद नराख्ने प्रावधान प्रस्तुत गरेका थिए। सचिवालयले त्यसलाई अनुमोदन गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। त्यस्तै एमाले सचिवालय बैठकले लगातार अध्यक्षलगायत कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न पाइने प्रावधान पनि अनुमोदन गरेको छ।
एमालेले नवौं महाधिवेशनपछि ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकालको प्रबन्ध राखेको थियो। माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि त्यो प्रबन्ध हटेको भए पनि दसौं महाधिवेशनपछि ७० वर्षे उमेरहद राखिएको थियो। कार्यकालका सन्दर्भमा भने एमालेभित्र विभिन्न मत छ। पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित नेताहरूले विधान महाधिवेशनले पारित गरेको प्रबन्ध महाधिवेशनपछि विधान छाप्नेबेला छलछामपूर्वक हटाइएको बताउँदै आएका छन्।
७० वर्षे उमेरहद २०८० जेठमा स्थगित गरिएको थियो। लगत्तै बसेको केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो।
आगामी विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकाल नराख्ने गरी अहिले विधानमा भइरहेको व्यवस्था नै लैजाने गरी एमाले सचिवालयले प्रावधान अनुमोदन गरेको हो।