सरकारले अमेरिकाबाट 'डिपोर्ट' भएर भुटान हुँदै नेपाल आइपुगेका चार जना शरणार्थीलाई यहाँबाट पनि डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको बुधबार २६ दिन पूरा भएको छ।
अध्यागमन विभागको निर्णयअनुसार पासपोर्ट र भिसाबेगर अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूले जनही ५–५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक भिसा शुल्क र विलम्ब शुल्कबापत दैनिक ८ डलर (थुनामा रहे बाहेकका दिनको) तिराउने निर्णय असार ६ गते विभागले गरेको थियो।
यस्तो निर्णय भएको महिनादिन बित्नै लाग्दा पनि विभाग आफै उनीहरूलाई कहाँ डिपोर्ट गर्ने भनेर अन्योलमा छ।
अध्यागमन विभागका निर्देशकसमेत रहेका प्रवक्ता टीकराम ढकाल 'सकेसम्म अमेरिका डिपोर्ट गर्ने, नत्र भुटान पठाउने' बताउँछन्। यसका लागि ती शरणार्थीले 'ट्राभल डकुमेन्ट' पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'उहाँहरूले जुन देशको ट्राभल डकुमेन्ट ल्याउनुहुन्छ, हामी त्यतै डिपोर्ट गरिदिन्छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने, अमेरिकाबाट डिपोर्टमा परेर भुटान पुर्याइएका र त्यहाँबाट लखेटिएर नेपाल आइपुगेका आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ, सन्तोष दर्जी र अशोक गुरूङले अमेरिका वा भुटानको ट्राभल डकुमेन्ट जुटाउने सम्भावना छ त?
उनीहरूले अमेरिकाबाट आउँदा साथ ल्याएका भएभरका कागजात भुटान सरकारले जफत गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा आफूसँग हुँदै नभएको कागजात कसरी देखाउलान्?
यसको जबाफ अध्यागमन विभागसँग पनि छैन। झापा र मोरङको शिविरमा बसिरहेका ती चार जना शरणार्थी पनि रनभुल्ल छन्।
'हामीले अध्यागमनको निर्णय जे हो, त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो,' गृह मन्त्रालयस्थित राष्ट्रिय शरणार्थी समन्वय इकाई प्रमुख रामचन्द्र तिवारीले भने, 'विभागको निर्णयभन्दा अर्को हाम्रो कुनै कुरा छैन।'
यस विषयमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग सोध्दा उनले पनि तिवारीकै जबाफमा सही थापे।
'अध्यागमनले जे भन्यो, हाम्रो भनाइ त्यही हो,' सचिव दुवाडीले भने, 'अहिलेसम्म अर्को कुनै विकल्प हामीले सोचेका छैनौं।'
गृह मन्त्रालयका अधिकारी भुटानी शरणार्थी मामिलामा योभन्दा खुलेर बोल्न चाहँदैनन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भने चार जना भुटानी शरणार्थीबारे नेपालको निर्णयले 'भविष्यका लागि राम्रो सन्देश दिएको' बताउँछन्।
आगामी दिनमा अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर आउने वा भुटानले खेदेर पठाउने शरणार्थीलाई नेपालले पहिलेजस्तो स्वीकार नगर्ने प्रस्ट सन्देश यो निर्णयले दिएको उनको विश्लेषण छ।
'यो मामिलामा सबभन्दा धेरै जिम्मेवारी अमेरिकाले लिनुपर्छ,' परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, 'यी शरणार्थीहरू लुकिछिपी अमेरिका गएका होइनन्। अमेरिकाले नै राजीखुसी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लगेका हुन्। अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो गल्ती नै उनीहरूलाई भुटान डिपोर्ट गर्नु हो।'
'त्यसपछिको जिम्मेवारी भुटानको हुन्छ,' उनले अगाडि भने, 'अमेरिकाले नकारात्मक सूची (रेड जोन) मा राख्ने चेतावनी दिएपछि भुटानले डिपोर्टमा परेका शरणार्थी सकारेको थियो। तर अमेरिकाको आँखा छलेर नेपालतिर पठाइदियो। अमेरिका र भुटानले खुलेआम यी शरणार्थीमाथि अन्याय गरिरहेका छन्। उनीहरूको कमजोरीले नेपाललाई समस्या पार्ने काम भइरहेको छ। नेपाल अब यसमा फस्नु हुँदैन।'
यी चार शरणार्थीलाई डिपोर्ट गर्ने भनेर नेपालले लिएको निर्णय अमेरिकामा रहेका अरू थप शरणार्थीका हकमा पनि आकर्षित हुने उनको भनाइ छ।
'अझै पनि केही भुटानी शरणार्थी डिपोर्टमा पर्दैछन् भन्ने थाहा पाएका छौं। त्यसैले नेपाल लचिलो बन्ने हो भने ती सबै यहाँ आइपुग्ने स्थिति बन्छ,' परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, 'भुटान र अमेरिकाले कुनै जिम्मेवारी देखाउन नपर्ने, नेपालले मात्र समस्या बोकिरहने अवस्था सधैं कायम हुनुहुँदैन।'
यस विषयमा नेपालले अमेरिका र भुटानसँग कुराकानी गरेको छ कि छैन भनेर हामीले गृहका शरणार्थी समन्वय इकाई प्रमुख तिवारीलाई सोधेका थियौं।
जबाफमा उनले 'कूटनीतिक पहल भइरहेको, तर यसबारे हल्ला गर्न नमिल्ने' बताए।
'नेपालले कुनै कूटनीतिक पहल नगरेको भनेर आलोचना सुनिँदै आएको छ,' उनले भने, 'तर सरकारले कूटनीतिक पहल प्रशस्त गरिरहेको छ। यो सार्वजनिक रूपमा भन्दै हिँड्ने कुरा होइन।'
दूतावास र राजदूतहरूमार्फत् निरन्तर पहल भइरहेको दाबी गरे पनि उनले अहिलेसम्मको उपलब्धि भने बताउन चाहेनन्।
यी चार जना युवा शरणार्थी सन् १९९० दशकको सुरूआततिर अन्यायपूर्वक भुटानबाट लखेटिएका अभिभावकका सन्तान हुन्। उनीहरू नेपालकै शिविरमा हुर्के–बढे। संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोगले अघि सारेको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रममार्फत् उनीहरू अमेरिका पुगेका थिए।
त्यहाँ रहँदा–बस्दा विभिन्न आपराधिक घटनामा सहभागी भएको अभियोगमा उनीहरूलाई त्यहाँको अदालतले सजाय तोक्यो। त्यो सजाय भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा पनि अमेरिकाले डिपोर्ट गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
अमेरिका र भुटानबाट लखेटिएर झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविर आइपुगेका उनीहरूमध्ये तीन जना चैत १६ मा र अर्का एक जना चैत १९ मा पक्राउ परेका थिए।
त्यसपछि २८ दिन थुनामा परेका उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भयो। डिपोर्टमा परेका आशिष सुवेदीका बुबा नारायणकुमारले रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ११ मा उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न, स्थानहद तोकेर शिविरमा राख्न र ६० दिनभित्र अनुसन्धान सक्न आदेश दिएको थियो।
शरणार्थी शिविरभित्र अभावग्रस्त र कष्टकर दैनिकी गुजारिरहेका यी चार जना जरिवाना तिर्नुपर्ने दिन कति भएछ भनेर गणना गरिरहेका छन्।
'आज ठ्याक्कै ११४ दिन भयो,' बुधबार दिउँसो सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै शरणार्थी युवा अशोक गुरूङले भने, 'जति दिन बित्दै गए, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पैसा बढेको बढ्यै छ। हामीलाई कता पठाउने भन्ने पनि टुंगो छैन।'
अध्यागमन विभागको निर्णयअनुसार जरिवाना तिर्ने हो भने असार अन्तिमसम्म एक जनाले कम्तिमा १ लाख २६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। जरिवाना बापतको ५ हजार पनि थपिँदा एक जनाले कम्तीमा एक लाख ३१ हजारभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल सरकारले भनेअनुसार अमेरिका वा भुटानबाट ट्राभल डकुमेन्ट ल्याउने अवस्थामा नरहेका उनीहरू अब कति दिन नेपाल बस्नुपर्ने हो भन्नेबारे बेखबर छन्। त्यस्तै, सरकारलाई तिर्ने पैसा कसरी जुटाउने भन्ने पिरलो पनि छ।
'म यहाँ साथी (आशिष) का बुबाको आश्रयमा छु,' अशोक गुरूङले भने, 'बिहान–बेलुका के खाने भन्ने चिन्ता छ। आएदेखि एकसरो लुगा फेर्न पाएको छैन। दिनको आठ डलर हामीले कसरी तिर्ने?'
उनीहरूलाई फेरि एकपटक अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सुझाव दिनेहरू धेरै छन्। तर अदालतमा दायर हुने मुद्दा र त्यस क्रममा लाग्ने खर्चको त्रासले त्यो हिम्मत नआएको आशिषका बुबा नारायण सुवेदी बताउँछन्।
'अदालत जानु भन्ने सुझाव आइरहेको छ, त्यता जान पनि त खर्च नै लाग्छ,' सुवेदीले भने, 'केही समय अघिसम्म मेरो आश्रयमा तीन जना मात्र थिए, अहिले त्यसरी डिपोर्टमा परेर आउनेहरू थपिएका छन्। कतै गएर केही बिगार पो गर्लान् कि, फेरि अर्को झ्याउलो पो होला कि भन्ने पीर लागिरहन्छ।'
छाप्रोमा छोरा र उनका साथीहरू थपिएपछि गाउँ डुलाउँदै सिद्रा बेच्ने काम पनि प्रभावित भएको उनले सुनाए।
सुवेदीको यो भनाइले अमेरिकाबाट निकालिएका थप शरणार्थी भुटान हुँदै नेपाल आइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ। पछिल्लो समय प्रहरीले उनीहरूलाई देखे–नदेख्यै गरिरहेको छ।
यसबाट थप भुटानी शरणार्थी नेपाल नआऊन् भन्ने ध्येय राखेर नेपाल सरकारले गरेको निर्णय प्रभावकारी नभएको बुझिन्छ।
केही समयअघि मात्र यी शरणार्थी भेट्न शिविरमै पुगेका मानवअधिकार अभियन्ता गोपालकृष्ण सिवाकोटीले पनि डिपोर्ट भएर आएका अरू केहीलाई शिविरमा भेटेको बताए।
'तेस्रो देश पुनर्वासमा गएकाहरूका सन्दर्भमा मात्र नेपालले निर्णय लिएको हो भने दीर्घकालीन रूपमा त्यो राम्रो हुनेछ,' भुटानी शरणार्थी लगायत एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको शरणार्थी मुद्दामा लामो समयदेखि वकालत र अध्ययन–अध्यापन गरिरहेका सिवाकोटीले भने, 'अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेकाहरूलाई उनीहरूकै देश फर्काउनुपर्छ भनेर सरकारले निर्णय गर्नु कालान्तरमा राम्रै होला। तर अबदेखि कसैलाई पनि शरणार्थीको मान्यता नदिने गरी कडाइ गर्न खोजेको हो भने त्यो सही कदम हुन सक्दैन।'
अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर भुटान हुँदै नेपाल आइपुगेका शरणार्थीका सवालमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार उच्चायोग, शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायोग लगायत संस्थासँग पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
***
यी पनि पढ्नुहोस्:
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
